मुख्यमन्त्री कप आयोजकलाई सफाइ
मोरङ — प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री कप लिग फुटबल प्रतियोगिता आयोजक समितिलाई शुक्रबार सफाइ दिएको छ । प्रतियोगितामा अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरूले प्रदेशसभामा आवाज उठाएपछि लेखा समितिले छानबिन थालेको थियो । प्रतियोगिता असार १६ देखि ३१ सम्म भएको थियो ।
समितिका अध्यक्ष शिवनारायण गनगाईले प्रतियोगितामा भएको खर्चमा कुनै किसिमको अनियमितता नदेखिएकाले सफाइ दिने निर्णय गरेको बताए । ‘प्रतियोगिता आयोजक समितिले लेखा समितिमा बुझाएको सम्पूर्ण लेखासम्बन्धी कागजातको अध्ययनमा बहाल र पारिश्रमिक कर १७ हजार ६ सय नतिरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘उक्त रकम कर दाखिला गरिसकेको र अन्य कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता नदेखिएकाले सफाइ दिने निर्णय गर्यौं ।’
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच ५ वर्षका लागि मुख्यमन्त्री कप लिग गर्ने सम्झौताअनुसार प्रदेश १ मा प्रतियोगिता भएको थियो । मन्त्रालयले प्रतियोगिताका लागि १ करोड अनुदान उपलबध गराएको र एन्फाले ३३ लाख दिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख थियो ।
सम्झौताअनुसार एनफाले प्रतियोगितामा सहभागी जिल्लालाई ३–३ लाखका दरले ३३ लाख उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रतियोगिता सम्पन्न भइसक्दा पनि उपलब्ध गराइएको थिएन । लेखा समितिका सभापति गनगाईले एन्फाले केही जिल्लालाई मात्रै १–२ लाख उपलब्ध गराएको तथ्य फेला परेपछि ११ वटै जिल्लालाई ३–३ लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको र उक्त रकम भुक्तानी दिएको कागजात समितिमा पेश गरेपछि निर्णय गरेको बताए ।
एन्फाले ११ जिल्लाको रकम भने पनि लेखा समितिको निर्देशनपछि मात्रै पठाइएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
अबको बाँकी अबधीमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा समयमै रकम उपलब्ध गराउन र अझै पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्न आयोजक समितिलाई निर्देशन दिएको सभापति गनगाईले बताए । एन्फाले किरण राईको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री कप लिगका लागि समिति गठन गरेर प्रतियोगिता गरेको थियो ।
प्रतियोगिताको आयोजक, सहभागी टिम, प्रतियोगितामा भएको खेल, खेल भएको स्थान, प्रतियोगिता लागत, लागतको स्रोत, तेह्रथुमको टिमलाई गरिएको विभेदलगायतका पक्षमा लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो ।
एन्फाको सामाजिक मन्त्रालयसँग सम्झौता भएपछि प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी आयोजना गरिएको थियो ।
‘उक्त कार्यविधि र एन्फाको नियमअनुसार प्रतियोगिता गरिएको थियो,’ गनगाईले भने, ‘तेह्रथुम, सुनसरी र धनकुटाको लिग चरणको खेलमा ८–८ अंक प्राप्त भएपछि प्राविधिक टोलीले गोलका आधारमा दिएको प्रतिवेदनअनुसार तेह्रथुमलाई खेलबाट बाहिरिएको भनिएको गलत साबित भएको छ ।’ तेह्रथुमलाई प्रतियोगिताबाट निकाल्नु गलत भएको आयोजकले स्विकारेको तर त्यो प्राविधिक पाटो भएकाले सामाजिक विकास समितिलाई छानबिन गर्न पठाएको गनगाईले बताए ।
तेह्रथुम टिमले भत्ता बुझेर गइसकेको तीन दिनपछि अनियमित तरिकाले प्रतियोगिताबाट बाहिर निकालेको उजुरी गरेकाले समस्या भएको आयोजक समितिका संयोजक राईले लेखा समितिमा बयान दिएका थिए ।
प्राविधिक टोलीले अनियमित रूपमा प्रतिवेदन दिएको उजुरी एन्फा नियमअनुसार तेह्रथुमका टिम भोलिपल्टै १० हजार धरौटीसहित निवेदन दिनुपर्नेमा त्यस्तो नगरेकाले न्याय दिन समस्या भएको उनको बयानमा उल्लेख छ । यसबारे सामाजिक विकास समितिले निर्णय गर्न बाँकी छ । समितिकी सभापति सरिता थापाले चाँडै समितिको बैठक बसेर त्यस सम्बन्धमा निर्णय लिने बताइन् ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ ०९:०९
