एन्फाले जग्गा कब्जा गरेको भन्दै रिट

हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ३.५ हेक्टर जग्गामा ‘कृत्रिम मिनी पिच’ निर्माण गर्न भनी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरे पनि एन्फाले महिला एकेडेमी भन्दै दुईतले भवन बनाएको छ । तर सरकारी स्वामित्वको जग्गाको भोगचलन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैलाई लिएर सरकारी स्वामित्वको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी निर्माण कार्य गरेको भन्दै अधिवक्ता सुजित केसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, एन्फा, जिल्ला वन कार्यालय रौतहट, रौहत जिल्ला फुटबल संघ, हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

एन्फाले अनधिकृत रुपमा सरकारी कब्जा गरी भवन बनाएको छ । यो गैरकानुनी मात्रै होइन, भ्रष्टाचार पनि हो । – सुजित केसी, अधिवक्ता

एन्फाको वन उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता र चन्द्रपुर नगरपालिकाले दिएको स्वीकृति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता केसीले ‘गैरकानुनी सम्झौताको आधारमा भएको निर्माण र सम्झौता दुवैलाई बदर गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा भइरहेको निर्माण कार्य नगर्न–नगराउन’ अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् । उनले भने, ‘यो गैरकानुनी निर्माण र सरकारी जग्गा कब्जाको विषयमात्रै होइन, भ्रष्टाचार पनि हो । एन्फाको यस्तो घृणित कार्यविरुद्ध संघीय संसद्को लेखा समिति, अख्तियार अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत सम्बन्धित सबै पक्षमा जानेछु ।’

‘कतिपय गरेका छौं, कतिपय प्रक्रियाकै क्रममा छ,’ चार करोड रुपैयाँ बढीमा सरकारी स्वामित्वको जग्गामा गरिएको भवन निर्माणबारे एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले भने, ‘प्रक्रिया पुगेको छ, छैन अदालतमा देखाउनेछौं । हामीले लामो समयदेखि खेल मैदानका रूपमा उपभोग भइरहेको जमिनमा भवन बनाएको हो । यो जग्गा हस्तान्तरण होइन, २५ वर्षको लिजको कुरा हो । पचासौं वर्षदेखि खेलमैदानका रूपमा उपभोग गरिरहेको जमिनमा खेलकै संरचना (भवन) निर्माण गर्नुलाई गैरकानुनी भनी व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

खेलमैदानका रुपमा उपभोग गरिरहेको जमिनमा खेलकै भवन निर्माण गर्नुलाई गैरकानुनी भनि व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । – किरण राई, प्रवक्ता, एन्फा

एन्फाको कार्यसमिति र विशेष साधारणसभाले गरेको निर्णयमा महिला एकेडेमी निर्माणका लागि सरकारी स्वामित्वको जग्गा भनी खुलाइएको थिएन । यसबारे एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले भने, ‘अध्यक्षको ठाडो प्रस्तावमा रौतहटमा एकेडेमी बनाउने भनियो, निर्माण गरियो । तर हामीलाई बैठकमा वनको जग्गा हो भन्ने जानकारी दिइएन । फुटबलको संरचना बन्नु राम्रो हो तर हामीलाई सरकारी स्वामित्वको जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रियाबारे गुमराहमा राखेको अहिले आएरमात्रै थाहा भयो । मुद्दा परेपछि एन्फा सचिवालयले पनि प्रक्रिया पूरा नभएको भन्यो । उद्देश्य राम्रो भए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण गरेर गल्ती भएको छ । फुटबलको हितमा काम भए पनि त्यो अहिले गैरकानुनी देखिएको छ ।’

हाम्रो उद्देश्य राम्रो भए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी निर्माण गरेर गल्ती भएको छ । फुटबलको हितमा काम भए पनि त्यो अहिले गैरकानुनी देखिएको छ । – पंकज नेम्बाङ, उपाध्यक्ष, एन्फा

बिनास्वीकृति संरचना बनाइएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले २०७५ माघमा निर्माण कार्य रोकिदिएको थियो । तर स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, नगरपालिका र सांसदहरूको तीव्र दबाब दिएपछि निर्माण कार्य फेरि सुचारु गरिएको थियो । त्यससम्बन्धी जिल्ला वन कार्यालयले पठाएको पत्रलाई डिभिजन वन कार्यालयले फर्काइदिएको थियो । वन मन्त्रालयले पनि यसबारे अनभिज्ञता जनाएको थियो ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाका लागि वनको जग्गा दिन पनि उपभोक्ता समूह, जिल्ला वन कार्यालय, डिभिजन वन, वन विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे निर्णय गर्न सक्छ । उक्त एकेडेमी वन ऐन २०४९ अनुसार वनको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना’ मा परेको छैन । एन्फाले वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वैकल्पिक स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन पनि नगरिएको एन्फाकै पदाधिकारी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले आफ्ना सदस्यलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुअघि उक्त सदस्यले कम्तीमा २० वर्षका लागि जग्गाको भोगचलन अधिकार लिएको हुनुपर्छ वा जग्गा खरिद गरेको हुनुपर्छ । त्यसो नभए फिफाले लगानी गर्दैन । एन्फाले भन जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नरहे पनि त्यससम्बन्धी फिफालाई समेत गलत विवरण दिएर भवन निर्माणका लागि लाखौं डलर भित्र्याइसकेको छ । हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको ३.५ हेक्टर (५.२५ बिघा) जग्गा २०७५ जेठ १३ मा रौतहट जिल्ला फुटबल संघलाई दिएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।