चापागाउँमा किक-बक्सिङ सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वीर गणेशमान सिंह स्मृति तेस्रो राष्ट्रिय खुला किक–बक्सिङ प्रतियोगिता बिहीबार ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका १४, चापागाउँस्थित प्याङगाउँमा सुरु भएको छ ।

ZenTravel

बिहीबार पुरुष ५५ केजीमा रेजका मदनकृष्ण डंगोल, मकवानपुरका सागर राई, मुवाँथाईका दावा फुन्जो शेर्पा, सो क्योकुसिनका मनीष दर्लामी, उसुका जीवन विष्ट, नेपाल प्रहरीका दीपेन्द्र सिंजाली मगर, आर्मीका तारा तामाङ र एपीएफका फुर्वा शेर्पा क्वाटरफाइनल पुगेका छन् ।

Meroghar

महिला ५० केजीमा आर्मीकी रुबिका खड्का, आईकेकेएफकी करिश्मा कार्की, सो क्योकुसिनकी दीपा शाही, एपीएफकी सन्जुमाया थिङ, मुवाँथाईकी डेनिका राई, आर्मीकी शान्ति थापामगर र अन्जना ढुंगेल क्वाटरफाइनल पुगेका छन् । तीनदिने प्रतियोगितामा १ सय २२ खेलाडीले ११ स्पर्धामा भाग लिएका छन । पुरुषमा ६ र महिलामा ५ स्पर्धा समावेश छन् ।

प्रत्येक स्पर्धाका विजेताले ३० हजार, दोस्रोले १५ हजार र तेस्रो हुने दुई खेलाडीले ८–८ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । टिममा पहिलो हुनेलाई १ लाख र दोस्रो हुनेलाई ५० हजार दिइनेछ । उत्कृष्ट पुरुष/महिला खेलाडीले जनही २५ हजार प्राप्त गर्ने छन् ।

ललितपुर जिल्ला किक बक्सिङ संघले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कााग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्‌घाटन गरे ।
ललितपुर चापागाउँमा भएको राष्ट्रिय किक–बक्सिङको उद्‍घाटनमा १३ औं सागका पदक जितेका खेलाडी र प्रशिक्षक सम्मान थापेपछि ।
सोही अवसरमा १३ औं सागमा दोहोरो स्वर्ण जितेका आयशा शाक्य र मन्देकाजी श्रेष्ठ, स्वर्ण विजेता विप्लवलाल श्रेष्ठ, रजत विजेता दिवस श्रेष्ठ, कांस्य विजेता विनोद शाक्य, मुकुन्द्र महर्जन र निकेश श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो । सागका प्रशिक्षक गंगाराम महर्जन र दीपक श्रेष्ठ पनि सम्मानित भए ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानको मायामा ! 

उज्ज्वल प्रसाईं

भारतका सहरहरू आन्दोलित छन्, आन्दोलनको नेतृत्वमा युवा छन् । दिल्लीको सहिनबाग होओस् वा कलकत्ताको पार्क सर्कस मैदान, आन्दोलनको नेतृत्व लिनेमा महिलाको संख्या अधिक छ । नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) एकसाथ कार्यान्वयन भए असंख्य मानिस अनागरिक ठहरिने सम्भावना छ ।

त्यसैले आन्दोलनमा सहभागी भारतीयहरू यी ऐन र व्यवस्थाको खारेजी चाहन्छन् । कश्मीरको मुद्दाले जारी आन्दोलनको उपादेयता वृद्धि गरेको छ । मानवशास्त्री अर्जुन अप्पादुराईका शब्दमा, स्वतन्त्रता आन्दोलनपछिको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जनआन्दोलन हो ।

आन्दोलनमा सहभागी युवाले सम्भवत: सबैभन्दा धेरै उच्चारण गरेको शब्द ‘संविधान’ हो । संविधान निर्माता भनेर चिनिने भीम राव अम्बेडकरको फोटोलाई उनीहरूले आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण प्रतीक बनाएका छन् । सरकारको हिंसात्मक मनोदशामाथि व्यंग्य गर्न उनीहरूले गान्धीलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानेका छन् । सात दशकअघि जारी गरिएको संविधानका मर्मलाई उनीहरूले आफ्नो तागत बनाएका छन् । आन्दोलनको भरपर्दो जग पनि संविधान नै भएको छ ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले संविधानको अपमान गरेको उनीहरूले आम नागरिकलाई बुझाउन खोजिरहेका छन् । भारतको विविधतालाई अनदेखा गरिरहेको नरेन्द्र मोदी सरकारले वरण गरेको हिन्दुत्ववादको असलियत उजागर गर्न संविधान नै बोकेर हिँडेका छन् । हिन्दुत्ववादी विचारधाराले लोकतान्त्रिक संविधानमाथि कसरी प्रहार गर्छ, सम्झाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । मुस्लिम, दलित, महिला, आदिवासी र निमुखाको अधिकार सुनिश्चित नगर्नु संविधानलाई अस्वीकार गर्नु हो भनेर युवा विद्यार्थीहरू संविधानको दीर्घायुका लागि सडकमा आएका छन् ।

भारत सरकारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका माओवादीबाहेक अरू कसैले संविधानको खारेजी चाहेका छैनन् । कश्मीरको समस्यालाई हल गर्नसमेत भारतको संविधानलाई ठूलो अवरोध मानिएको थिएन । बरु संविधानले अंगीकार गरेको प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कश्मीरले स्वायत्तता अनुभूति गर्न पाउँथ्यो भन्ने धेरै आलोचकको मत थियो । मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै कश्मीरले समातेको आशाको नाजुक कडी खुस्काइदिए । संविधानका पानामा केवल भरोसाका लागि राखिएको स्वायत्तता सम्बन्धी धारा खारेज गरेर उनले सीमान्तीकृत क्षेत्र र समुदायलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न चुनौती दिए । परिणाम कश्मीरले भोग्यो, संविधानको घात साधन बन्यो ।

भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी एवं सीमान्तीकृत क्षेत्रले राज्यबाट कहिल्यै न्यानोपन महसुस गर्न सकेनन् । मनमोहन सिंह र अटलबिहारी वाजपेयी जस्ता भलादमी शासकले समेत उनीहरूका मुख्य चासो र मागलाई सधैं अनदेखा गर्न चाहे । कश्मीरको सवाल होओस् वा गोर्खाल्यान्डको मागमा गोलबद्ध भएका नेपालीभाषीको मुद्दा, राज्यले उनीहरूलाई ठूलो भरोसा दिन सकेको छैन । आश्वासन बाँडेर मत लिई सत्ताको हिस्सेदार बन्नेहरूले समेत सधैं धोका नै दिए । सदैव पराईको व्यवहार सहेका यस्ता समुदायले समेत संविधानलाई भने आफ्नो आड मानेका थिए । संविधानको मर्म अनुसार नै उनीहरूले राज्यबाट आफ्नोपनको अपेक्षा गरेका थिए । राज्यसँगको संघर्षमा पनि उनीहरूले संविधानलाई आफ्नो मुख्य औजार माने ।

संविधानले समयको कठोर परीक्षाको सामना गर्दै र आफ्नो आयु लम्ब्याउँदै गएका कारण असंख्य समस्याका बावजुद सिंगो मुलुकका रूपमा भारत अडिएको छ । जटिल विविधतालाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेकैले यो सम्भव भएको हो । त्यही संविधान अन्तर्गतका व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएर आएको भाजपा सरकारले संविधानको मर्म बिर्सन खोजेकामा चिन्तित युवा आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले स्पष्ट शब्दमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहलाई भनेका छन्— भाजपाको फासीवादी चरित्र भारतको संविधानसुहाउँदो छैन । युवा नेतृत्वको आन्दोलन सफल हुन सहज छैन, संघर्षका रूप फेरिन सक्छन्, तर असम्भव छैन ।

मोदी–उन्मादको झल्को नेपाली शासकमा पनि देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको रवैयामा मोदी र शाहको अहंकार अब सबैसामु उदांगो हुँदै गएको छ । केही समय पहिलेदेखि नै ओली विचारधारामा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको औंल्याउँदा ‘नकारात्मक’ भएको बताउनेहरूले समेत त्यसमा समस्या देख्न थालेका छन् । सञ्चार क्षेत्र र सम्पादकलाई समेत औंल्याएर बोलेपछि आएका प्रतिक्रिया हेर्दा अहिले आएर झसंग भएको जस्तो भान भएको छ । सूचना प्रविधि लगायत विधेयकमा समस्या आउनु व्यक्ति ओली र बाँस्कोटाको मात्र समस्या होइन, बरु संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि नै उनीहरूले वरण गरेको विचारधाराको समस्या हो भनेर बुझ्न अझै केही समय लाग्न सक्छ ।

यसअघि पास भएका एवं विभिन्न मन्त्रालयमा तयार हुँदै गरेका ऐनहरूमा संविधान निर्माणकै बेलादेखि लागू गरिएको ओली डक्ट्रिनको प्रतिच्छाया परेको हो । विधेयकमार्फत खुल्दै आउने सो डक्ट्रिनको असलियतविरुद्ध ढिलोचाँडो नेपाली युवा पनि आन्दोलित हुन सक्छन् । नेपाली आन्दोलनको त्यो दृश्य भारतको भन्दा भिन्न हुने सम्भावना प्रचुर छ । कारण, भारतीय युवामा जस्तो नेपाली युवामा संविधानप्रतिको अपनत्व छैन । ठ्याक्कै संख्या त तोक्न सकिँदैन, तर सामान्य अन्दाजले भन्छ— जनसंख्याको ठूलो हिस्साले संविधान जारी भएकै बेलादेखि यसलाई आफ्नो मान्न नसकेको हो ।

निर्वाचनमा मत खसाउन गएका युवाको संख्या मात्रले संविधानप्रतिको अपनत्व बताउन सक्दैन । संविधानका प्रावधानको मर्म बुझिसक्दा कुनै पनि नेपाली महिलाले यसलाई आफ्नो मान्न सक्दैनन् । नागरिकता प्रावधानको बचाउमा अघि सारिएको राष्ट्रवादको भाष्यले महिलाको थप अपमान गरेको छ । दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने संविधानलाई कसरी आफ्नो मान्ने ? अनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको थाहा पाउने पुरुषले संविधानलाई कसरी स्विकार्ने ? संविधान जारी हुँदा मधेसले गरेको ब्ल्याक आउटको अर्थ छ भनेर बुझ्ने हो भने, संविधानको कच्चा धरातल त्योभन्दा राम्ररी कहाँ देखिएला ? संविधान ड्राफ्ट हुँदै गर्दा दलित अभियन्ताले काठमाडौंका सडकमा टाउका फुटाएका हुन्, त्यो समुदायले यो संविधानलाई सकार्न सकेका छैनन् ।

भोलि धनगढी र जनकपुरमा, काठमाडौं र विराटनगरमा, फिदिम र थवाङमा ‘नियन्त्रित गणतन्त्र’ का विरुद्धमा आन्दोलित युवाले यही संविधानको संरक्षणको माग गर्लान् ? दिल्लीको सहिनबाग र कलकत्ताको सर्कस पार्कमा जसरी महिलाको नेतृत्वमा शासकलाई संविधानको मर्म बुझाउने र्‍याली आयोजना गरिएको छ, के नेपाली महिला पनि सडकमा यही संविधान शिरमा राखेर निस्कन सक्छन् ? संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको भए, नेपाली लोकतन्त्रमा आइपर्ने खतरालाई जोगाउन त्यही संविधान बलियो आधार बन्ने थियो । त्यसो भए आन्दोलनको आधार के हुने ? संविधानकै खारेजी ?

आज प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीबाट उत्तेजित भएर लेख र निबन्ध लेखिरहेकाहरूले संविधानको अपनत्व बढाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन्, धेरै पहिलेदेखि मुखर रहेको ओली विचारधारालाई समयमा पहिचान गर्न सकेनन् । एक थान संविधानका नाममा मुलुकलाई वर्षौं बन्धक बनाउन सकिँदैन थियो भन्ने तर्कमा विश्वास गर्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्ने हतारोमा व्यक्त भएको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई परख गर्न नसक्नु कमजोरी थियो । त्यो कमजोरी होइन भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।

त्यस्ता कमजोरी सच्याउने ठाउँ थिएन भन्ने होइन । संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि संविधानको अपनत्व बढाउन घचघच्याउन सकिन्थ्यो । सुरुका दिनदेखि संविधानका सबल पक्षमा जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाबाट हुँदै आएका प्रहारको पोल खोल्न सकिन्थ्यो । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका मर्ममा गरिएका निमर्म प्रहारविरुद्ध ‘सम्पादकको मुटु काण्ड’ ले जत्तिकै सचेत हस्तक्षेपको माग गर्थ्यो । विकास र राष्ट्रवादका कथ्यमा लुकेका लोकतन्त्रद्वेषी चरित्रको उजागर गर्न यस्तै सक्रियताको खाँचो थियो । त्यस्तो सक्रियताले संविधानको अपनत्व बढ्थ्यो र त्यसको आयु वृद्धिमा सहयोग पुग्थ्यो । तरंगित हुन सधैं ‘मुटु–ठट्टा’ को पर्खाइमा बसिरहनुपर्दैन, संविधान नै सम्झिरहे काफी हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×