स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा : प्रक्रिया पूरा हुँदैन, जनप्रतिनिधि बेखबर

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मार्गदर्शन अनुसार स्थानीय तहको बजेटको पूर्वतयारीदेखि स्वीकृतिसम्म ७ चरणमा हुने भएपनि अछाममा भने प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्ने गरेका छन् ।

पहिलो चरणमा टोल विकास समितिको सहजीकरणमा बस्तीस्तरबाट योजना संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अछामका अधिकांश वडामा बस्तीस्तरबाट योजना छनोट भने हुँदैनन् । टोल विकास संस्था भनेर गठन मात्रै गरिएको र कुनै जिम्मेवारी नदिइएको मंगलसेन नगरपालिका-५ पिपलतोली टोलविकास संस्थाका अध्यक्ष धर्मराज ढुंगानाले बताए ।

‘टोलका आवश्यकता के हुन् , के योजना चाहिएका छन् , समस्या के हो भनेर कहिल्यै हामीसँग छलफल हुँदैन । नाम मात्रको टोल विकास संस्था हो,’ उनले भने ,‘ हामीलाई केही जिम्मेवारी पनि दिइएको छैन । योजनाको सवालमा केही सहजीकरण पनि गर्न पाएका छैनौं । पहुँचको भरमा योजना वितरण भएकै छन्।’

टोलमा वडा सदस्यहरुले संकलन गरेर ल्याएका योजना र रायका आधारमा वडाबाट योजना छनोट हुने गरेको मंगलसेन नगरपालिका –५ का वडाध्यक्ष झंकरप्रसाद भाटले बताए । ‘यो पटक भने टोलमै भेला गराएर योजना छनोट गर्न समय पुगेन । अन्य समयमा टोलटोलमा जाँदा कहाँको आवश्यकता के हो भन्ने बुझेका थियौं । त्यहीअनुसार योजना तय भएका छन् ।’ उनले भने । तर वडामा छनोट हुने योजना र आउने बजेट बारे वडा सदस्यलाईसमेत जानकारी नहुने बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका– १ की वडासदस्य पशुपती सुनारले बताइन् ।

‘वडा सदस्यलाई जानकारी नदिएर योजना छनोट हुन्छन् , बजेट आउँछ । हाम्रै सहभागिता त हुँदैन’ उनले भनिन् ,‘ महिला बालबालका, ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्तिका कुनै योजना सुनुवाइ हुँदैनन् । कति बजेट छ्ट्याउँछन् र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।’ वडामा रहेका सीमान्तकृत वर्गका योजनाहरु अहिलेको बजेटमा नसमेटिएको उनले बताइन्।

अछामका कुनै पनि स्थानीय तहले सात चरण पार गरेर योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण नगर्ने गरेको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिन्दु रावलले बताइन् । ‘वडाध्यक्षले नै धेरै योजना फाइनल गरेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि नै बेखबर छन् भनेपछि कसरी सात चरण पूरा हुन्छ,’ उनले भनिन् ,‘ कागजीरुपमा सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छन् । तर व्यवहारिक रुपमा केही पनि हुँदैन ।’

मन्त्रालयले उल्लेख गरे अनुसार स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको २ चरणको कार्य बैशाख २ गते भित्र, ३ चरणको कार्य बैशाख मसान्त भित्र, ४ चरणको कार्य जेठ १५ गते भित्र, ५ चरणको कार्य असार ५ गते भित्र र चरण ६ र चरण ७ मा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति असाढ १० गतेभित्र सम्पन्न गरी सक्न मन्त्रालयले सीमा तोकेको छ ।

मन्त्रालयको मार्गदर्शन अनुसार अझै पनि स्थानीय तहमा बजेट निर्माण हुन नसकेको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खकेन्द्र सोडारी बताउँछन् । प्रदेश सरकारले दिने बजेटको सिलिङ चैत मसान्तभित्र आउनु पर्नेमा बैशाख मसान्तमा आएकाले स्थानीय तहले वडालाई मार्गदर्शन मात्रै दिएर योजना संकलन गराएको उनको भनाइ छ ।

‘वडामा जाने बजेट सिलिङ समयमा दिन सकिएको छैन । अनुमानित वडामा जाने बजेट बारे वडाअध्यक्षलाई मौखिक जानकारी दिएर योजना ल्याउन भन्छौं । अहिले वडाले योजना ल्याइसकेका छन् । प्रदेशको बजेट सिलिङ आइसकेको छ । अब वडालाई सिलिङ दिन्छौं ।’ पालिकाले वडामा दिएको मार्गदर्शनमा आर्थिक विकास , समावेशी र स्थानीयको आवश्यकता योजना छनोट गर्न भनिए पनि भौतिक पूर्वाधारका योजना धेरै आएको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा योजना छनोटको र बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मन्त्रालयले दिएको गाइडलाइनलाई प्रक्रियामा मात्रै सिमित राख्ने गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।

‘वडाबाट योजना आउछन् । उपाध्यक्ष /उपमेयरको संयोजकत्वमा बजेट तर्जुमा समिति अुन्छ । त्यसका ५ जना कार्यपालिका सदस्य पनि हुन्छन् । तर यो समिति भसमिका विहन् जस्तै छ । सबै अधिकार कार्यपालिकाले लिएको देखिन्छ ’ ति कर्मचारीले भने ,‘ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफू अनुकुल बजेट विनियोजन गर्न खोज्छन् । जनप्रतिनिधिले कुरा नबुझ्दा समस्या भएको छ । ७ चरण बजेट निर्माण हुने भनेको कागजी प्रक्रियामा मात्र हो । धेरै जनप्रतिनिधिको ध्यान अरु योजना भन्दा पुर्वाधार विकासमा बढी छ ।’