वन अतिक्रमण बढ्यो- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वन अतिक्रमण बढ्यो

‘भोट र पैसाका लागि जे पनि गरिदिने प्रवृत्ति राजनैतिक वृत्तमा अन्त नहुँदासम्म वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न कठिन’
डीआर पन्त

धनगढी — ५ वर्षअघि प्रदेश राजधानी घोषणा हुनु अगाडि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ३ मा जंगल रहेको अधिकांश क्षेत्र अहिले अतिक्रमणमा परेको छ । राजधानी घोषणा भए लगत्तैदेखि यो क्षेत्रमा जंगल अतिक्रमणमा परेको छ ।

तेघरीको वनदेवी मन्दिर उत्तरदेखि गोदावरीसम्मको ठूलो भूभाग पाँच वर्षमा अतिक्रमण भइसकेको छ । गोदावरीदेखि चुरेमाथिका अधिकांश जंगल क्षेत्र पनि अतिक्रमणमा परेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि घोषणा भएको जंगलको अधिकांश क्षेत्र पनि अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइएका छन् । अतिक्रमणसँगै जग्गा खरिदबिक्रीसमेत भइरहेको छ । एक स्थानीय भोजबहादुर ऐडी भन्छन्, ‘जग्गा दलाल, वनकर्मी, जनप्रतिनिधि सबैको मिलोमतोमा संगठित रूपमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।’

कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाको चुरेसँग जोडिएका भूभाग पनि यसरी नै अतिक्रमणमा परेका छन् । शिवगंगानजिक पनेरुवामा स्थानीय तह निर्वाचन अघि वन अतिक्रमण गरी ५० घर टहरा थिए । निर्वाचनलगत्तै उक्त जंगलमा २ सय बढी घरटहरा बनेका छन् । स्थानीय भन्छन्, ‘वनकर्मीको मिलोमतो बिनाजंगल क्षेत्रमै यसरी घर टहरा कसैले बनाउन सक्दैन ।’ स्थानीय बासिन्दा हरिकृष्ण जैसीले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगातार राजनैतिक संरक्षणमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।’ गौरीगंगाजस्तै चुरे गाउंँपालिकाका सिमाना का सामुदायिक वनमा पनि यसरी नै अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइएका छन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका समयमा पनि धेरै ठाउँमा अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बनाइएको पनि उनले बताए ।

कञ्चनपुरका भीमदत्त, वेदकोट, शुक्लाफांँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाका चुरेसंँग जोडिएका अधिकांश वन क्षेत्र पनि अतिक्रमणमा परेका छन् । चुरेमाथिका जंगलमा पनि यसरी नै अतिक्रमण बढेको छ । बितेका ५ वर्षमा चुरेमाथि र चुरेसँग जोडिएका वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी दर्जनौं नयाँ बस्ती बनेका छन् । अतिक्रमणकारीबाट तराईका व्यवसायी, कर्मचारी र पैसा भएकाहरूले ती क्षेत्र खरिद गर्न थालेका छन् । सडकछेउमा अतिक्रमण गरी बस्नेभन्दा धेरै बढी संख्या चुरेक्षेत्रका जंगल अतिक्रमण गरी बस्नेको छ ।

५ वर्षमा जति अतिक्रमण मात्र भएन विभिन्न सडक आयोजना, रानीजमरा कुलरियाँ सिंँचाइ योजना, मठमन्दिर, धार्मिक क्षेत्र, ग्रामीण सडक, सामुदायिक भवन, गौशाला, सरकारी विद्यालयसहितका संरचना बनाउन पनि वन क्षेत्र नासिएको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमणको यकिन तथ्यांक वन डिभिजन कार्यालयहरूसँग छैन । तर ५ वर्षअघि वन डिभिजनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा ३० हजार हेक्टर जंगल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाइएको थियो । जिल्लाको कुल भूभाग ३ लाख २३ हजार ५ सय हेक्टरमध्ये ६४ प्रतिश २ लाख ५ हजार ९ सय हेक्टर बढी जंगल क्षेत्र छ ।

५ वर्षअघिको जुन तथ्यांक छ त्योभन्दा दोब्बर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परिसकेको यस क्षेत्रमा अनुसन्धानरत विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । पूर्व वन अधिकृत रमेशचन्द ठकुरी राजनैतिक संक्रमणको मौकामा वन अतिक्रमण हुने क्रम दोब्बर बढ्ने गरेको बताउँछन् । ५ वर्षयता त संस्थागत रूपमा वन अतिक्रमण र जग्गा बेचबिखन सुरु हुन थालेपछि अहिले वन क्षेत्र नापेर संरक्षण गर्नुपर्ने समय आइसकेको पनि उनले बताए । ‘वन अतिक्रमण गर्ने अहिलेकै कमजोरी रहिरह्यो भने ५ वर्षपछि कुल वन क्षेत्रको आधाभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्न सक्छ,’ ठकुरीले भने, ‘चुरेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अतिक्रमण जसरी बढेको छ यसले तराईको भूभाग चाँडै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।’

सेती लोकमार्ग, दिपायल खुटिया द्रुतमार्ग, चिसापानी जंगलघाट मंगलसेन सडक, हुलाकी सडकजस्ता ठूला सडक योजनाले पनि सयौं हेक्टर जंगल क्षेत्र नासिएको छ । हुलाकी राजमार्गले झन्डै २ सय हेक्टरबढी वन क्षेत्र नासिएको छ । सेती लोकमार्गमा ९ हजार बढी रूख काट्नुपर्ने र खुटिया दिपायल द्रुतमार्गले झन्डै डेढ सय हेक्टर जंगल विनाश हुने देखिएको छ । यसअघि रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ योजनाले पनि १४ हजार रूख कटानी गरेको थियो । जुन क्षेत्रफलकै हिसाबले ५ सय हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र हुन आउँछ । यो सरकारी तथ्यांक हो तर यस्ता योजना र आयोजना बन्दा सरकारी तथ्यांकभन्दा दोब्बर बढी क्षति भएको छ । यति मात्र होइन, तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा र चुरेक्षेत्रमा निर्माणाधीन नयाँ सडकहरूले पनि हजारौं हेक्टर जंगल क्षेत्र विनाश भएको छ । कैलालीको चिसापानीदेखि गोदावरीको नायलसम्म ४४ वटा नयाँ ग्रामीण सडक निर्माणाधीन छन् । ‘यी सडक र सडक बनेपछि छेउछाउका जंगल क्षेत्र बस्तीमा परिणत हुन थालेका छन्,’ एक जना पूर्व वन कर्मचारी कृष्ण अवस्थी भन्छन्, ‘यतिविधि वन क्षेत्र अतिक्रमण यसअघि कहिले पनि भएको थिएन ।’

सरकारी तथ्यांकसहित अहिले भइरहेको अतिक्रमण हेर्ने हो भने कैलालीको कुल वन क्षेत्रमध्ये आधा अतिक्रमण भइसकेको छ । केही समयअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन सचिव रहेका हालका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी पनि राजनैतिक संरक्षणमा सुदूरपश्चिमको तराई र चुरेक्षेत्र समाप्त हुने दिशामा अगाडि बढेको बताएका थिए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा अधिकांश वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको उनको तर्क थियो ।

प्रदेश वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेशको कुल वन क्षेत्रमध्ये १ हजार ९ सय ३१ वर्गकिलोमिटर तराई भावर क्षेत्रमा रहेको तथ्यांकमा छ तर व्यवहारमा आधा पनि जंगल देखिँदैन । ‘वसन्ताजस्ता वन क्षेत्र पनि अतिक्रमण हुन थालेपछि बाँकी के रह्यो र ?’ वन विभागका महानिर्देशक प्रदेशका पूर्व वन सचिव त्रिपाठीले भने, ‘अतिक्रमण गरी बस्ती बन्नेबित्तिकै स्थानीय र प्रदेश सरकारले बिजुली बत्ती, सडक, खानेपानी, विद्यालयजस्ता पूर्वाधारमा योजना हालेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने काम भइरहेको छ ।’ भोट र पैसाका लागि जे पनि गरिदिने प्रवृत्ति राजनैतिक वृत्तमा अन्त नहुँदासम्म वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न कठिन भएको प्रदेश वन क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका वन अधिकारी बताउँछन् । वन डिभिजनहरूले तयार पारेका तथ्यांकमा पनि विगत ५ वर्षमा अतिक्रमण निकै बढेको छ । कैलालीका सहजपुर, निंगाली, खैराला, उदासीपुर, गोदावरी वन सव डिभिजनहरूले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा सन् २०१६ देखि २२ सम्म सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यस्तै, तराईको अर्को जिल्ला कञ्चनपुरमा कैलालीजस्तै अतिक्रमण नभए पनि तुलनात्मक रूपमा विगतका ५ वर्षमा अतिक्रमण बढेको देखिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चोलेन्द्र कोरल्ने कारखाना

नरहरि आचार्यले प्रकाश वस्तीहरूमा नदेखेको ‘विलक्षणता’ जब चोलेन्द्रशमशेरमा देख्छन्, देशको न्याय प्रणाली त्यही नियति भोग्न अभिशप्त हुन्छ जो आज भोगिरहेको छ
उमेश चौहान

नेपाली नेता शिखण्डी कोरल्ने कुलतले ग्रस्त छन् । उनीहरू सिजन सिजनमा ओथारो बस्छन्, न्यानो पारेर चल्ला कोरल्छन्, तर पुलपुल्याएर हुर्काएको चल्लालाई ‘मुर्गा’ बनाएर काट्छन् । त्यसैगरी उत्ताउलो बनाएर हुर्काइएका चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिले अचानोमा राखिएका छन् ।

चोलेन्द्र प्रजातिमाथि दुनियाँले आपत्ति व्यक्त गर्दागर्दै पनि उनलाई काँधमा बोकेर चनाको बोटमा चढाउन नेताहरू एक वर्षअघिसम्म प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश त उनी भइहाले, शीतलनिवासदेखि सिंहदरबारसम्मको बागडोर दिने भनेर नेताहरूले उनको मनमा काउकुति लगाइदिएका थिए । कुन किस्तीमा कसले पस्किएको पद स्वीकार गर्ने र कसको अस्वीकार गर्ने भन्दै गुणन भागा गरिरहेका उनी एक वर्षयता भने आफ्नो न्यूनतम प्रतिष्ठाको भिक्षा मागिरहेका छन् । हिजो त्यो हैसियतका लागि र आज यो हविगतका लागि उनी हकदार थिए कि थिएनन् भनेर नेताहरूले समीक्षा गरेका छैनन्, सबैभन्दा दुःखद पक्ष यही हो ।

नेताहरूबीच धेरै विषयमा विमति भए पनि शिखण्डी कोरल्ने ‘ह्याचरी’ मा भने अनवरत साझेदारी छ । यस्ता उद्योगको प्रबन्धपत्र लेखनको अग्रसरता सधैंजसो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिँदै आएका छन् भने शेरबहादुर देउवाको हिस्सेदारी कहिल्यै कमजोर छैन । केपी ओली यसमा केही फरक छन्, जसले साझेदारीभन्दा छुट्टै ह्याचरी उद्योग चलाउनुमा आफ्नो सफलता ठान्छन् । साझेदारी होस् वा एकल उद्यम, नेताहरू सधैं मुनाफामा छन् । तर, यस्ता उद्योगले व्यवस्थाप्रति फैलाउने अनास्था बेहिसाब छ, नागरिकमा बढेको वितृष्णा अथाह छ जसको पर्वाह नेताहरूले गरेका छैनन् ।

आफ्नै लतले होस् वा छिमेकीको मतले, शिखण्डी उत्पादनको उद्यममा अनुभवी नेताहरूको लगाव अटुट छ । शाही सत्तासँगै लोप भइसकेका लोकमानसिंह कार्कीलाई उत्खनन गरेर उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा शक्तिमान बनाएका थिए । २०६२/६३ को आन्दोलन कुल्चन मुख्य सचिवका रूपमा शक्ति र ढुकुटी दुरुपयोग गरेको भनेर रायमाझी आयोगबाट दोषी ठहर भएका मात्र होइन, कारबाहीका लागि नयाँ सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि राजीनामा दिएर विलुप्त भएका कार्कीलाई गणतन्त्रका नेताहरूले उच्च नैतिकवान नायकका रूपमा प्राण प्रतिष्ठा गराइदिएका थिए । टंगाल प्रमुखका रूपमा गर्न पाएको रजगजबाट उन्मत्त भएर उनी पनि सिंहदरबार र शीतलनिवासको घरबेटी बन्ने उद्यममा लागिसकेका थिए । आफैंले ‘एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन’ हानेर हर्लक्क हुर्काएको महत्त्वाकांक्षाबाट आफ्नै यात्रा संकटमा परेपछि नेताहरूले आत्मरक्षाका लागि कार्कीविरुद्ध महाभियोगको तोप चलाएका हुन् । गुफाबाटै ल्याइएका कार्की गुफातिरै फर्काइए । उनको नियुक्ति नै अवैधानिक भएको भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अख्तियारको नेतृत्वमा लोकमानसिंह कार्की नाम गरेका पात्र थिए भन्ने अभिलेखसमेत नामेट भएको छ । तर, वैशाख २०७० देखि पुस २०७३ सम्म टंगालको चुचुरोमा बसाइएका कार्कीको आदेशमा विशेष अदालतमा चलाइएका ७ सय ६९ मुद्दाको अभिलेख कसरी नामेट हुन सक्छ ? त्यो घडीमा तर्साइएका, फसाइएका वा लखेटिएका मान्छेहरूको वेदना विस्मृतिमा कसरी जान सक्छ ? यो विषयमा नेताहरूमा न कुनै चिन्तन छ, न कुनै जवाफदेहिता । यो नै चिन्ताको विषय हो ।

ह्याचरी यही हो जहाँ मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख खिलराज रेग्मी पनि कोरलिएका थिए । संविधानसभाको मृत्युको घोषणा गर्ने तत्कालीन न्यायपालिकाका प्रमुख खिलराज रेग्मी नै पछि कार्यपालिका प्रमुखको अवतारमा प्रकट भए । निर्वाचनमा गएर जनताको मत प्राप्त गरेका दलका नेताहरू मिलेर निर्दलीय सरकार बनाएपछि बल्ल सफल भइयो भन्दै रात्रिभोज गर्ने देश पनि यही हो । यो आत्मघात नेताहरूको रुचि पक्कै होइन, तर इसारा इन्कार गर्ने साहस पनि उनीहरूमा देखिएन । यो लाचारीले खिलराज रेग्मी नाम गरेका व्यक्तिको पहिचान अलप भएको छ । उनी अहिले न पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा सान्दर्भिक छन्, न पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा राजनीतिक बहसमा उभिने हैसियतमा छन् । विडम्बना के भने बेला कुबेला दृश्यमा आउने यस्ता कठपुतलीले राज्य शक्तिको स्रोत नागरिक नै हुन् भन्ने विश्वासलाई धमिलो बनाइरहेका छन् ।

२०७० को निर्वाचनपछि देश संविधानसभाको प्रसव वेदनामा रहेका बेला नेताहरू भने चोलेन्द्रशमशेरहरू कोरल्न ओथारो बसेका थिए । सादा जीवन उच्च विचारको छवि बनाएका नरहरि आचार्यसमेत ओथारो बस्दा चोलेन्द्रशमशेर मात्र होइन, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी नामका तिम्ल्याहा कोरलिएका थिए । यी तीनै जनाले न्यायपालिकाको हुर्मत यति लिए कि क्षतिभरण गर्न न्यायपालिकालाई तीन युग लाग्न सक्छ । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनेका पराजुलीले आफ्नै जन्ममिति पनि ढाँटेर नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको पुष्टि भयो, दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने आशीर्वाद माग्न बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्मका मठाधीशको चरण स्पर्शमा पुगेको देखियो । चोलेन्द्रशमशेरको निष्ठामाथि अविश्वास गरेर सर्वोच्चको ‘फुल कोर्ट’ ले बहिष्कार गर्दा पनि उनी लाचार छायाका रूपमा ओहोरदोहोर गरिरहे । तमासाको शृंखला अझै जारी छ ।

नेपाली समाजमा चोलेन्द्रजस्ता पात्रको जे छवि छ, त्यसको गहिरो पृष्ठभूमि छ । अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा चोलेन्द्रसहितको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो, त्यो पनि हदम्याद नाघेको बहानामा । भ्रष्टाचारको पनि कुनै हदम्याद हुन्छ भनेर सोध्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेपछि खुमबहादुर र जयप्रकाश जेल परे, गोविन्दराजको मुद्दा विचाराधीन छ । तासको ‘म्यारिज’ लाई जुवा होइन, बुद्धिको खेल मान्नुपर्छ भनेर इजलासबाट आदेश लेख्नु जति भद्दा प्रहसन हो, श्रीमतीको हत्या गरेर टुक्रा पारी जंगलमा जलाउने पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई २० वर्ष कैद बढी हुन्छ भनी जेलमुक्त गरिदिनु मानवताविरुद्धको उत्तिकै भयानक कसुर हो । तर, यी सब विषय देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको ‘चित्तमा’ सामान्य लाग्छन् भने जवाफदेहिता उनीसँग मात्र होइन, उनलाई हुर्काउने शक्तिका सौदावाजहरूसँग पनि खोज्नुपर्छ ।

चोलेन्द्रशमशेरहरू त्यो ठाउँमा पुगेका होइनन्, पुर्‍याइएका हुन् भन्ने पुष्टि तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले आत्मकथा ‘जीवन पाठशाला’ मा गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि चोलेन्द्रजीमा रुचि थियो ।’ त्यो बेला चोलेन्द्रशमशेर, दीपकराज जोशी र गोपाल पराजुलीहरू सर्वोच्चमा आएका मात्र होइनन्, सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा क्षमता सावित गरेर निष्ठावान नेतृत्वको पंक्तिमा उदाउँदै गरेका प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की र तर्कराज भट्टको दरिलो पंक्तिलाई भत्काइएको थियो । तर, गत वर्ष मात्र प्रकाशित आत्मकथामा नरहरि लेख्छन्, ‘प्रकाश वस्तीका पक्षमा अडिन मलाई कांग्रेससँगै जुध्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । अन्तर्मनले उपयुक्त ठानेको भए म त्यो पनि गर्थें होला । तर बाहिर चर्चा भएअनुसार उनमा त्यस्तो खासै विलक्षणता देखिनँ ।’ नरहरि आचार्यले प्रकाश वस्तीहरूमा नदेखेको ‘विलक्षणता’ जब चोलेन्द्रशमशेरमा देख्छन्, देशको न्याय प्रणाली त्यही नियति भोग्न अभिशप्त हुन्छ जो आज भोगिरहेको छ ।

न्यायालयमा इजलास होइन, गिरोह बनायो भने सुरक्षित भइन्छ भन्ने भ्रमबाट नेताहरू ग्रस्त छन् । तर, सत्तासँग साँठगाँठमा रमाउने न्यायाधीश आफैं यति परित्यक्त हुन्छन् जसरी चोलेन्द्र आफ्नै सहकर्मीहरूबाट भएका छन्, स्वत्व गुमाएका यस्ता पात्रले आफैंलाई बचाउने कि ख्वामितलाई ? बरु, न्यायिक मनबाट निर्देशित निर्भीक न्यायाधीशले राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक विचारधारा र नेतृत्वको संरक्षण गर्न सक्छ । आठ वर्षको जेल र आठ वर्षको निर्वासनपछि २०३३ मा बीपी कोइराला स्वदेश फर्कंदा कुनै न्यायाधीशसँग उनको पहुँच थिएन । देशको इतिहासमा जननिर्वाचित पहिलो सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको शक्ति नारायणहिटीमा केन्द्रित गरेका थिए । १ पुस २०१७ मा प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ भएको १६ वर्षपछि मूलधारको राजनीतिमा फर्कन्छु भनेर १६ पुस २०३३ मा नेपाल आउँदा बीपीले चिन्दै नचिनेका न्यायाधीशमाथि भरोसा गरेका थिए । उनीमाथि राजद्रोह र राज्य विप्लवका सात मुद्दा लगाइएका थिए जसमा फाँसीको सजाय हुने सम्भावना प्रबल थियो । बीपीलाई टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुपर्छ भनेर पञ्चहरूले सडकमा नाराबाजी गरिरहेका बखत २९ वैशाख २०३४ मा इजलासमै उभिएर बीपीले भनेका थिए, ‘२०१७ साल पुस १ को घटना अनुचित मात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनीसमेत थियो, न्याय सिद्धान्तका आधारमा म यस न्यायालयसमक्ष यो निवेदन गर्न चाहन्छु ।’ सत्ता त राजा वीरेन्द्रका हातमा थियो, तर विशेष अदालतका न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले बीपीलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्ने दाबी अस्वीकार मात्र गरेनन्, उनीमाथि लागेका सातै मुद्दा खारेज गरिदिए । निर्भीक न्यायाधीशको असाधारण फैसलाले न्याय पाएका बीपीका ‘अनुयायी’ नै शक्तिमा पुगेर न्यायालयलाई मिलिभगतको बन्दी बनाउन खोज्छन् भने यो लोकतन्त्रकै दुर्भाग्य हो ।

न्यायालयमा अहस्तक्षेपको नीति लिन देउवाले बीपीको जीवनगाथा स्मरण गरिरहनुपर्दैन । उनको आफ्नै निकट विगत नै काफी छ । १९ जेठ २०५८ मा वीरेन्द्रवंशको संहार भएपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरेर जेल हालेका थिए । आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका ज्ञानेन्द्रले संविधानले परिकल्पनासमेत नगरेको ‘अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए । आफैं अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र फैसला पनि सुनाउने अधिकार पाएको यो अलौकिक आयोगले देउवा र सहकर्मी नेता प्रकाशमान सिंहलाई जेल हालेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीसहितको इजलासले ‘अधिकारसम्पन्न शाही आयोग’ लाई अवैध घोषणा ठहर गर्दै खारेज गरिदियो । शाही शासनमा शाही आयोग विघटनको फैसला लेख्ने रायमाझी एक्ला परेनन्, इजलासका सदस्य न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठले समेत हस्ताक्षर गरेर न्यायालयको प्रताप पुष्टि गराएका थिए । रायमाझीको आत्मकथा ‘न्यायपालिकामा चार दशक, मेरा सम्झना’ दुई वर्षअघि प्रकाशित भएको छ, जसमा उनले लेखेका छन्, ‘मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला राजाका कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानसेनापति (प्यारजंग थापा) को निकै ठूलो चासो थियो, प्रधानसेनापतिले सेनाका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई बुझ्न पठाइरहनुभएको थियो । तर, रिभल्भरको एउटा गोलीको ७५ रुपैयाँ पर्छ भनेर मैले कताकता सुनेको थिएँ, त्यही ७५ रुपैयाँले मलाई पुग्ने रहेछ भनेर फैसला वाचन गरिदिएँ ।’

न्याय बचाउने मूल्यमा गोली खाएर आफैं मर्न तयार न्यायाधीशका निर्भयी अडानले शक्तिमा फर्किएका नेताहरू अहिले न्यायाधीशको कुर्सी र कलम खल्तीमा हालेर हिँड्ने सोख पालिरहेका छन् । तर, यस्तो आसक्तिले न महेन्द्रको व्यवस्था टिकायो, न ज्ञानेन्द्रको शासन बचायो, न यी नेताको तजबिजी जोगाउनेछ । बरु, व्यक्तिका रूपमा बेथिति कोरल्ने, हुर्काउने र गिराउने यो चक्रमा देशको अमूल्य समय, अवसर र ऊर्जा बर्बाद भइरहेको छ । त्यसैले, नेताहरू अब ओथारो नबसून्, लोकमान र चोलेन्द्र नकोरलून् । देश र पुस्ताको अमूल्य समय, सामर्थ्य र अभिलाषा बर्बाद नगरून् ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×