धनगढी — ‘सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले अब मजदुरी गर्नका लागि भारत जानुपर्ने छैन,’ सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षअघि पदबहालीको दिन भनेका थिए । त्यो भनाइ सुदूरपश्चिमवासीले अझै बिर्सेका छैनन् । अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा उनको यो भनाइ राखेर भट्टमाथि प्रश्न गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
दशकौंदेखि रोजगारीका लागि भारतमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रदेशवासीले सुरुमा मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई उतिसाह्रै गम्भीर रूपमा लिएका थिएनन् । तर पनि संघीयता सुरु भएपछिको पहिलो मुख्यमन्त्रीले केही गरी पो हाल्छन् कि भन्ने आशा राख्नेहरूको पनि कमी थिएन् । पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको संघारमा आइपुग्दा पनि स्थानीयमा प्रदेश सरकारप्रति यस्तै आशा र संशय बाँकी नै छ ।
नयाँ सरकारको जोडघटाउ सुरु भए पनि भारत जानेहरूको लर्को जस्ताको तस्तै छ । चाडबाडका बेला होस् या मतदान गर्न छाडेर किन नहोस्, गुजाराका लागि भारत पस्नेको दुःख हरेक दिन संख्या धनगढी नजिकैको सिमानास्थल गौरीफन्टा नाकामा नियमित छ । कार्यकाल सकिन केही दिन बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री भट्ट पनि सोचेजस्तो गर्न नसकिएपनि केही काम गरिएको दाबी सुनाउँछन् । उनले भने, ‘सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन त नसकेकै हो । तर तमाम युवाहरूलाई स्वदेशमै आयआर्जनका गतिविधिमा जोड्न सफल भएका छौं । कृषि उद्यममा सरकारको सहयोगले हिजो र आजको अवस्थामा फरक छ ।’
सुदूरपश्चिम सरकारले पाँचवर्षे अवधिको मुख्य उपलब्धि प्रादेशिक कानुन निर्माण, सडक सञ्जालको विस्तार, स्वास्थ्य र शैक्षिक पूर्वाधारको विस्तार र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ । सरकारले यस अवधिमा पाँच सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र साढे चार सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको मुख्यमन्त्री भट्ट बताउँछन् ।
कञ्चनपुरको बेलौरी–कलुवापुर–बुडर नाइल सडक, कैललीको भजनी छोटी भन्सार–खिमडी–ठूलीगाड, सहजपुर–बोगटान–दिपायल, पातिहाल्न–तल्कोट–सैपाल–हुम्ला, दैजी–जोगबुढा–सलौन–चिरकिट्टे–पोखरा–ढुंगाड सडक निर्माणाधीन छन् । चिसापानी–ऋषिदह–बडिमालिका, सतबाँझ श्रीभावर–हाट र खप्तड–मार्तडी सडक आयोजनालाई प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका सडक आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । हालसम्म ती सडकहरू बन्दै छन् ।
सेती र महाकाली अस्पताल प्रदेश मातहत आएपछि पूर्वाधार विकास विस्तार सेवा प्रवाहमा लगानी बढाइएको मुख्यमन्त्री भट्टको दाबी छ । ‘हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा आईसीयू स्थापना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अझै अपर्याप्त छ तर पनि गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति पनि बढाएका छौं ।’ कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्न कृषकले ५० लाखसम्म बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
शून्यताबाट सुरु भएको प्रदेश संरचना अहिले संस्थागत गर्न सकिएको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ । प्रदेशसभाबाट ६७ वटा विधेयक पारित भएको निवर्तमान सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । ‘प्रदेशसभाबाट उल्लेख्य संख्यामा विधेयकहरू पारित गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन सरकारले कुन तहमा गर्न सक्यो त्यो बेग्लै कुरा हो ।’ मुख्यमन्त्री भट्ट पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको छायाका रूपमा व्यवहार गरिएको गुनासो राख्छन् । ‘सबैतिर केन्द्रीकृत मानसिकता व्याप्त रहेको भोगाइ रह्यो तर पनि संघीयताको जग पनि बस्यो,’ उनले भने, ‘हामीले जग बसाल्यौं, अब आउने सरकारले फटाफट काम गर्न सक्छ ।’ तर पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रको नियत र कार्यशैलीमा परिवर्तन नहुँदासम्म द्रुततर विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका आमनागरिकले प्रदेश सरकारका कामहरू देखिने गरी उपलब्धिमूलक नरहेको बुझाइ राख्छन् । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले योजना वितरण बाँड्ने विधि र प्रणालीमा अपनाएको अभ्यास सबैभन्दा गलत भएको धेरैको बुझाइ छ । सरकारले पहुँच, कमिसनका आधारमा योजना वितरण गरेको आरोप सबैभन्दा चर्को गरी लागिरह्यो तर सरकारले आम नागरिकको त्यो गुनासो र दावीलाई सुच्याउने तत्परता देखाएन । ‘कुनै पनि विधि र प्रणाली नबसालेर मनपरी ढंगले योजना वितरण गर्नु प्रदेश सरकारको सबैभन्दा गलत काम रह्यो,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारबाट नेता नेतृत्वका वरिपरिका र पहुँचवालाहरू लाभान्वित भएको देखियो । आम नागरिकका जुन अपेक्षाहरू थिए ती सम्बोधनमा सरकारले ख्याल गर्न नसकेको देखियो । जसका कारण संघीयता वा प्रदेश संरचना नै चाहिन्न भन्ने आवाज फैलिँदै गएको हो ।’
पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सांसदको अनुभव बटुलिसकेका र हाल पुनः निर्वाचित सांसद अक्कलबहादुर रावल प्रदेशमा सुशासन मुख्य प्रश्न रहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘अब बन्ने सरकारले सुशासन कायम गर्न वा अनियमितता रोक्नेतर्फ प्रभावकारी रणनीति अघि बढाउन नसके प्रदेशको काम छैन भन्ने आवाजहरू थेग्नै नसक्ने गरी सकडमा आउने छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशप्रतिको सबैभन्दा ठूलो गुनासै यही हो ।’
रावलका विचारमा प्रदेशका योजनाहरू जनसहभागितामूलक हुनुपर्छ । विकास पूर्वाधारका योजनाहरूमा जनसहभागिताले उपलब्धि दिने र स्वरोजगार अभिवृद्धि हुने उनको भनाइ छ । ‘ग्रामीण सडक निर्माणमा डोजरको प्रयोग बन्द गराएर जनसहभागितामा काम गराउँदा स्थानीयले काम पाउँछन् र भारतमा चौकीदारी गर्न जानु पर्दैन,’ उनले भने । आगामी दिनमा सरकारले टुक्रे योजना वितरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् यस प्रदेशको विकासका आधार रहेकोले त्यसमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वास्थ्य र शिक्षामा प्राथमिकता, एउटा मात्रै भए पनि विद्युत् आयोजना, कृषिमा पर्याप्त योजना अनि खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन, अपी र सैपाल क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि योजना निर्माण गरेर अर्बौंको बजेट राख्न सके यस प्रदेशको पर्यटन विकास हुनेछ,’ उनले औंल्याए ।
प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ११:२१
