बाजुरामा कुपोषणको सर्भे गरिँदै- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाजुरामा कुपोषणको सर्भे गरिँदै

अर्जुन शाह

धनगढी — बाजुरामा कुपोषणको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न र समस्या समाधानका उपाय खोज्ने उद्देश्यले शनिबारदेखि स्मार्ट सर्भेक्षण सुरु हुने भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिमका तथ्यांक अधिकृत डिएन गिरीका अनुसार सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्मार्ट सर्भेक्षण गर्न लागिएको हो । 

बाजुरा कुपोषणको दुष्चक्रमा छ । सर्भेक्षणमा ६ महिनादेखि पाँच वर्ष मूनिका बालबालिकामा पोषणको अवस्थाको अध्ययन गरिने छ । गिरीका अनुसार स्मार्ट सर्भे छोटो अवधिमा स्थलगत रुपमा गरिने आधुनिक विधि हो । उक्त सर्भेक्षण सम्पन्न गर्न इना सफ्टवेयर प्रयोग गरिनेछ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख महेश चन्दका अनुसार बाजुरामा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ८६ बालबालिकामा सिघ्र कुपोषण पहिचान भई उपचारका लागि पोषण पूनःस्थापना केन्द्रमा भर्ना भएको तथ्यांक छ । जसमध्ये पनि स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै संख्यामा बालबालिकाहरू कुपोषित रहेको तथ्यांक छ ।

उक्त गाउँपालिकामा एक सय ९४ बालबालिका उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । बाजुराको अतिविपन्न दलित समूदायको बसोवास रहेको स्वामीकार्तिक गाउँपालिका १ मुक्तिकोट गाउँका बालबालिका पेटभरि खानै नपाएर कुपोषणको अवस्था झेल्न बाध्य छन् । उक्त गाउँमा जेठमा गाउँ पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले गरेको अध्ययन अनुसार एक वर्ष अवधिमा कुपोषषणकै कारण ६ बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ ।

मुक्तिकोटस्थित खोलीकोटमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्यइकाई प्रमुख उमेश शाहीका अनुसार मुक्तिकोटमा ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या २९३ छ । फागुनसम्म ४५ बालबालिकामा मध्यम शिघ्र कुपोषण रहेकोमा जेठ महिनासम्म उक्त संख्या घट्नुको साटो बढेर ४६ पुगेको शाहीले बताएका छन् । ‘छाक टार्ने उपाय छैन,’ १३ बच्चा जन्माएकी मुक्तिकोटकी खुशी बिकले भनिन् ‘घरमा कमाउने कोही छैन, खेतीपाती पनि केही छैन, किनेर खानका लागि पैसो नभएपछि कसरी छाक टार्नु ? ।’ सर्भेक्षणका क्रममा जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहलाई समेटने गरि ३० वटा क्लस्टरमा विभाजन गरि सर्भेक्षक परिचालन गरिने तथ्यांक अधिकृत गिरीले बताए । उनका अनुसार एउटा पालिकाका कम्तिमा तीन वटा वडा र एउटा वडामा १५ घरधुरीमा पुगेर सर्भेक्षकहरूले तथ्यांक संकलन गर्नेछन् । दश दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त सर्भेक्षण कार्यमा २२ गणक र ५ सुपरभाइजर परिचालित हुने छन् । युनिसेफले यसका लागि १६ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश सरकारले बाजुराको कुपोषण समस्या समाधान गर्न ठोस कदम नचालेको गुनासो हुदै आएको छ । चर्को गुनासोपछि गत जेठ महिनामा धनगढीस्थित प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अन्तर्गत रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले मुक्तिकोटका ३ सय परिवारलाई चामल, दाल, नुन र तेला वितरण गरेको थियो । आयोग अन्तर्गत बहुक्षेत्रिय पोषण योजनाका प्रदेश संयोजक ज्ञानेन्द्र दवाडीले स्मार्ट सर्भेका लागि पाँच दिने तालिम सदरमुकाम मार्तडीमा सम्पन्न भइसकेको बताए । उनले भने ‘यसअघि मिडियामा आएपछि मुक्तिकोटको मात्रै अवस्था अध्ययन भएको थियो । अब जिल्लाभरको यथार्थ अवस्था पहिचान हुनेछ ।’

मुक्तिकोटकै कुपोषण अवस्थाका बारेमा यसअघि गरिएको अध्ययन अनुसार यहाँका बासिन्दा पेटभरि खान पाउँदैनन् । यहाँ अत्यधिक खाद्यान्न संकट छ । ३ सय ८ घरधुरि संख्या रहेको यस गाउँमा बर्ष दिनसम्म खान पुग्ने एउटा घरधुरी पनि नरहेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले गत फागुनमा विभिन्न निकायको सहकार्यमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार यहाँका १८ परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले एक दिन पनि खान पुग्दैन । यस्तै, एक सय ८६ परिवारलाई एक महिना खान पुग्ने, २७ परिवारलाई तीन महिना भन्दा कम र सात परिवारलाई मात्रै आफ्नै उत्पादनले ६ महिनाभन्दा बढि खान पुग्ने गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार त्यहााका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा शीघ्र कुपोषणको अवस्था २१ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये ५ दशमलव ५ प्रतिशत कडा शीघ्र र १५ दशमलव ३५ प्रतिशत मध्य शीघ्र रहेको जानकारीमा आएको थियो । प्रजन्न उमेरको महिलाहरूमा १२ प्रतिशत कडा शीघ्र तथा २९ प्रतिशत मध्ये शीघ्र कुपोषण रहेकोछ । । स्वास्थ्य संस्थामा सेत्कुरी गराउने जम्मा ३७ प्रतिशत छ । ३८ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय छैन । एक महिलाले १३ सम्म बच्चा जम्माएको भेटिएको छ । हरेक तीन आमाहरूमध्ये दुई जनाले कम्तीमा एक सन्तान गुमाएका छन् । ९० प्रतिशत भन्दा बढी घुरधुरीले दुषित पानीको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ । यहाँका ६३ प्रतिशत महिलाहरू घर मै असुरक्षित सुत्केरी हुने गरेको नवजात शिशुको मृत्यूको मुख्य कारण रहेको छ । स्मार्ट सर्भेक्षणपछि जिल्लाका मुक्तिकोट जस्तै अन्य विकट गाउँको अवस्था पनि उजागर हुने तथ्यांक अधिकृत गिरीले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ १०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूध आयात नगर्न किसानको माग

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सरकारले दूध आयात खुला गरेको भन्दै चितवनका किसानले विरोध गरेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले मंगलबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूध आयात गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । ‘आयात गर्ने निर्णय गरेको भन्ने सूचना हामीलाई आएको छ । चार दिनअघि यस्तो निर्णय भएको रहेछ । निर्णय फिर्ता नलिए हामी आन्दोलन गर्छौं,’ संघका चितवन अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेले भने ।

आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न दुग्ध उत्पादक केन्द्रीय सहकारीलाई अनुरोध गरिएको उनले बताए । चितवन संघले २०/२२ दिनअघि नै आयात नखोल्न पहल गर्न भन्दै केन्द्रीय संघलाई जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । ‘तर दिनको एक लाख २० हजार लिटर दूध आयात गर्न दिने भनेर सरकारले निर्णय लिँदा केन्द्रीय संघका पदाधिकारीहरूको पनि सहमति छ भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ न्यौपानेले भने ।

दूध आयात गर्ने निर्णयले देशका किसानलाई विस्थापित गर्ने भएले केन्द्रीय संघले त्यस्तो निर्णयलाई साथ दिन नहुने उनको धारणा छ । ‘हामीले केन्द्रीय संघले नै आन्दोलन घोषणा गरोस् भनेका छौं । नभए चितवन जिल्लाले नै आन्दोलन आह्वान गर्नेछ,’ न्यौपानेले भने । सरकारले ०७५ सालमा दूध आयात रोकेको संघका जिल्ला उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताए । ‘त्यसयता दूध पुगेकै थियो । अहिले एक्कासि के आपत् आयो र दूध पुगेन भनियो, बुझ्न सकिएन । माग धान्न सक्ने दूध देशमै उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैले आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन,’ सापकोटाले भने । चितवनमा मात्रै दैनिक साढे तीन लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसको ४५ प्रतिशत बाहिरी जिल्ला जान्छ ।

किसानले भुक्तानीसमेत नपाएको समयमा विदेशबाट दूध ल्याउने तयारी गर्नु दुःखद भएको संघका चितवन सचिव किशोर बगालेको भनाइ छ । ‘भारतबाट दूध ल्याउँदा उधारोमा ल्याउने त हैन होला ? हामीले त उधारोमा उद्योगीलाई दूध दिएका छौं । कैयौं डेरी उद्योगले भुक्तानी दिएका छैनन् । २०/२५ लाखदेखि करोड रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन बाँकी छ । यस्तो समयमा स्वदेशी किसानको दूध नै नकिन्ने योजना किन बन्दै छ,’ बगालेले भने ।

देशलाई जति चाहिने हो, त्यति दूध उत्पादन गर्न किसान सक्षम भएको उनले बताए । ‘किसानले घाटा सहेरै दूध उत्पादन र बिक्री गर्दै आएका छन् । तर कहिले खपत भएन भनिन्छ, कहिले माग धान्न सकिएन, आयात गर्नुपर्‍यो भनिन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? यसले देशका किसानलाई निराश बनाएको छ । पेसाबाटै विमुख बनाउने अवस्था समेत आउने देखेको छु,’ बगालेले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ १०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×