पुनःस्थापनाबारे कार्यदलको छलफल
कञ्चनपुर — तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले विस्थापितहरूसँग छलफल थालेको छ । कार्यदलले विभिन्न शिविरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापितहरूसँग पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल थालेको हो ।
दुई महिनाअघि गठन भएको कार्यदलले अहिले शिविरमा रहेका विस्थापित परिवारहरूसँग छलफलसँगै उनीहरूको समस्या बुझ्ने काम गरिरहेको कार्यदलका अध्यक्ष दिलबहादुर बोहोराले बताए । टोलीले विस्थापितका १४ वटै शिविरमा पुगेर उनीहरूसँग छलफल गरेको छ । ‘अघिल्लो आयोगले संकलन गरेको फायलको अध्ययनसँगै शिविरहरूको अनुगमन र छलफल चलिरहेको छ,’ बोहोराले भने, ‘तत्काल निकुञ्जभित्र रहेका शिविर कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं ।’
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर एरियामै ३ वटा शिविरमा करिब ८ सय परिवारको बसोबास छ । ढाक्का शिविरमा ६०४, तारापुरमा १८० र लल्लरे डाँडामा १३ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । अन्य विस्थापित परिवार निकुञ्जबाहिर विभिन्न सामुदायिक वनका १३ शिविरमा बसेका छन् । सरकारले विस्थापितको समस्या समाधान गर्न लागि ३१ औं कार्यदल गठन गरेको हो ।
विगतमा विगठन भएका आयोग तथा कार्यदलहरूले विभिन्न सिफारिश गरेका छन् । अधिकांश आयोगले २४ सय ७३ विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । पुनरावेदन अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधिश ठाकुरा प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगले १४ सय ८० परिवारको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । उक्त आयोगले २ देखि ३ कासम्म जमिन वा ५ लाख सम्म रुपैंया दिन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
अघिल्लो कार्यदलले पनि शर्मा नेतृत्वको आयोगले सिफारिश गरेका १४ सय ८० परिवारमा पनि छानविन गरेर मात्रै पुनःस्थापना गर्न सिफारिश गरेको छ । सुरेन्द्र बम नतृत्वको ३० औं आयोगले अहिलेको अवस्थामा १० का जमिन वा ६० लाख नगद दिन सिफारिस गरेको छ । ‘तीसौं आयोगले सिफारिश गरेको कुरा सरकारले धान्न नसक्ने ठहर गरेर अहिलेको आयोग गठन गरिएको हो,’ अध्यक्ष बोहोराले भने, ‘हामीले चुनावअघि नै सरकारलाई समस्या समाधानका लागि सुझावसहित सिफारिश गरिसक्नुपर्ने हो ।’ अहिलेको कार्यदललाई ६ महिनाको समयावधी तोकिएको छ ।
२०३४ मा शाही सिकार आरक्षलाई शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेपछि पुर्वी क्षेत्र विस्तार गरिएको हो । विस्तारका बेलादेखि सुरु विस्थापितको समस्या अझै समाधान भएको छैन । १५० वर्गकिमी क्षेत्रफलको आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिमी बनाइएको हो । २०७३ मा शुक्लाफाँटालाई आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो ।
२०३४ देखि सुरु भएको विस्थापितको समस्या समाधानका लागि हालसम्म सरकारपिच्छे आयोगहरू गठन भएका छन् । तर समस्या समाधानको साटो झन्झन् बढ्दै गएको छ । विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले २०३७ देखि ५२ सय परिवारलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ हजार ४२ बिघाभन्दा बढी जमिन वितरण गरेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७९ ०८:२३
