विद्यालयमा गुणस्तरहीन सेनेटरी प्याड

पछिल्लो समयमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । स्कुलमै हुँदा महिनावारी भएको बेला आउने समस्या केही मात्रामा भए पनि तारालगायत धेरैका लागि समाधानको माध्यम बन्यो । तर सरकारले ठूलो लगानी लगाएको कार्यक्रम भने प्रभावकारी भएको छैन ।

प्रत्येक महिनाको २ प्याकेट प्याड ताराजस्तै विद्यालयका सबै किशोरीलाई वितरण गरिन्छ । किशोरीले पाएका प्याड भने काम नलाग्नेजस्तै छन् । ‘सानो आकारको प्याडहरू हामीलाई स्कुलबाट दिन्छन् । त्यसको लम्बाइ, चौडाइ पनि एकदमै

कम छ । स्कुलबाट दिने प्याडले रगत नै सोस्दैन,’ ताराले भनिन्, ‘स्कुलबाट दिएको प्याड प्रयोग गरेको १५ मिनेटमै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । महिनावारी भएको बेला स्कुलले दिएका प्याड १५/१५ मिनेटमा चेन्ज गरेर बस्नु कि पढ्नु ?’

गुणस्तरहिन प्याड प्रयोग गर्दाको समस्या तारालाई मात्रै आएको होइन । शोडषा माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत सीता विष्ट पनि कामै नलाग्ने प्याड दिने गरेको बताउँछिन् । ‘स्कुलबाट दिएको प्याडबाट रगत सबै लिक हुन्छ । प्याडको मध्यभागबाट रगत सोसेरभित्र जम्मा हुनुपर्ने हो । तर एक थोपा रगत पनि प्याडमा अड्किँदैन । सबै बाहिर बग्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुमा त स्कुलबाटै दिएका प्याड प्रयोग गर्थेँ । त्यसले रगत नै थेग्दैन । अहिले त सुतीको कपडा नै प्रयोग गर्छु ।’

सरकारले छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरणका लागि बजेट छुट्याउने गरेको शोडषा माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत समीक्षा भाटलाई अलिकति मात्रै थाहा छ । ‘सरकारले हाम्रा लागि पैसा दिन्छ । तर किनेर दिनेहरूले जस्तो पनि किन्ने रहेछन् । आजसम्म प्याड कस्तो खालको छ , प्रयोग गर्नु उपुक्त छ कि छैन भनेर सोध्न कोही पनि आएनन्,’ उनले भनिन्, ‘म मात्रै होइन मेरा धेरै साथीहरूले यो प्याड प्रयोग गर्दैनन् । बजारबाट किनेको प्याड ठूलो आकारको हुन्छ । एकपटक प्रयोग गर्दा ४/५ घण्टा ढुक्क हुन्छ । स्कुलबाट दिने प्याड त केही कामै नलाग्ने खालको छ ।’

विद्यालयले निःशुल्क वितरण गर्ने प्याडको गुणस्तरबारे शोडषा माविका महिला शिक्षकहरू पनि असन्तुष्ट छन् । ‘महिलाले प्रयोग गर्ने प्याड भनेको अति संवेदनशील विषय हो । गुणस्तर नै नभएका प्याड प्रयोग गरेर उल्टो जोखिम निम्त्यो भने यसको जिम्मेवार को हुन्छ?’ शिक्षक कलावती जोशीले भनिन्, ‘नेपाल सरकारबाट बजेट लिएर स्थानीय तहले किनेर विद्यालयका पठाउने सेनेटरी प्याडको कुनै गुणस्तर पनि छैन । प्याडको कभरबाहिर मापदण्डअनुसार छ भनिएको हुन्छ । प्रयोग गर्दा त्यस्तो छैन ।’ प्याडमा रगत नै जम्मा नहुने र लिक हुने समस्या भयो भनेर धेरै छात्राहरू सम्पर्कमा आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले २०७६ सालमा सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधिसमेत लागू गरेको थियो । त्यसले सेनेटरी प्याड वितरणको जिम्मेवारी पालिकालाई प्रदान गर्नुका साथै प्याडको न्यूनतम मापदण्डसमेत तोकेको छ । प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटरलगायतका मापदण्ड तोकिएको छ तर प्रयोग गर्दा रगत नै नसोस्ने वितरण गरिएको पाइएको छ ।

उनका अनुसार प्याडमा गुणस्तर नहुनु एउटा समस्या हो भने अर्को प्रमुख समस्या भनेको स्कुलमा प्रयोग गरिएका प्याड व्यवस्थापन नहुनु, नगरपालिकाले विद्यालयलाई दिएका प्याड भण्डारणमा पनि उत्तिकै समस्या छ । ‘छात्राहरूले प्रयोग गरेका प्याड जताततै फालिएका छन् । शोडषा माविमा एक दिनमा औसतमा ६० भन्दा बढी छात्रा महिनावारी भएका हुन्छन् । तिनीहरूले फ्याँकेका प्याड स्कुलको हाताभित्र जताततै भेटिन्छन्’ शिक्षिका जोशीले भनिन्, ‘छात्राहरूमा अनुशासनको कमी र विद्यालयले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।’ नगरपालिकाले विद्यालयलाई उपलब्ध गराएका प्याड बोरामा थन्काएर अव्यवस्थित तरिकाले राखिएको छ ।

संघीय सरकारको कार्यक्रमअनुरूप स्थानीय तहमा बजेट आउने र स्थानीय तहले टेन्डर प्रक्रियामा गएर खरिद गरी विद्यालयलाई दिने गरेको मंगलसेन नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख जगत रावलले बताए । चालु आवमा मंगलसेन नगरपालिकामा मात्रै सेनेटरी प्याड खरिदका लागि संघीय सरकारबाट लगभग २५ लाख रकम पालिकालाई आएको उनले सुनाए । ‘हामीले ई–बिडिङमार्फत खरिद प्रक्रियामा गयौं । २५ लाखमा किन्नुपर्ने सेनेटरी प्याड त्यही गुणस्तरमा एउटा कम्पनीले १० लाखमा दियो,’ उनले भने, ‘प्रयोगपछि त्यसको गुणस्तर थाहा पाइने हो । अहिलेसम्म कम गुणस्तरको भयो भनेर गुनासो आएको छैन ।’

मंगलसेन नगरपालिकाले विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने सेनेटरी प्याडमा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क वितरणका लागि भनेर लेखिएको छ । त्यसबारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको रावलले बताए । विद्यालयमा उपलब्ध गराइएको प्याड गुणस्तरिय नभएको गुनासो धेरै आइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अछामका प्रमुख लक्ष्मण गिरीले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले सेनेटरी प्याड किन्न बजेट पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । तर गुणस्तरीय भएन, खरिद गरिएका प्याड भण्डारणमा समस्या आयो, प्रयोग गरेपछि डिस्पोज भएन भन्ने गुनासो धेरै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो अछामको मात्रै होइन देशभरको समस्या हो । यसलाई मन्त्रालयले नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

सरकारले दिएको रकमबाट स्थानीय तहले खरिद गरेर विद्यालयलाई अहिलेको जसरी नै वितरण गर्ने कि सिधै किशोरीलाई पैसा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।