कञ्चनपुरमा थपिए ९ हजार मतदाता- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

कञ्चनपुरमा थपिए ९ हजार मतदाता

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि ९ हजारभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संकलित मतदाता नामावलीअनुसार ९ हजार ८ सय २८ मतदाता थपिएका हुन् ।

निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय त्रिभुवनबस्ती र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणाको अघिल्लो दिनसम्म ४ हजार ८ सय ६२ पुरुष र ४ हजार ९ सय ६६ महिलाको मतदाता नामावली संकलन भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी उदयराज जोशीले बताए । ‘अझै पनि धेरैको नामावली संकलन हुन सकेको छैन,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जोशीले भने । उनका अनुसार निर्वाचन घोषणालगत्तै मतदाता नामावली संकलनको काम सबै रोकिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कञ्चनपुरमा १ लाख ४३ हजार ३ सय ४१ पुरुष, १ लाख ५२ हजार १२ महिला र १ तेस्रो लिंगी गरी २ लाख ९५ हजार ३ सय ५४ मतदाता रहेका थिए । २ गाउँपालिका र ७ नगरपालिका रहेको कञ्चनपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा १ सय ३२ मतदान स्थल र ३ सय ४१ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा २ लाख ३५ हजार ७ सय ३५ मतदाता थिए ।

मतदाता नामावली संकलनको काम रोकिए पनि स्थानीय तहमा धेरै मतदाताको नामावली संकलन हुन नसकेको राजनीतिक दलका अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । मतदाता आफैं संकलन केन्द्रसम्म जान नसक्ने तथा ग्रामीण भेगका मतदाताहरू बढी मात्रामा छुटेको उनीहरू बताउँछन् । दोधारा चाँदनी नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता ओम बस्नेतले भने, ‘हरेक वडामा १५/२० जनाभन्दा बढीको नामावली संकलन हुन सकेको छैन ।’

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले पनि अन्तिम अवस्थामा बेवास्ता गरेको र मतदाता स्वयम्ले पनि सोधीखोजी नगरेका कारण छुटेको उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि निर्वाचन कार्यालयले हरेक पालिकाबाट समेत मतदाता नामावली संकलन गरेको थियो । हरेक पालिकाको केन्द्रमा लामो समयसम्म नामावली संकलन हुँदासमेत धेरै मतदाता छुटेका थिए । तर यस पटक पालिकामा मतदाता नामावली संकलन हुन सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै मतदाता छुटेको गुनासो आएको कृष्णपुर नगरपालिकामा भने यस पटक छिटपुट मात्रै छुटेको हुन सक्ने नगरप्रमुख हेमराज ओझा बताउँछन् । उनले निर्वाचन कार्यालयसँग केही दिन पालिकाबाटै नामावली संकलनका लागि आग्रह गरिएको भए पनि यस पटक कार्यक्रम नभएर हुन नसकेको बताए । ‘हामीले पालिकाबाटै नामावली संकलनका लागि आग्रह गरेका हौं,’ उनले भने, ‘खर्चको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्छ पनि भन्यौं, तर निर्वाचन कार्यालयले हुन नसक्ने बतायो ।’

उनका अनुसार कृष्णपुर नगरपालिकाका धेरै मतदाताले कैलालीको धनगढी पुगेरसमेत नामावली संकलन गरेको बताए । अझै पनि केही मतदाताहरू छुटेको हुन सक्ने उनले बताए । राजनीतिक दलहरूले सवारीसाधनको व्यवस्था गरेर संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्दासमेत केही मतदाता छुटेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका मतपेटिका छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा सुरक्षाकर्मी बढाउन सुझाव
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव गरिएको छ । मंसिर ४ का लागि तोकिएको निर्वाचन सुरक्षार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी भर्नाको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । म्यादी प्रहरीको कार्यअवधि ४० दिन राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न आवश्यक देखिएको र सोही अनुसार संख्या निर्धारण गरेर गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए । बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि मतपेटिका छुट्टाछुट्टै हुने भएर त्यसको सुरक्षामा म्यादीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका म्यादी र पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।

आगामी निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पौने २ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी सुरक्षा निकाय आ–आफ्ना कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका छन् । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन सुरक्षामा ७१ हजारभन्दा बढी सेना, करिब ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र १ लाख म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो । जवानको मासिक आधारभूत तलबमान २२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँका आधारमा म्यादीका लागि ४० दिनको एकमुष्ट ३० हजार २ सय ४० रुपैयाँ, पोसाकभत्तावापत ६ हजार रुपैयाँ, रासन भत्ताबपत एकमुष्ट ७ हजार २ सय रुपैयाँ र यातायात भाडाबाट एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने गरी सुविधा निर्धारण गरिएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसलाई नै आधार मानेर म्यादी भर्ना गर्न प्रहरीको प्रस्ताव छ ।

साउन १ बाट सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएका कारण म्यादीको तलब पनि सोहीअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख छ । वृद्धि तलबमानअनुसार जवानको मासिक आधारभूत तलब ३ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ वृद्धि भएर २६ हजार ५९ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रस्तावित संख्याअनुसार म्यादी भर्ना भए १ लाख २० हजार म्यादीका लागि एक महिनाको पारिश्रमिकमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । रासनभत्ता, पोसाक सुविधालगायत जोड्दा ४० दिनका म्यादीका लागि मात्रै पौने ६ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुनेछ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत स्थानीय चुनावमा १ लाख, आम निर्वाचन २०७४ मा करिब ९८ हजार र त्यही वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा ७५ हजार तथा २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

यसैबीच, निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै निर्वाचन सेल गठन गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्य विभाग प्रमुख सहकुलबहादुर थापा र सशस्त्र प्रहरीले कार्य तथा सीमा विभाग प्रमुख चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतमको नेतृत्वमा सेल बनाएका हुन् । केन्द्रीय निर्वाचन सेल मातहत दुवै निकायले सात प्रदेश र उपत्यकास्थित आफ्ना संयन्त्रसँगग समन्वय गर्न छुट्टाछुर्ट्टै डेस्क गठनको तयारी छ ।

नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापनको काम अघि बढेको जनाएको छ । ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह र यसअघिका आम निर्वाचनको समेत अनुभवलाई आधार मानेर तयारी भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारबाट उपयुक्त समयमा निर्णय हुनेबितिकै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा तैनाथ हुन्छौं ।’

सेनाले निर्वाचन सुरक्षा तयारीका लागि युद्धकार्य महानिर्देशक (उपरथी) को नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठनको तयारी गरेको छ । यसबाहेक निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र गठन गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आयुक्त इश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सोही समितिले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय र सहजीकरण तथा कार्ययोजना बनाउनेछ 

त्यसपछि मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, सुरक्षा अवस्था र त्यसका आधारमा जोखिमको विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनको खाका बन्नेछ । त्यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर निर्वाचन आयोगलाई पठाउने अभ्यास छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×