भारतबाट फर्कनेमा दिनहुँ बढ्दै संक्रमण- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

भारतबाट फर्कनेमा दिनहुँ बढ्दै संक्रमण

कान्तिपुर संवाददाता

कञ्चनपुर — भारतबाट घर फर्किनेको संख्या बढेसंँगै नाकामा संक्रमित पनि बढ्न थालेका छन् । अहिले दैनिक ६ सय बढी घर फर्किरहेका छन् । घर फर्किनेमध्ये दैनिक २५/३० जनामा संक्रमण देखिन थालेको छ ।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकीस्थित हेल्थ डेस्कका अनुसार मंगलबार ६२५ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । सोमबार ६११ को परीक्षण गर्दा ३१ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । भारतबाट घर फर्किनेको संख्या वृद्धिसँंगै नाकामा परीक्षणमा कडाइ गरिएपछि संक्रमित बढ्न थालेका हुन् ।

‘संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ,’ गड्डाचौकीस्थित हेल्थ डेस्कका हेल्थ असिस्टेन्ट विशाल भट्टले भने, ‘अहिले भारतबाट फर्किने सबैको परीक्षण भइरहेको छ, परीक्षणमा कडाइ गरिएको छ ।’ केही दिनयता भारतबाट घर फर्किनेको संख्या बढेको छ ।

अघिल्लो हप्तासम्म दैनिक ४/५ सयको हाराहारीमा घर फर्किन्थे भने अहिले उक्त संख्या बढेर ६ /साढे ६ सय पुगेको छ । नाकामा संक्रमण देखिएकालाई एम्बुलेन्समार्फत महाकाली प्रादेशिक अस्पताल लगि औषधि दिने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘विद्यार्थीबाट शुल्क नलिनू’

रासस

कर्णाली — उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिन फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र मोहम्मद जुनैद आजादको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुर्खेतमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क नलिन फैसला गरेको हो ।

अदालतका प्रवक्ता एवं उप–रजिस्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासीबाट बक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट अन्य शुल्क नलिन फैसला सुनाएको बताए । यसअघि अदालतले गएको वैशाख २३ गते अन्तरकालीन र जेठ २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रवक्ता वाग्लेका अनुसार अदालतको फैसलामा रिट निवेदकको मागबमोजिम विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिन उल्लेख छ । अधिवक्ता खेमराज जैसी तिवारीले नेपाली नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने रिट दायर गरेका थिए । दायर रिट निवेदनमा सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हकविपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेकाले रोक्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । फैसलाअनुसार अब सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न नपाउने भएका छन् ।

रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै, कृष्ण संस्कृतसाधारण माविको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि, जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×