२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सुदूरपश्चिमको भत्ता र अनुगमनमै ९३ करोड खर्च

अझै सुविधा बढाउने संशोधन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित । कार्यकाल सकिने बेला ऐन संशोधन गरिएकामा सत्तारुढ सांसदकै विरोध ।
अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएका चार वर्षमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र अनुगमन भ्रमणमा ९२ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुगमन मूल्यांकन र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै करिब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

सुदूरपश्चिमको भत्ता र अनुगमनमै ९३ करोड खर्च

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्ममा पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, भ्रमण र अन्य भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब ५ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारीको भत्ता सुविधामा ३ करोड ९५ लाख ५५ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसअन्तर्गत पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षकमा २ करोड ६५ लाख ५३ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा ७५ लाख ७० हजार २ सय १० र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा ५४ लाख ५४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरू पर्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले सोही अवधिमा अनुगमन मूल्यांकन शीर्षकमा ३१ करोड २ लाख ७ हजार र अनुगमन भ्रमणमा ७ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षकमा ४ करोड २६ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा २ लाख १८ हजार खर्च देखाइएको छ । अन्य भत्ता शीर्षकमा ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च छ । अन्य भत्ता शीर्षकअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीलगायतका कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

भत्तामै बढी खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारले सुविधा बढाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै छ । सरकारले अघि बढाएको संशोधन विधेयक प्रदेशसभाले बुधबार पारित गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

संशोधित व्यवस्थामा सत्तारूढ दलका संसदीय दल नेता, प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको संसदीय दल नेता र प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरू, सत्तारूढ र विपक्षी दलका सचेतकले समेत प्रदेशसभाबाट गाडी, इन्धन र सवारी चालकको सुविधा पाउनेछन् । यसअघि ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूले मात्र गाडी, इन्धन र चालक सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । ऐनमा प्रदेशसभाका पदाधिकारीले दैनिक भत्ता ८ सय ५० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेकामा संशोधनमार्फत त्यसलाई बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । हाल सुदूरपश्चिममा तीन दलको संयुक्त सरकार छ । ‘प्रदेश सरकारले जनताको करमाथि रजाइँ गरिरहेको छ,’ कैलालीका नागरिक अगुवा खड्कराज जोशीले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसकिरहेका बेला कानुन नै संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाउनु गलत छ ।’

सत्तारूढ दलका संसदीय दलका नेताले मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ५ सय, आवासको २० हजार, धारा, बिजुली, सञ्चारमा ५ हजार र अतिथि सत्कारमा ७ हजार गरी ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।

त्यसबाहेक फर्निचरमा वार्षिक एक लाख, निजी आवास मर्मतका लागि वार्षिक ४० हजार पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले अनुगमन कार्यमा गएका बेला दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने गर्छन् । ‘सामान्यतः एक जना सांसदले महिनाको एकपटक आफ्नो जिल्लामा अनुगमनका लागि जान सक्ने व्यवस्था र अभ्यास छ,’ सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने, ‘सबैले महिनाको एकपटक अनुगमनका नाममा रकम लिन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । कतिपयले लिन्छन् पनि ।’

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा पदाधिकारीको सेवा सुविधा बढाउन ऐन नै संशोधन गर्नु अनुचित भएको कतिपय प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले उत्तरार्द्धमा राज्य कोषमा व्ययभार बढाउने गरी पदाधिकारीले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु गलत भएको बताए । ‘सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने । विधेयकका प्रस्तावक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले संवैधानिक दायराभित्रै रहेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको बताए । ‘यस संशोधनको व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको गरिमा बढाउँछ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले खासै व्ययभार बढाउँदैन ।’

यसैबीच, यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएकामा अब त्यससम्बन्धी कानुनमै व्यवस्था गरिने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश सभा सदस्य अम्बिकुमारी थापा, सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य नन्दाकुमारी बम, प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहरा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति, हर्कबहादुर कुँवर, प्रदेश सभा सदस्यहरू देवकी मल्ल, तारा लामा तामाङ, उमाकुमारी बादी, डिल्लीराज पन्तलगायतलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मंसिरदेखि दूधको भुक्तानी नपाएपछि विरोधमा उत्रिएका किसानमाथि प्रहरीले धरपकड गरेकोबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

x