सुदूरपश्चिममा पदाधिकारीको सुविधा बढाउन ऐन संशोधन

संशोधित व्यवस्थामा सत्तारुढ दलका संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु, सत्तारुढ र विपक्षी दलका सचेतकलेसमेत प्रदेशसभाबाट गाडी, इन्धन र सवारी चालकको सुविधा पाउनेछन् । विपक्षी दलको सचेतकलाई अन्य सुविधा पाउने सूचीमा राखिएको भए पनि सवारी सुविधा पाउने छैनन् ।

यसअघिको ऐनअनुसार सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरुले मात्र गाडी, इन्धन र चालक सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।

सुदूरपश्चिममा हाल तीन दलको संयुक्त सरकार छ । एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सरकारमा छन् । सरकार बाहिर नेकपा एमाले, जसपा र राजपामात्र छन् । प्रदेशसभामा एमाले, जसपा र राजपा प्रतिपक्षी दलमा छन् । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐनविपरीत यसअघि विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराएको उपचार खर्चलाई कानुनमै व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघिको ऐनमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कुनै व्यवस्था गरेको थिएन ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुले सुविधा बढाउन नहुने बताएका थिए ।