सुदूरपश्चिममा पदाधिकारीको सुविधा बढाउन ऐन संशोधन- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

सुदूरपश्चिममा पदाधिकारीको सुविधा बढाउन ऐन संशोधन

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको सुविधा बढाइएको छ । सुविधा बढाउनका लागि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी बुधबार प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित गरिएको हो ।  

संशोधित व्यवस्थामा सत्तारुढ दलका संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरु, सत्तारुढ र विपक्षी दलका सचेतकलेसमेत प्रदेशसभाबाट गाडी, इन्धन र सवारी चालकको सुविधा पाउनेछन् । विपक्षी दलको सचेतकलाई अन्य सुविधा पाउने सूचीमा राखिएको भए पनि सवारी सुविधा पाउने छैनन् ।

यसअघिको ऐनअनुसार सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरुले मात्र गाडी, इन्धन र चालक सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।

सुदूरपश्चिममा हाल तीन दलको संयुक्त सरकार छ । एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सरकारमा छन् । सरकार बाहिर नेकपा एमाले, जसपा र राजपामात्र छन् । प्रदेशसभामा एमाले, जसपा र राजपा प्रतिपक्षी दलमा छन् । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐनविपरीत यसअघि विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराएको उपचार खर्चलाई कानुनमै व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघिको ऐनमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कुनै व्यवस्था गरेको थिएन ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुले सुविधा बढाउन नहुने बताएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको समझदारी 

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनमा आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अबको मन्त्रिपरिषद् बैठक मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तोक्ने विषयमा समझदारी गरिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

फाइल तस्बिर

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका विभिन्न मितिमा छलफल भएको र मंसिर ४ गते नै गर्ने भन्ने विषयमा सबै दलहरूबीच समझदारी बनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । 'प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएर मंसिर ४ गते नै निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा समझदारी बनेको छ,' ती नेताले भने, 'अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पनि समझदारी बनेको छ ।'

निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागिएको ती नेताको भनाइ छ । सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ १८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×