सुदूरपश्चिमको बजेट : कृषि र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विनियोजित कुल बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रहेको मन्त्री रावलले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ६ अर्ब बढी रकमको बजेट ल्याएको सरकारले परमपरागत शैलीकै कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ ।

कृषि विकास र सडक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको प्रस्तुत बजेटमा सडक पूर्वाधार ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । विगतका बजेटमा निकै आलोचना हुने गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास (सांसदले बाँड्न पाउने) कार्यक्रम भने आगामी बजेटमा हटाएको छ ।

सरकारले कृषितर्फ ३ अर्ब १० करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले ‘नमुना गाउँ आफैं बनाउँ’ भन्ने नाराका साथ सुरुकै बजेटदेखि सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिँदै २५ करोड छुट्याएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्न अनुदानका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।

^{सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट बुधबार प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावल ।}

यस्तै, प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक भन्ने नारा दिएर सरकारले बीउबिजन, कृषि ऋण, बिमा शुल्क, पशु स्वास्थ्य शिविरका लागि ६ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषकको अभिभावक, प्राविधिक सेवा प्रवाह, शिविरहरू, रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिन एक करोड बजेट विनियोजनलगायतका कार्यक्रम छन् । सरकारले आगामी वर्ष सिँचाइ १६ बोरिङ र ४ सय कुलो र पोखरी निर्माण गर्ने भनेको छ ।

कञ्चनपुरको पुनर्वासको ७४ बिघामा बीउ उत्पादन, कृषि हाटबजार निर्माण, कोल्ड स्टोर निर्माण, दार्चुलामा अर्ग्यानिक अदुवा उत्पादन, प्रदेशलाई दुग्ध, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै ७ करोड विनियोजनलगायतका कार्यक्रमहरू पनि कृषितर्फ परेका छन् । मन्त्री रावलले उच्च पहाडी भेगमा पशुपालनका लागि २ करोड, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध कार्यक्रमका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै उनले सहकारी क्षेत्रका लागि १२ करोड विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबै जिल्लामा विशेषज्ञसहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा विस्तारलगायतका स्वास्थ्य सुधारका योजनाहरू बजेटमा समेटिएका छन् । टीकापुर अस्पताल, बाजुरा अस्पताल भवन, जिल्ला अस्पतालबाट ग्रामीण क्षेत्रमा गाउँघर शिविर, समुदायस्तरमै सिकलसेलको निःशुल्क जाँच तथा उपचारका कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित १ अर्ब २३ करोड ७३ लाख बजेटमा बादी समुदायका छात्राहरूका लागि मासिक एक हजार छात्रवृत्ति, सेनिटरी प्याड, एमबीबीएस र एमडी छात्रवृत्तिमा निरन्तरता, एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पस कार्यक्रमहरू परेका छन् । प्रदेश परीक्षा बोर्ड गठन गरेर एसईई प्रदेशबाट गर्ने भनिएको छ । प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम एक अर्ब विनियोजित छ । उक्त कार्यक्रम नयाँ हो । यस्तै युवा तथा खेलकुदका लागि १६ करोड २० लाख विनियोजित छ ।

पर्यटन विकासका बृहत् योजना राखेको नदेखिए पनि केही नयाँ कार्यक्रम समावेश छन् । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षको बजेटमा जनयुद्धलाई गणतन्त्रको जननी उल्लेख गर्दै पर्यटन विकासको कार्यक्रम राखेको छ । जसअन्तर्गत एउटा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार ‘गणतन्त्रको जननी जनयुद्धलाई स्मरण गर्दै चिसापानी राजकाँडा पन्डौन बजेडी खैराला हुँदै खानीडाँडासम्म गुरिल्ला ट्रेल निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।’ खप्तड क्षेत्रमा आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । साथै डडेलधुराको परशुराम धाममा ध्यान केन्द्र स्थापनाका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सडक पूर्वाधार ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । गौरवका सडक आयोजनको निरन्तरता, रणनीतिक सडक, स्थानीय तह जोड्ने सडक, धनगढी बजारको सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्गहरू, निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै आगामी वर्षमा २२ वटा सडक पुलका लागि बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले बताए । सिँचाइको क्षेत्रमा कुल एक अर्ब विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत भूमिगत सिँचाइका लागि २७ करोड छुट्याइएको भनिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको नौगाड र सुर्नया जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदेशको पानी प्रदेशकै लगानी नारा दिएर निर्माण सुरु गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका, बझाङको साइपाल र दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकालाई मुख्य प्राथमिकतामा प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाउँ अभियान सञ्चालन गर्न ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी संरचना निर्माण १ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख छुट्याएको सरकारले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि १ अर्ब १२ करोड र विपन्न समुदायका लागि एकीकृत बस्तीका लागि भन्दै १९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

विगतझैं प्रदेश सरकारले संघीय सरकारअन्तर्गत सशस्त्र, जनपद प्रहरीका पूर्वाधार निर्माण, कारागारमा, सीमा सुरक्षामा रकम विनियोजनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।