सडक नबन्दै स्वागत गेट !- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडक नबन्दै स्वागत गेट !

प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षमा पनि कैलाश मानसरोवर पर्यटकीय करिडोरको इन्जिनियरिङ सर्भेसमेत भएको छैन
मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको पूर्वी कुनामा पर्ने खक्रौला नाकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २ करोड बढीको लागतमा कैलाश मानसरोवर प्रवेशद्वार बनाउन लागेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख विनियोजन गरेर प्रवेशद्वार निर्माणको काम सुरु भएको प्रदेश वन उद्योग वातावरण र पर्यटन मन्त्रालयका पर्यटन एकाइ प्रमुख भोजराज पाठकले बताए । उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनी एमएमडी कन्स्ट्रक्सनले कोभिडका कारण काम गर्न सकेन ।’ उनले ठेकेदारले १३/१४ लाख बराबरको कामको भुक्तानी लिएको बताए । 



उनले चालु आवको बजेटमा १० लाख मात्र छुट्याइएकोले प्रवेशद्वार निर्माणको काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘थोरै बजेट विनियोजनका कारण चालु वर्षमा निर्माणको काम अलपत्र परेजस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि ५० लाख जति नै बजेट माग गरेका थियौं ।’ उनका अनुसार यो प्रवेश द्वारको डीपीआर लागत दुई करोड जतिको छ । उनले प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको कैलालीको चिसापानीबाट दिपायल–बझाङ हुँदै उरै भन्ज्याङ ताक्लाकोट भएर कैलाश मानसरोवरको पर्यटकीय करिडोर भएर भित्रिने यात्रुको पहिलो स्वागत द्वारको रूपमा निर्माण गर्न लागेको बताए । तर पर्यटन व्यवसायी प्रमोद पाठकले खोला एकातिर पुल अर्कोतिर भने जसरी कैलाश मानसरोवरका याक्रुका लागि स्वागत गेट खत्रौलामा बन्न लागेको कुरो हास्यास्पद भएको बताए । उनले अहिलेसम्म त्यो नाका सरकारको प्रमुख नाकामा समेत नपरेको बताए । ‘त्यो नाकाबाट कहाँबाट मानसरोवरका यात्री आउलान त ?’ उनले भने, ‘चिसापानीबाट कैलाशको बाटो सूचारु हुने बेलासम्म गेट जीर्ण भइसक्नेछ ।’

प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षमा पनि कैलाश मानसरोवर पर्यटकीय करिडोरको इन्जिनियरिङ सर्भेसमेत भएको छैन । सहरी विकासका पूर्वइन्जिनियर शिवराज ढुंगानाले टीकापुर खक्रौलाबाट चिसापानीदेखि दिपायल बझाङ हुँदै कैलाश मानसरोवरसम्मको पर्यटकीय करिडोर प्रदेश सरकारको १०/१५ वर्षसम्म त परिकल्पना मात्रै हुने बताए । ‘१० वर्षसम्ममा ट्र्याक खोल्न सकिएला,’ उनले भने, ‘तर कैलाश मानसरोवार जान यात्रा गर्ने सुरक्षित सडक निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको बजेटमा २० वर्षमा पनि सक्दैन ।’ उनले एउटा स्वागत गेट बनाउनसमेत प्रदेश सरकारलाई दुई/तीन वर्ष लाग्ने देखिएको बताए ।

‘करिडोर सडक योजना २० वर्षमा पनि पूरा होला कि नहोला तर यात्रीका लागि आजै गेट बनाउने कुरा हास्यापद मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो वाहियातमा खर्च गर्नु मात्रै हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका नाममा गरेको एक उदाहरण योजना मात्रै हो । विगतका चार वर्षमा प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ भ्यु टावरका नाममा पनि खर्च गरेको छ । जहा कुनै पर्यटक कुनै दृश्यालवोकनका लागि पनि पुगेका छैनन् । न भ्यु टावरसम्म मोटर बाटो पुगेको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य कृष्णबहादुर महराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पर्यटनका क्षेत्रमा भएको लगानी उपलब्धिविहीन भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले एक गुरुयोजना तयार पारेर काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पहुँचका भरमा जसले जता गेट, मन्दिर, पिकनिक स्पटलगायतका प्रस्ताव गरे, उतै पर्यटनका नाममा बजेट रकम हालियो ।’ उनले त्यही कारण कुनै एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार पर्यटनका नाममा बजेट कार्यकर्ताका हातमा रकम जाने योजना मात्रै बने ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयोजना खारेजीको जोखिम

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कैलालीको अत्तरियादेखि गोदावरीसम्मको ६ लेन सडक निर्माण आयोजना खारेज (फेज आउट) हुने जोखिम बढेको छ । आउँदो असारमा आयोजना सक्नुपर्ने भए पनि हाल काम नभइरहेकाले अन्तिम चरणमा रहे पनि आयोजना खारेजी हुने जोखिम बढेको हो । अत्तरिया–धनगढी भन्सारसम्मको १४.५ किलोमिटर सडकको काम करिब ७ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ ।

६ लेन सडक आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर भुवन खड्काले ३ नम्बर प्याकेजमा ७ र बाँकी १ र २ नम्बर प्याकेजमा ३ प्रतिशत मात्रै काम बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीबाट फुटपाथमा ब्लकिङ, सर्भिस रोडमा ग्राबिलिङ, पेन्टिङ, रेलिङ, ट्राफिक संकेतलगायत काम गर्न मात्रै बाँकी छ ।

‘कामको गतिलाई बढाए निर्माण कम्पनीले तोकिएको समावधिभित्रै काम सम्पन्न गर्न सक्छन्,’ खड्काले भने, ‘दोस्रो चरणको अत्तरिया–गोदावरीसम्मको सडक खण्डको विस्तार ६ लेनमा पार्न सकिएन भने असारमा आयोजना फेज आउट हुन्छ ।’ उनले अत्तरिया–गोदावरी खण्डको ६ लेन विस्तारको दोस्रो चरणको कामका लागि डीपीआर तयार नभएको बताए ।

अत्तरिया–धनगढी ६ लेन सडक निर्माणको ३ प्याकेजको ठेक्का २०७४ जेठमा भएको थियो । ३ वर्षभित्र सम्पन्न नभएपछि ठेक्का सम्झौताको म्याद थप गरिएको थियो । निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी, राजेन्द्र, डाँफे, लामा, शर्मा, नागार्जुन र अमर निर्माण कम्पनीले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिएका हुन् । सडकको क्षेत्राधिकारभित्र निर्माण भएका संरचना हटाउनमै ढिलाइ भएका कारण समयमा सम्पन्न नभएको र लकडाउनको कारण पनि योजना प्रभावित भएकोले तेस्रो पटक म्याद थप्नुपरेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

यही खण्डमा पर्ने ३ वटा पुलको ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको आयोजनाका इन्जिनियर खड्काले बताए । सुनखोला पुल २०७७ माघमा राजेन्द्र निर्माण कम्पनीले करिब ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । करिब २४ मिटर लम्बाइको सुनखोला पुलको निर्माणको काम अघि बढिसकेको उनले बताए । त्यस्तै, ६२ मिटर लम्बाइको मनहरा पुल उच्चाकोटी शनिदेव साजेन्द्रस्वर कम्पनीले ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । यसको काम पनि अघि बढिसकेको उनले बताए । भन्सार रोडमा पर्ने मोहना पुल निर्माण गर्न गत फागुन १६ मा रायमाझी कन्स्ट्रक्सनले १३ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७८ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×