धान डुबान किसानले पाएनन् राहत

रोजीरोटीका अन्य उपाय नभएका ती किसान परिवारले यतिबेला छाक टार्ने समस्यासँग पौंठेजोरी गर्नुपरेको छ । तारानगरका प्रेमको परिवारको मात्रै हैन, यतिबेला धान बाली गुमाएका कैलालीका ८७ हजार बढी किसान परिवारको समस्या एकनासै छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका अनुसार अन्नको भण्डार मानिने कैलालीमा मात्रै झन्डै ८ अर्बको धान बाली नष्ट भयो । बाली नष्ट भएर किसान परिवारको बिचल्ली भएपछि विभिन्न निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले क्षतिको स्थलगत अनुगमन गरे । आहत भएका किसानलाई अनुगमनकर्ता सबैले राहतको आश्वासन पनि दिए । धान बाली क्षतिमा संघीय सरकारले राहत दिने भने पनि पीडित किसानको हातमा अहिलेसम्म एक सुको परेको छैन । राहत दिने नै हुन् कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो बोकेर कैयौं पटक सरकारी अड्डामा धाउँदा–धाउँदा कतिपय किसान त हैरान भइसकेको बताउँछन् ।

महिनौंदेखि सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबाट ‘केही टुंगो छैन’ भन्ने जवाफ सुन्नुपर्दा किसानहरू झन् धेरै दुखित भएर घर फर्किने गरेका छन् । ‘सुरुमा त थोरै भए पनि सरकारले केही राहत त अवश्य देला भन्ने आस थियो । अब त त्यो आस मरेर दिक्क लागिसक्यो,’ धनगढी कैलाली गाउँका फिरुराम चौधरी भन्छन्, ‘सरकारले किसानका पीडालाई यसरी चटक्क बिर्सेको देख्दा साह्रै दुःख लाग्छ ।’ एक बिघामा लगाएको धान बाली नष्ट भएपछि अहिले छाक टार्नै मुस्किल भइरहेको सुनाउँदै ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउन बाध्य हुनुपरेको उनले बताए ।

जिल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई बेग्लै हैरानी छ । पीडामा रहेका किसानहरूलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउन ज्ञान केन्द्रले एक अर्ब ८७ करोड आवश्यक परेको भन्दै संघीय सरकारसमक्ष रकम माग पनि गर्‍यो । तर सरकारले भने ७ करोड मात्र पठाएपछि कर्मचारीहरू कसरी वितरण गर्ने भन्ने तनावमा छन् । ‘आएको रकम पनि वितरण गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले निकै तनाव भइरहेको छ,’ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले भने, ‘न्यूनतम राहत दिन आवश्यक पर्ने रकमको ४ प्रतिशत पनि रकम नआएकाले वितरणका लागि कुनै उपाय निकाल्न सकेका छैनौं ।’ अन्य कृषि बाली र पशुधन क्षतिमा राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइए पनि ठूलो मात्रामा क्षति भएको धान बालीमा भने संघ सरकारले नै राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको थियो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माका अनुसार १० कट्ठासम्म बाली नोक्सान भएका साना किसानलाई मात्रै प्रतिकट्ठा ५ सय उपलब्ध गराउने हो भने पनि १३ करोड २५ लाख ६२ हजार नभई नहुने अवस्था छ । सरकारले किन यस्तो गरेको हो भन्ने आफूहरूले केही बुझ्नै नसकेको उनको भनाइ छ । मझौला र ठूला किसानलाई त राहत पाउने सूचीबाटै हटाइएको शर्माले बताए ।

पीडित भएका सबै किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन नसके पनि १० कट्ठासम्म क्षति हुनेलाई सरकार आफैंले बनाएको मापदण्डअनुसार राहत दिने हो भने पनि ६७ करोड आवश्यक हुने ज्ञान केन्द्रकी अधिकृत कामना कार्की बताउँछिन् । साना किसानअन्तर्गत ४१ हजार ८ सय १४ परिवारका लागि राहत दिनुपर्ने सूचीमा छन् । ती परिवारको २ लाख ६५ हजार १ सय २४ कट्ठामा लगाइएको धान बाली नष्ट भएको अभिलेख छ ।

एकातिर उक्त रकम कसलाई कति र कसरी दिनु भन्ने तनावमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू छन् भने अर्कोतिर दुई महिनाभित्र रकम वितरण गर्न नसके फिर्ता गर्ने उर्दी पनि छ । ‘झन्डै एक महिना पुग्न लागिसक्यो । के गर्ने गर्ने ?’ ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख शर्माले भने, ‘साह्रै अप्ठेरोमा परेका छौं ।’ धान बालीमा भएको क्षतिमा राहत रकम संघ सरकारले उपलब्ध गराउने र अन्य बालीको क्षतिमा प्रदेश सरकारले राहत दिने निर्णय भएको थियो ।

ज्ञान केन्द्रले कैलालीमा ८७ हजार ८ सय ८९ परिवारले ७३ हजार ४ सय ६९ बिघामा लगाएको धान बाली नष्ट भएको विवरण तयार गरेको छ । सरकारले तयार गरेको न्यूनतम मापदण्डअनुसार ती परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत कम्तीमा एक अर्ब ८७ करोड संघ सरकारसँग माग गरिएको केन्द्रका प्रमुख शर्माले जनाएको छ । यता प्रदेश सरकारले पनि धान बालीबाहेक कृषि र पशुधन क्षतिमा राहत दिने भने तापनि हालसम्म टुंगो लगाएको छैन ।