महाकाली अस्पतालमा डायलसिस सेवा तयारी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाकाली अस्पतालमा डायलसिस सेवा तयारी

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा डायलसिस सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । अस्पताल प्रशासनले डायलसिसका लागि मेसिन खरिद, भौतिक संरचना निर्माण र स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन तयारी थालेको छ । 

अहिले करिब १ करोडको लागतमा मेसिन खरिद गरिएको छ । भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमका लागि समन्वय भइरहेको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अर्जुन भट्टले बताए । उनका अनुसार फिजिसियनदेखि स्टाफ नर्सलगायत १० जनालाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ ।

‘असारभित्रै डायलसिस सेवा सुचारु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ,’ डा. भट्टले भने, ‘तर भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट निकासा नहुँदा निर्माण कम्पनीले काम रोकेको छ ।’ उनले यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रकम निकासाका लागि आग्रह गरिएको बताए । डायलसिस भवन निर्माणका लागि ५८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

सेवा सुरु भएपछि दिनमा १० देखि १५ जनासम्मको डायलसिस गर्न सकिन्छ । अहिले कञ्चनपुरमा मात्रै १ सय बढी मृगौलाका बिरामी सेती प्रादेशिक अस्पताल र सीमावर्ती भारतीय बजारमा डायलसिस गराइरहेका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय नाका बन्द हुँदा मिर्गौलाका बिरामीले डायलसिसका लागि निकै समस्या बेहोरे । कतिपयले सीमावर्ती बजारमा डेरामा बसेरसमेत डायलसिस गराए ।

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका बेला अक्सिजनको अभाव भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न ४ करोड बजेट निकासा गरेको थियो । सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा विवाद भयो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतकै संस्थाले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेपछि उक्त रकम डायलसिसका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । यद्यपि उक्त रकम हालसम्म निकासा नभएको निमित्त मेसु भट्टले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७८ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भरतपुर महानगर- स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना मात्रै

भरतपुर महानगरमा अर्काको जग्गा कमाउने किसान धेरै मर्कामा छन् । खडेरी पर्दा, पानीले डुबाउँदा, झरीले काट्ने बेलाको धान नोक्सान हुँदा राहतका लागि गएका किसानलाई लालपुर्जा लेऊ भन्छन् जनप्रतिनिधि । कहाँबाट ल्याउनु तिनले लालपुर्जा ?
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि र निर्वाचित भइसकेपछि रेणु दाहालले जोडतोडका साथ उठाएको विषय हो– स्मार्ट सहर । दाहालले भरतपुर महानगरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने बताएकी थिइन् । तर, त्यसअनुरूप काम भएन । कार्यकाल सकिने बेलासम्म त्यसको गुरुयोजना मात्रै बनेको छ ।

चुनावी सभाहरूमा आफूले स्मार्ट सहरबारे बोलेको स्मरण गर्दै दाहालले भनिन्, ‘स्मार्ट सिटीका लागि यो महानगर सहरी विकास मन्त्रालयको छनोटमा पर्‍यो । गुरुयोजना तयार भएको छ । अब हुने विकास निर्माण सबै यसैअनुरूप हुनेछन् ।’

जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा गरेको मुख्य काम सडक निर्माण र कालोपत्र हो । यो अवधिमा महानगरभित्रका ६ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको र केही रणनीतिक सडक निर्माण गरिएको जनप्रतिनिधिको दाबी छ । महानगरको पहलमा कालोपत्र भएको बाहेक अन्य सडक आयोजना पनि निर्माणाधीन छन् । संघीय सरकारको योजनाका रूपमा नारायणगढ पुल्चोकदेखि भरतपुर गोन्द्राङसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्गको ६ किलोमिटर सडकलाई ६ लेन बनाउने काम गत वर्षदेखि सुरु भएको छ । ‘हामी आउँदा सहरी क्षेत्रमा मात्रै सडक कालोपत्र थियो । भित्री सडक र ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो सडक नै थिएन । ६ सय १० किलोमिटर सडक हामी आएपछि कालोपत्र भयो । केही रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्,’ दाहालले भनिन् ।

नारायणगढ, पुल्चोक पुलकै आडमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७५ असार २९ मा शिलान्यास गरेको चक्रपथ निर्माण आयोजनाको शिलास्तम्भ खुइलिँदै गएको छ । भरतपुर महानगरले बनाउने घोषणा गरेको ८८ किलोमिटर चक्रपथको डीपीआर तयार भएको छ । केही ठाउँमा निर्माण सुरु पनि भएको छ । ८८ किलोमिटरमध्ये १० किलोमिटर सघन सहरी विकास कार्यालय, ८.५५ किलोमिटर प्रदेश सरकार, १२ किलोमिटर सडक विभाग र महानगरले १० किलोमिटर गरी चक्रपथको ४०.५५ किलोमिटर निर्माण चरणमा छ ।

दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ माघमा शिलान्यास भएको भरतपुर–१९ स्थित मन्दिरसहितको रानीपोखरी पार्क निर्माण अझैसम्म पूरा भएको छैन । तस्बिर : रमेश/कान्तिपुर

पुल्चोकबाट नारायणी नदी किनार हुँदै चक्रपथ पश्चिम लाग्छ । निर्माणका लागि खन्दै गरेको, जाली भरेर पर्खाल लगाएको पनि देखिन्छ तर दुई किलोमिटर हिँडेपछि नगरवनको आडमा पुगेर यो सडक बिलाउँछ । त्यहीँ नजिकै छ ४२ वर्षीय लक्ष्मी सापकोटाको चिया खाजा पसल ।

महानगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै महिला । अनि खाजा पसले पनि महिला र खाजा खान आउने पनि प्रायः महिला नै । तर, भरतपुरका पदाधिकारीका बारेमा उनको चिया पसलमा केही चर्चा चल्दैन । पसल अगाडिको सडक किन भत्काए, के गर्न लागेका हुन्, त्यो पनि आफूलाई थाहा नभएको उनले बताइन् । ‘पिच गर्ने भन्दै खने, खोइ किन हो त्यसै छाडे, पिच गरे राम्रो हुन्थ्यो,’ सापकोटाले भनिन् । उनकै पसलमा खाजा खाँदै गरेकी पसल अगाडिको नर्सिङ कलेजमा पढ्दै गरेकी रिदिमा सिंहको घर नारायणीपारि नवलपुर जिल्लाको गैंडाकोट–४ मा पर्छ । गैंडाकोटमा पछिल्ला ३/४ वर्षमा राम्रा सडक बनेको उनले बताइन् । यता कलेज आउने सडकचाहिँ खनेर त्यसै छाडिएकामा दिक्क लागेको उनले सुनाइन् ।

त्यहाँदेखि केही पर छ भरतपुर–३ बाह्रघरे । बमबहादुर परियारको घर अगाडिको सडक यो वर्ष साउनमा कालोपत्र भयो । उनले भने, ‘हामी २०४२ सालदेखि यहाँ आएर बसेका हौं, अरूतिरका सडक पिच भए पनि हामीले पोहोर, परारदेखि पिच गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आएका थियौं, यसपालि बल्ल पिच भयो ।’ एक कट्ठा जमिनमा बमबहादुरका चार दाजुभाइको हक लाग्छ । सडक पिच गर्ने बेला चार भाइले केही रकम बुझाउनुपर्‍यो । ‘धुरको हजार रुपैयाँका दरले एक कट्ठाको २० हजार रुपैयाँ चार भाइले ५/५ हजार गरेर बुझायौं,’ बमबहादुरका भाइ रामबहादुरले हिसाब सुनाए । महानगरका भित्री सडक कालोपत्र गर्दा जनसहभागिताका नाममा जग्गा धनीबाट निश्चित रकम उठाइन्छ । बमबहादुरका दाजुभाइले जनसहभागिताका लागि त्यो रकम बुझाएका थिए । संघीय सरकारको बजेटबाहेकका सडकमा यसरी रकम उठाउने गरिएको छ ।

पुरानो पोखरी ‘रानीपोखरी’ वडा–१९ मा छ । भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडकबाट एक किलोमिटर भित्र छ यो पोखरी । रामपुर बजार कटेपछि केहीबेरमै रानीपोखरी जाने बाटो देखाएको बोर्ड भेटिन्छ । रानीपोखरीतिर लाग्ने सडकको मुखमा मात्रै पिच गरिएको छ । पोखरी छेवैका बासिन्दा रामकृष्ण विश्वकर्मा भन्छन्, ‘जेठमा ग्राभेल राखेदेखि केही गरेका छैनन् । पिच गरे राम्रो हुन्थ्यो । नभए अब धूलो उडेर बसिसाध्य हुँदैन ।’ वडाध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ भने सहरी विकास कार्यालयले काम नगरिदिँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । यो सडक पिच नभए अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई भोट नदिने टोलवासी बताउँछन् । जनदबाबमा रहेका गुरुङ भन्छन्, ‘चैतभित्रै यो सडक पिच हुन्छ ।’

कृष्णपुर–बुद्धचोक सडकमा बनाइएको साइकल लेन ।

रानीपोखरीलाई आकर्षक बनाउन पार्क तथा पोखरीको बीचमा मन्दिर बनाउन ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको आयोजना ल्याइएको छ । २०७५ माघमा यसको शिलान्यास भएको र दुई वर्षभित्र काम सक्ने भनिएको थियो । पोखरी नजिकैका आइतबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘काम थाले पनि गति लिन सकेको छैन । यसरी नै काम हुने हो भने २/४ वर्ष यसै जालाझैं देखिन्छ ।’ हुलाकी सडक सुधार, भरतपुर–मेघौली सडक सुधार, लिंक रोडहरूमा महानगरले काम गरिरहेको प्रमुख दाहालले बताइन् ।

भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेर प्रमुखमा माओवादीकी दाहाल र उपप्रमुखमा कांग्रेसकी पार्वती शाह विजयी भएका थिए । तर, निर्वाचन परिणाम घोषणा सहज रूपमा हुन सकेन । मतगणना भइरहँदा २९ वडामध्ये वडा–१९ को मतगणना चलिरहँदा मतपत्र च्यातियो । त्यसपछि त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले वडा–१९ मा पुनः मतदान गराउन आदेश दियो । यसरी भरतपुर सुरुदेखि नै चर्चामा रह्यो ।

महानगरभित्रकै रामपुरमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माण अलपत्र परेको छ । रकम अभावका कारण भदौयता त्यहाँ कुनै काम भएको छैन । फाउन्डेसनले चन्दा उठाएर रंगशाला निर्माण थाले पनि अहिले यो भद्रगोल अवस्थामा पुगेर काम ठप्प भएको छ । तर, त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा महानगरले पहलकदमी लिन सकेको छैन । प्रमुख दाहाल भन्छिन्, ‘रंगशालाको काम चाँडै अगाडि बढ्छ ।’

१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको लागतमा भरतपुरमा सिटी हल र सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुरूप लायन्स चोकमा मेट्रो प्लाजा निर्माण सुरु गरिएको छ । महानगरमा अन्य आयोजना सञ्चालनमा आए पनि समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । सहरी पूर्वाधारका लागि अत्यावश्यक मानिने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ‘ल्यान्डफिल साइट’ निर्माणको काम अझसम्म सुरु भएको छैन । जबकि निर्वाचन हुनुभन्दा अघि नै यसका लागि जग्गा र उक्त जग्गाको शोधभर्ना पनि व्यवस्था भइसकेको थियो ।

एमाले नेता तथा प्रमुख पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली भन्छन्, ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नमुना काम गर्न सक्थ्यौं तर महानगर नेतृत्व यसमा चुक्यो ।’ उनले चितवन र समग्र भरतपुरको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने नारायणी नदीमा तीनवटा पुल बनाउनुपर्नेमा यसतर्फ कुनै काम नभएको बताए । पुल बनाउने योजना भरतपुरको पहिलो नगरसभाले समेत पारित गरेको थियो । सडक र अन्य विकास निर्माणका लागि गिट्टीढुंगा निकाल्दा नियमविपरीत काम भएको उनले बताए । नारायणी नदीमा दोहन भएका कारण मंगलपुरदेखि पश्चिम नदी कटानको खतरा बढेको उनले आरोप लगाए । विकास निर्माणले सोचेजति गति लिन नसकेको स्वीकार गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘ठेकेदारका ढिलासुस्ती, कोरोना महामारी र सरकारी नीतिनियम पनि यसमा जिम्मेवार छन् ।’

भरतपुर महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट पाँच अर्ब रुपैयाँ जति हुने गरेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक आय एक अर्ब रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आन्तरिक आय ४० करोड ५२ लाख थियो । २०७५/७६ मा अर्ब पुग्यो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ५ करोड ५० लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महानगरकी सूचना अधिकारी मेनुका पण्डितले जानकारी दिइन् । एमाले नेता ज्ञवालीले करको दर अत्यधिक राखेका कारण अप्रत्याशित राजस्व बढेको बताए । व्यवस्थित कर लगाए निम्न वर्गलाई अप्ठ्यारो नपर्ने र संकलन पनि योभन्दा धेरै हुने उनको बुझाइ छ ।

‘करको दर जथाभावी बढाएकाले सर्वसाधारणमा उकुसमुकुस सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उपप्रमुख पार्वती शाह भने ज्ञवालीको भनाइसित सहमत छैनन् । ‘करदाताहरूको सल्लाह र सुझावमा नै करको दर निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भनिन् । यस अवधिमा महानगरले १ सय २२ वटा ऐन, कानुन, नियम, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको छ । कोरोना संकटका बेला अस्थायी अस्पताल निर्माण, पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन र मृतकको शव व्यवस्थापन गरेको प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘पाँच वर्ष बित्दै गर्दा भरतपुरलाई सुन्दर र हराभरा सहर बनाउन मेरो सोच पूरा गर्न सकिनँ ।’

रेणु दाहाल नगर प्रमुख उठेदेखि अहिलेसम्म भिन्न–भिन्न राजनीतिक समीकरण र परिस्थितिबाट गुज्रेकी छन् । तर उनको कार्यशैलीलाई लिएर खासै विवाद र मतान्तर देखिँदैन । प्रमुख दाहाल र उपप्रमुख शाहबीच तीन वर्षअघि केही मनमुटाव बढे पनि त्यसले खासै ठूलो समस्या नल्याएको र तत्कालीन राजनीतिक समीकरणको उपजका रूपमा आएको दुवै जना स्वीकार गर्छन् ।

यो महानगरपालिका कविलास जस्तो पहाडी क्षेत्र र मेघौली जस्तो आदिवासी थारू, कुमाल बहुल ग्रामीण क्षेत्र मिलेर बनेको छ । मेघौली गोलाघाट महानगरको सुदूरपश्चिमी क्षेत्र हो । यो वडा–२८ मा पर्छ । चार वर्षसम्म प्रमुख दाहालको सहयोग, समन्वय राम्रो भए पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि एमालेप्रति भेदभाव गरेको उक्त वडाका अध्यक्ष आशबहादुर कुमालले बताए । भरतपुरको विकास र सेवाका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूका आ–आफ्नै दावा रहे पनि स्थानीयका आफ्नै भोगाइ छन् । वडा–१९ का दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामीले खाडी गएर छोराछोरीलाई ८/१० कक्षा पढायौं । अब उनीहरू बेल्चा, कोदालो उचाल्न खोज्दैनन् तर जागिर के दिने ? यसबारे कसले सोच्ने ? महानगर र वडा समितिकाले सोच्दा पनि हुने हो ।’

किसानका पीरमर्काप्रति जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील र सहयोगी भएनन् भन्ने अनुभव रामकृष्ण विश्वकर्माको छ । उनी भन्छन्, ‘बस्नलाई थोरै मात्र जग्गा छ । खेती गर्न अर्काको कमाउन बाध्य छौं । जग्गाधनीहरू यहाँ छैनन्, लाहुरे हुन्, विदेश छन् । वडाका मान्छेले मलाई पनि चिनेका छन् । ती विदेश बस्ने जग्गा धनीलाई पनि चिनेका छन् । मैले उनीहरूको जग्गा कमाउँछु भन्ने पनि राम्रैसँग थाहा छ ।’

तर समस्या पर्दा यो चिनजानले काम नगरेको उनको गुनासो छ । ‘कहिले खडेरी पर्छ, कहिले पानीले डुबाउँछ । कहिले काट्ने बेलाको धान पूरै भिजेर नोक्सान हुन्छ । त्यस्तो बेला राहत माग्दा लालपुर्जा लेऊ भन्छन् । अब मैले लालपुर्जा कहाँबाट ल्याउने ? यो समस्या उनीहरूलाई भलिभाँती छ । तर पनि किन माग्छन् मसँग लालपुर्जा ?’ दुखित हुँदै रामकृष्णले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरूले मर्कामा परेकालाई सजिलो तरिकाले काम गरिदिनुपर्नेमा अप्ठ्यारो पार्छन् । खोइ, कसरी भन्नु, घरदैलोमा सिंहदरबार आयो ?’

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७८ १३:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×