प्रदेश सरकारको विकास खर्च ८.५ प्रतिशत मात्रै

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले विकासतर्फको कुल बजेट १८ अर्ब १० करोड रहेकोमा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । उक्त रकम ठेक्का सम्झौता भएका योजनाको पेस्की रकमका रूपमा मात्रै खर्च भएको हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पनि साढे ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।

आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिनामा प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न हतार गर्ने हुँदा विकास निर्माणका कामहरू कम गुणस्तरका हुनेमा दुई मत नरहेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘सरकारको विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने नीतिमा सुधार भएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सबै योजना तथा कार्यक्रमको बजेट खर्च जेठ–असारमा गर्दा कामको गुणस्तर राम्रो हुँदैन ।’ यही कारण पनि महालेखाको रिपोर्टमा पनि बेरुजु र आर्थिक अनियमितताजस्ता कैफियत बढी निस्कने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबैभन्दा बढी विकास बजेट भएका मन्त्रालयकै प्रगति उल्लेख्य छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विकास बजेटतर्फ ८.५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले ११ प्रतिशत, पर्यटन तथा उद्योगले १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । विकासतर्फ सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ । उसले ०.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट खर्च २ प्रतिशत मात्रै छ ।

प्रदेश योजना आयोगले सबैभन्दा बढी ८३.५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४६ प्रतिशत, प्रदेश व्यवस्थापिकाले १४.५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १६.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थ वित्तीय, अर्थ विविध र स्थानीय तहको बजेटमा विकासतर्फको रकम नै खर्च भएको छैन ।

प्रशासनिक तथा चालुतर्फ भने प्रदेश सरकारले करिब २१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । ‘आफ्नो तलब, सेवा, सुविधा र बैठक भत्तातर्फको चालु बजेट कर्मचारीले चाँडो लिन्छन्,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका ती कर्मचारीले भने, ‘अबको ६ महिनामा जे जुन शीर्षकको चालु बजेट हो त्यो भने सकिन्छ ।’ प्रदेश सरकारको चालुतर्फको कुल बजेट १२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ ।

स्थानीय र संघीय सरकारको विकासतर्फको बजेट खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । स्थानीय सरकारहरूले बढीमा १६ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकेका छन् । संघीय सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय र योजनाको विकासतर्फको कुल बजेट ९ अर्ब ९१ करोड ६१ लाख छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।