कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एप्रोन खरिदमा अनियमितता

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘डिस्पोजेबल एप्रोन’ (पशुको उपचार गर्ने बेला स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पहिरन) खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले एप्रोन बजार मूल्यभन्दा झन्डै ७ गुणा महँगोमा खरिद गरेको पाइएको समितिको ठहर छ ।

बजारमा खुद्रामै प्रतिथान अधिकतम १ सय ६० रुपैयाँ पर्ने एप्रोन मन्त्रालयले प्रतिथान १ हजार ३८ रुपैयाँका दरले किनेको थियो । समिति सदस्य अमरबहादुर साउदका अनुसार समितिले झन्डै ९ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले ४ हजार ५ सय थान एप्रोन भ्याटबाहेक ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि भक्तपुरबाट खरिद गरी भुक्तानी दिएको थियो । ‘अधिकतम मूल्य १ सय ६० रुपैयाँका दरले खरिद गर्दा पनि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै पर्नेमा उक्त परिमाणको एप्रोनलाई झन्डै ७ गुणा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ,’ साउदले भने, ‘समितिको निर्णयअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आइतबार पत्राचार गरेका छौं ।’

साउदले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अगुवाइमा उक्त खरिद कार्यमा सुरुदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले आर्थिक अनिमितताको योजना बनेको जस्तो देखिएको दाबी गरे । ‘एप्रोन खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रियासमेत पूरा गरिएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यससँगै अन्य केही सामग्री पनि खरिद गरिएको देखिएको छ । तर थोरैथारै परिमाणमा खरिद भएका अन्य सामग्रीको मूल्य भने त्यति अचाक्ली देखिन्न ।’ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा समितिले अनुसन्धान थालेको थियो । अध्ययनका क्रममा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी र मन्त्रालयका सचिवसँग पनि बयान लिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटलाई गत वर्षकै असोजमा लागत अनुमान स्वीकृत गरेको तर बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया भने त्रुटिपूर्ण भेटिएको समितिको ठहर छ । पहिलो पटक प्रकाशित सूचनाअनुसार टेन्डर नपरेपछि मन्त्रालयले १५ दिने सूचना पुनः मंसिर ४ मा प्रकाशन गरेर बोलपत्र मंसिर १९ मा खोल्नुपर्नेमा १८ मै खोलिएको पाइएको साउदले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ १५:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?