एप्रोन खरिदमा अनियमितता- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एप्रोन खरिदमा अनियमितता

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘डिस्पोजेबल एप्रोन’ (पशुको उपचार गर्ने बेला स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने पहिरन) खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले एप्रोन बजार मूल्यभन्दा झन्डै ७ गुणा महँगोमा खरिद गरेको पाइएको समितिको ठहर छ ।

बजारमा खुद्रामै प्रतिथान अधिकतम १ सय ६० रुपैयाँ पर्ने एप्रोन मन्त्रालयले प्रतिथान १ हजार ३८ रुपैयाँका दरले किनेको थियो । समिति सदस्य अमरबहादुर साउदका अनुसार समितिले झन्डै ९ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले ४ हजार ५ सय थान एप्रोन भ्याटबाहेक ४६ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि भक्तपुरबाट खरिद गरी भुक्तानी दिएको थियो । ‘अधिकतम मूल्य १ सय ६० रुपैयाँका दरले खरिद गर्दा पनि ७ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै पर्नेमा उक्त परिमाणको एप्रोनलाई झन्डै ७ गुणा बढी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ,’ साउदले भने, ‘समितिको निर्णयअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आइतबार पत्राचार गरेका छौं ।’

साउदले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अगुवाइमा उक्त खरिद कार्यमा सुरुदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले आर्थिक अनिमितताको योजना बनेको जस्तो देखिएको दाबी गरे । ‘एप्रोन खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रियासमेत पूरा गरिएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यससँगै अन्य केही सामग्री पनि खरिद गरिएको देखिएको छ । तर थोरैथारै परिमाणमा खरिद भएका अन्य सामग्रीको मूल्य भने त्यति अचाक्ली देखिन्न ।’ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा समितिले अनुसन्धान थालेको थियो । अध्ययनका क्रममा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरी र मन्त्रालयका सचिवसँग पनि बयान लिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेटलाई गत वर्षकै असोजमा लागत अनुमान स्वीकृत गरेको तर बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया भने त्रुटिपूर्ण भेटिएको समितिको ठहर छ । पहिलो पटक प्रकाशित सूचनाअनुसार टेन्डर नपरेपछि मन्त्रालयले १५ दिने सूचना पुनः मंसिर ४ मा प्रकाशन गरेर बोलपत्र मंसिर १९ मा खोल्नुपर्नेमा १८ मै खोलिएको पाइएको साउदले बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ १५:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान मास्ने प्रपञ्‍च

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधान मास्ने षडयन्त्रको मतियार नबनून् । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधानको रक्षा गर्नु कार्यकारीको पहिलो दायित्व हो ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — जन्मँदै प्रहार झेलेको यो संविधान आजसम्म पनि सत्ताधारीहरूको एकपछि अर्को प्रहार झेल्दैछ । अचम्मलाग्दो कुरा, ज–जसले यो संविधान लेखे तिनैले यसको हुर्मत लिँदैछन् । ज–जसले संघीयताको दुहाइ दिए आज तिनैले संघीय संविधानमाथि प्रहार गर्दैछन् ।

तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्था नहुँदा–नहुँदै पनि दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको लिनु हुर्मत लिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रतिनिधिसभा बच्यो र संविधान क्षतविक्षत हुनबाट बालबाल जोगियो ।

फेरि अहिले अर्का पात्र यो संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने तानावाना बुन्दैछन् । विगत २५/२६ वर्षदेखि नेपाली राज्यलाई ध्वंस गर्ने भन्दै सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र गर्दैछन् । किनकी, दाहाल नेपाली राजनीतिका ‘डिस्ट्रोयर’ हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधान मास्ने षड्यन्त्रको मतियार नबनून् । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधानको रक्षा गर्नु कार्यकारीको पहिलो दायित्व हो ।

गठबन्धनमा संलग्न दाहाल र माधवकुमार नेपाल वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन् । किनभने यी दुवै नेतालाई नेकपाबाट विभाजित हुनुपरेको पीडा छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई आ–आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने चुनौती रहेको छ । ओली नेतृत्वको एमाले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा गठित एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा एक सिट पनि जित्न नदिने भनेर लागिपरेको छ । त्यसैले संगठन बलियो नबनाई अहिले नै स्थानीय चुनावमा जाँदा आफूहरु निकै कमजोर हुने ठहर गर्दै दाहाल र नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल चुनाव घोषणा नगर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

संविधान र सरकार

नेपालको पछिल्लो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो । यसमा राज्यका तीन तह रहने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा–५६ (१) मा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।’ हामीले अपनाएको संघीय शासन प्रणाली सहयोगात्मक शासन प्रणाली हो । एकले अर्कोलाई अधिकार दिने, लिने भन्ने होइन । संविधानत: यी तीनै तहले आफूलाई चाहिने कानून आफैं बनाउन सक्छन्, एकापसमा मिलेर पनि कानून बनाउन सक्छन् । त्यसैले तीनै तह आ–आफू शक्तिशाली छन् । कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् ।

एउटा कुराचाहिँ प्रस्ट हो कि सिंहदरबारमा बस्ने कार्यकारी संसदको बहुमतबाट चुनिन्छन् तर गाउँ/नगरपालिका हाँक्नेहरू जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुन्छन् । यो हामीले अपनाएको संघीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा राम्रो र लोकतान्त्रिक पक्ष हो । हाम्रो संविधानले जगलाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउने उद्देश्य राखेको छ । त्यसैले निर्वाचित पालिका प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा र उपप्रमुख न्यायकर्ताको भूमिकामा रहने संवैधानिक प्रावधान अन्य मुलुकमा पाइँदैन ।

लोकतन्त्रको नाभी

कस्तुरीको शरीरमा सुगन्ध निस्कने ठाउँ नाभी भने जस्तै हाम्रो संविधानको नाभी भनेकै स्थानीय तह हो । त्यसैले यसलाई फुल्न र फल्न दिनुपर्छ, कोपिलामै चुँढ्ने गल्ती कोही कसैले गर्नु हुँदैन । संविधानमा निर्वाचन भएको पाँच वर्षमा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिन्छ भनिएको छ । त्यसैले २०७९ बैशाखसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी हुँदैन ।

अहिले सत्तारूढ दल निकटका कानून व्यवसायीहरू किन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने चालबाजी गर्दैछन् ? उनीहरू स्थानीय निर्वाचन कानूनको साहरा लिएर संविधानमाथि खेलबाड गर्न खोज्दैछन् । राम्रो नियत थियो भने त संविधानसित बाझिएको हदसम्म कानून स्वत: निस्क्रिय हुने हुँदा स्थानीय निर्वाचन कानून संशोधन गरेर भए पनि चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव पो दिनुपर्थ्यो । संविधानसित कानून बाझिएको छिद्रमा पसेर संविधानको भावनामाथि नै प्रहार गर्न खोजिनु कदापि संघीय शासन प्रणालीको हितमा हुनेकुरा होइन ।

फेरि पाँच वर्षअघि स्थानीय तहसम्बन्धी कानून बनाउँदा किन संविधानसित बाझिने यो प्रावधान राखियो त ? के त्यसबेला यसबारे कसैले कुरा उठाएनन् ? स्थानीय शासनविद् डा. श्याम भूर्तेल भन्छन्, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रावधान स्थानीय कानूनमा राखेर संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई सहज बनाउन खोजिएको हो । जस्तो, संयुक्त राज्य अमेरिकामा नोभेम्बरमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुन्छ, जनवरीदेखिमात्र उसले अफिस सम्हाल्छ । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफू अफिस जानुभन्दा पहिले नै त्यसबारे ध्यान केन्द्रित गरून्, जानकारी लिऊन्, आफूलाई तयार गरून् भन्ने उद्देश्यले संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने कानूनमा व्यवस्था गरिएको हो । त्यसबेला यो धेरै छलफल गरेर जानीबुझीकनै गरिएको व्यवस्था हो ।’

हाम्रो संघीय शासन प्रणाली संसदीय भए पनि स्थानीय तह राष्ट्रपतीय प्रणालीमा छ । सुशासन दिने हिसाबले स्थानीय तहहरूले काम गर्न सकून् भन्ने मनसायले त्यसबेला स्थानीय तह निर्वाचन कानूनमा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय शासनविद् डा. भूर्तेलले भने, ‘निर्वाचित भएर आउनेहरू नीतिगत र कानूनी अलमलमा नपरून् भनेर त्यसको सहजताको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था होस् भन्ने सोचेर त्यसबेला स्थानीय निर्वाचन कानून बनाइएको हो ।’

पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनी संविधानमा पटक–पटक उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि धारा–२२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्याकालसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।’ संविधानको यो व्यवस्था विशेष परिस्थितिका लागि गरिएको हो नकि सामान्य अवस्थामा सिंहदरबारवालाहरूको सहजताको लागि लहडबाजीमा स्थानीय निर्वाचन सार्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो ।

देउवाको अग्निपरीक्षा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको छवि यसै पनि राम्रो छैन । उनलाई सत्तासाझेदार दलहरू कसले कुनबेला कताबाट ठोक्ने हुन् त्यसको उनले न पहिले कुनै भेउ पाउन सके न अहिले पाउन सक्छन् । अघिल्लोपटक सत्तारूढ भइरहेकै बेला निर्वाचनको मुखमा पुष्पकमल दाहाल कसरी ओलीसित अँकमाल गर्न पुगे ? र, पाँच वर्षअघिको मित्रघातको त्यो महात्रासद देउवाले पक्कै पनि नभुल्नुपर्ने हो । उनले त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निर्वाचन गराए, भलै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नराम्रो पराजय व्यहोर्नुपर्‍यो । थोरै सिटमा कांग्रेस खुम्चियो । तर कांग्रेसको लोकप्रिय मत भने घटेन ।

अहिले त एकप्रकारले वामपन्थीहरू टुक्राटुक्रा भएका छन् । जनताको नजरमा दुई तिहाइ मत दिएर पनि राज्य सञ्चालन गर्न नसक्ने कम्युनिष्टहरू भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेका बेला देउवा किन निर्वाचनबाट पछि हट्न खोज्दैछन् ? फेरि त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि निर्वाचन गराएर लोकतन्त्रको प्राण सञ्चार गराउने देउवा अहिले किन स्थानीय निर्वाचन गराउन नचाहनेहरूको ‘हो मा हो’ मिलाउन खोज्दैछन् ? देउवा न केन्द्रमा बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भएका हुन् न प्रदेश र स्थानीय तहमा उनको पार्टीको बहुमत छ । अनि किन चुनावदेखि डराउनुपर्‍यो ? कागताली परेर प्राप्त सत्ता हो यो । त्यसैले खुरुक्क बैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हितकर हुनेछ । समयमा स्थानीय निर्वाचन नहुने हो भने संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने निश्चित छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ १५:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×