नाकामा आवागमन कडाइ- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाकामा आवागमन कडाइ

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले नेपाल –भारत सीमा क्षेत्रमा आकस्मिक बाहेकको आवागमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड -१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वैठकले सामान्य किनमेलका लागि हुने आवागमनलाइ कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मी र भन्सारकर्मीहरूसमेत संक्रमित भएपछि ठुलो संख्यामा मालसामान क्यारिंङका लागि हुने आवागमनको चेकजाँचमा समस्या हुने भएकाले कडाइ गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘एउटै व्यक्ति दिनमा तीन/चार पटक आउजाउ भइरहेको छ, कतिपटक चेकजाँच गर्नु र कतिपटक परीक्षण गर्ने,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मी धेरैजना संक्रमित भइरहेका छन् ।’

रोजगारी र उपचार तथा अन्य आकस्मिक कामले हुने आवागमनमा भने कुनै अवरोध नहुने प्रजिअ पाण्डेयले बताए । गड्डाचौकी नाकामा सीमावर्ती बजारबाट साइकलमा मालासमान ढुवानी हुने गरेको छ । दैनिक तीन/चार सयको संख्यामा स्थानीयहरू सीमावर्ती बजार बनबासाबाट महेन्द्रनगरसम्म मालसामान ढुवानी गर्दै आएका छन् । यसरी दिनहॅु किनमेलका लागि सीमावर्ती बजारसम्म जानेहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ । उनीहरूबाटै समुदायमासमेत संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको देखिन्छ ।

‘हरेक व्यक्तिको सामान चेकजाँच गर्दा संक्रमणको पनि जोखिम बढेको छ,’ प्रजिअ पाण्डेयले भने, ‘अहिले संक्रमण बढेकाले असहज पनि भएको छ ।’ उनका अनुसार भन्सार कार्यालयका केही कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ । भारतीय नागरिकको हकमा भने खोप कार्ड देखाएर आउन सक्नेछन् ।

यसैबीच, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमासमेत संक्रमण देखिएपछि कञ्चनपुरको कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् । शुक्लाफाँटाले सोमबारदेखि ५ दिन र कृष्णपुरले सोमबारदेखि अर्को निर्णय नहुॅदासम्म सेवा बन्द गरेका हुन् ।

दोधारालाई अक्सिजन सिलिन्डर

नेपाल इन्भेष्टिगेटिम मल्टिमिडिया जर्नाल्जिम नेटवर्कले दोधारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अक्सिजन सिलिण्डर प्रदान गरेको छ । संस्थाले शनिबार १२ वटा सिलिण्डरसॅंगै रेगुलेटर र अक्सिजन मास्कलगायतका सामग्री स्वास्थ्य केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेको हो । महाकाली पारिको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा पनि संक्रमितको संख्या दिनहॅु बढ्दो छ । दोस्रो लहरको संक्रमणका बेला अक्सिजनको निकै अभाव भएको थिए । अहिले भने थोरै भएपनि अक्सिजन सिलिण्डर सहयोग प्राप्त भएकाले विगतका जस्तो अप्ठेरो नहुने अपेक्षा गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रका डा. सुशिल जोशीले बताए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अफगानिस्तानको मानवीय संकटमा मुकदर्शक सार्क

सदस्य मुलुकका जनता आर्थिक, राजनीतिक र मानवीय संकटमा पर्दा सहकार्यका लागि स्थापित मञ्च निष्क्रिय
‘नेपालले अग्रसरता लिनुपर्छ’ -अर्जुनबहादुर थापा- पूर्वमहासचिव, सार्क
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा अफगानिस्तानलाई गरेको मानवीय सहयोगलाई पनि आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरे । अफगानिस्तानका जनता मानवीय संटकमा परेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले सहयोगको आह्वान गरेपछि नेपालले विमान चार्टर्ड गरेर खाद्यान्न, औषधि र कपडा गरी १४ टन सामग्री यही माघ २ मा काबुल पुर्‍याएको थियो । उक्त सहयोगको अंश झिनो भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाल सरकारले प्रशंसा पाएका थिए । 

करिब ३ करोड ८० लाख जनता रहेको अफगानिस्तानमा तालिवानले गत साउन ३१ मा सत्ता हातमा लिएपछि मानवीय संकट चुलिँदो छ । तालिवान सरकारलाई कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएको छैन । कान्छो सदस्य अफगानिस्तानमा संकटमा परेका बेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) किन हात बाँधेर बसिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्य गर्ने भनेरै सार्क खुलेको हो । सन् २०१४ यता नेपाल सार्कको अध्यक्ष मुलुक छ । ग्रीस सन् २००४ मा चरम आर्थिक संकट पर्दा युरोपेली युनियन (ईयू) ले सहयोग गरेको थियो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिक विज्ञ भेखबहादुर थापा सार्क निष्क्रिय भएको धेरै वर्ष भइसकेको मान्छन् । ‘सदस्य राष्ट्रभित्र भएको समस्याका बारेमा पनि सार्क केही बोलेको छैन । अफगानिस्तानमा अहिले संकट परेका बेला अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हो,’ उनले भने । कूटनीतिक विज्ञ थापा सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले नेपालले कुनै रचनात्मक पहल गरे सार्क र अफगानिस्तान दुवैलाई राम्रो हुने ठान्छन् । ‘तर त्यस्तो पहल भएको देखिन्न । हामी अहिले आन्तरिक राजनीतिक भूलभुलैयामा परेका छौं ।

छिमेकमा भइरहेका विषयमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । सार्क अध्यक्षको हैसियतमा जिम्मेवारी हुँदाहुँदै केही नगर्नु नसुहाउने कुरा हो,’ उनले भने । सदस्य मुलुकमा मानवीय संकटमा पर्दा सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर ‘सार्क एग्रिमेन्ट अफ र्‍यापिड रेस्पोन्स टु नेचुरल डिजास्टर’ भन्ने सम्झौता गरिएको छ । उक्त सम्झौतालाई सबै मुलुकले अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् । ‘सम्बन्धित मुलुकले संकट पर्दा सार्क सचिवालयमा सहयोगका लागि निवेदन दिने र महासचिवले अन्य मुलुकसँग सहकार्य र छलफल गरेर सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ,’ सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने ।

सम्बन्धित मुलुकलाई खाद्य सहयोग पुर्‍याउन फुड बैंकको व्यवस्था छ । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सन् २००४ मा भएको १२ औं सार्क शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय फुड बैंकको अवधारणा पारित गरेको थियो । सन् २००७ मा नयाँदिल्लीमा भएको १४ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा क्षेत्रीय फुड बैंकको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा प्रयासलाई क्षेत्रीय समर्थन प्रदान गर्नु, अन्तरदेशीय साझेदारी र क्षेत्रीय एकीकरण तथा क्षेत्रीय खाद्य समाधान सामूहिक कार्यमार्फत अभाव हटाउनु जस्ता यसका लक्ष्य हुन् ।

पूर्वमहासचिव थापाले अहिलेको अवस्थामा अफगानिस्तानले आफ्नोमा मानवीय संकट छ भन्दै सार्कसँग सहयोग माग्न सक्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि सार्कका महासचिवले सम्बन्धित मुलुकसँग सहकार्य गरेर सहयोगका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यो मानवीय संकट भएकाले त्यहाँको सरकारले मान्यता नपाए पनि नेपालले यसअघि दिएको सहयोग जस्तै गरी यूएनमार्फत सार्कले सहयोग गर्न सक्छ ।’

हुन त अफगानिस्तानको तालिवानी सरकारलाई मान्यता नदिए पनि पाकिस्तान, भारत, अमेरिकालगायत अन्य मुलुकले मानवीय सहयोग गरिरहेका छन् । धेरै मुलुकले यूएनमार्फत सहयोग गरिरहेका हुन् ।

परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराई यस्तो संकट परेकै बेला सार्क जस्तो क्षेत्रीय संगठनहरूको महत्त्व बढ्ने बताउँछन् । ‘हाम्रोमा सार्क छ । त्यसैले आवश्यकता पर्दा यसलाई उपयोग गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल आफैंले त अफगानिस्तानका जनतालाई सहयोग गर्‍यो, अब सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले पहल गर्नु उचित देखिन्छ,’ उनले भने । पूर्वमहासचिव थापा अफगानिस्तानको सरकारले मान्यता नपाएको र नयाँ सरकारले अनुरोध नगरेको अवस्थामा नेपालले सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा पहल गर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल मात्र नभएर सार्कको कुनै पनि सदस्य मुलुकले अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग गर्नेबारे सार्क सचिवालयमा प्रस्ताव गर्न सक्छ । त्यसपछि सार्कका महासचिवले सबै मुलुकसँग सहकार्य र छलफल गर्छन् । तर एउटा मुलुकले मात्र हुन्न भन्यो भने उक्त काम अघि बढ्दैन ।

कोभिड–१९ संक्रमणको सुरुआतकै दौरान सन् २०२० मार्चमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क मुलुकका प्रमुखहरूबीच भर्चुअल बैठक राखेर महामारीविरुद्ध सहकार्य गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकहरू एक हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएका नाताले त्यो काम नेपालले गर्नुपर्ने थियो,’ पूर्वमहासचिव थापाले भने, ‘यस पटक नेपालले अध्यक्षको हैसियतमा अफगानिस्तानको मानवीय संकटमा सहयोग गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ । मान्ने नमान्ने सदस्य मुलुकहरूको कुरा हो ।’

मोदीकै पहलमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी फन्ड (कोष) खडा गरिएको थियो । उक्त कोषमा सबै मुलुकले रकम छुट्याएका थिए ।नेपालले पनि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने सन्दर्भमा पनि भारत र पाकिस्तान बीचमा कुरा बाँझियो । पाकिस्तानले एकीकृत रूपमा जम्मा गरेर आवश्यक परेका मुलुकलाई दिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर भारतले आवश्यकता भएको मुलुकलाई द्विपक्षीय सहयोगअनुसारै दिनुपर्ने तर्क गर्‍यो । त्यसपछि भारतले त्यही कोषको रकमबाट नेपाल र श्रीलंकालाई द्विपक्षीय रूपमा स्वास्थ्य सामग्री र औषधि सहयोग गर्‍यो । पाकिस्तानले पनि नेपाल र अन्य मुलुकलाई द्विपक्षीय रूपमै सहयोग गर्‍यो । नेपालले घोषणा गरेको रकम भने नेपाल सरकारकै खातामा छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालले माघ २ मा अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग पठाउनुअघि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आफूनिकट रहेका कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्री खड्काले सार्कको माध्यमबाट पहल गर्दा अन्य मुलुकले मान्ने वा नमान्ने समस्या हुने र समय पनि धेरै लाग्ने भएपछि नेपाल आफैंले सहयोग गर्ने निचोड निकालेका थिए । सार्कका हरेक गतिविधिलाई लिएर भारत र पाकिस्तान बीचमा फरकफरक धारणा आउने गरेकाले पनि नेपालले सोझै सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य अहिलेको अफगानिस्तानको मानवीय संकटमा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै सार्कमार्फत अघि बढ्नुपर्ने मान्छन् । ‘सार्कले सहयोग गरेन, तर नेपालले आफैंले भए पनि गर्‍यो । सार्कमार्फत प्रयास गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यही बहानामा सार्कलाई उठाउन पनि हुन्थ्यो । सार्कसँग पैसा पनि छ ।’

‘नेपालले अग्रसरता लिनुपर्छ’


अर्जुनबहादुर थापा, पूर्वमहासचिव - सार्क

क्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगकै लागि गठन भएको सार्क आफ्नै सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा मानवीय संकट पर्दा किन अघि नसरेको हो ?

सार्कले आफ्नो सदस्य मुलुकमा मानवीय सहयोग गर्न मिल्छ । त्यसका लागि सार्कका सबै सदस्यको सहमति पनि हुनुपर्छ । सार्कमा ‘फुड बैंक’ को पनि व्यवस्था छ । आपत्कालीन अवस्था आयो भने फुड बैंक प्रयोग गरेर अन्य मुलुकले सहयोग गर्ने भनेका छन् । यी काम गर्न सार्ककै तहबाट निर्णय हुन आवश्यक छ ।

अफगानिस्तानमा परिरहेको मानवीय संकटमा सहयोगको पहल कसले गर्ने त ?

यस्तो संकट भएका बेला सबैभन्दा पहिला त प्रभावित मुलुकले सार्कको सम्बन्धित संयन्त्रमा अपिल गर्नुपर्छ । त्यसपछि सार्कका महासचिवले अन्य सदस्य मुलुकलाई यस्तो कुरा आएको छ भनेर पत्राचार गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि सबै मुलुकले सल्लाह गर्छन् । सार्क फुड बैंकअन्तर्गत सहयोग गरौं भनेर सबै एकमत भएपछि सहयोगको काम अघि बढ्छ । फुड बैंक भनेर त्यस्तो बैंक नै छैन । तर सैद्धान्तिक रूपमा आवश्यक परेका बेला यो मुलुकले यति टन खाद्यान्न राख्ने भन्ने हुन्छ । सार्क सचिवालय आफूले केही गर्न सक्दैन ।

उदाहरणका लागि सन् २०१५ मा भूकम्प जाँदा मिडियामा सार्कको महासचिव नेपालकै भएर पनि केही गरेन भनेर लेखें । तर त्यस बेलासम्म ‘सार्क एग्रिमेन्ट अफ र्‍यापिड रेस्पोन्स टु नेचुरल डिजास्टर’ भन्ने सम्झौतालाई अफगानिस्तानले अनुमोदन गरिसकेको थिएन । कुनै एक मुलुकले अनुमोदन गर्न बाँकी भएपछि लागू गर्न पनि मिल्दैन । अर्कोतर्फ नेपालमा विदेशी सहयोग धेरै आइहाल्थे र नेपाल सरकारले पनि सार्क सचिवालयलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेन । मैले त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेपछि त्यसको दुई वर्षपछि अफगानिस्तानले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो ।

अफगानिस्तानमा शासन गरिरहेको तालिवान सरकारलाई कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएका छैनन् । यस्तोमा अफगानिस्तानले सहयोगका लागि अनुरोध गर्छ त ?

तालिवान सरकारलाई अरूले मान्यता नदिए पनि त्यहाँ यो बेला गर्ने मानवीय सहयोग भनेको अर्कै हो । त्यहाँको जनतालाई दिने हो । जस्तै नेपालले पनि सामग्री लगेर त्यहाँको सरकारलाई होइन, यूएनमार्फत त्यहाँका जनतालाई दिएको हो । अमेरिका, भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकले पनि सहयोग दिएका छन्, तर उनीहरूले तालिवान सरकारलाई मान्यता दिइसकेका छैनन् । अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यबाट कसैले पनि निकालेको त छैन नि । निकाल्न मिल्ने पनि छैन । सरकारले मान्यता नपाए पनि मानवीय सहयोगका लागि अफगानिस्तानले अनुरोध गर्न सक्छ । उताबाट अनुरोध नै नआएपछि त महासचिवले केही गर्ने कुरा आएन ।

सार्कको अध्यक्षका हैसियतमा अफगान जनता मानवीय संकटमा छन् भन्दै नेपालले राहतका लागि पहल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो । उसले सबै मुलुकसँग फोन वा चिठी लेखेर अफगानिस्तानका जनतालाई संकट परेको छ भन्दै सहयोगका लागि गृहकार्य अघि बढाउन सक्छ । त्यसका लागि सबै सदस्य मुलुकसँग छलफल र सहकार्य गरेर निर्णर्य लिन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि अध्यक्ष हुनै पनि परेन । कोभिड–१९ महामारीका बेला सदस्य मुलुक भएर पनि भारतले भर्चुअल बैठक गर्‍यो ।

अध्यक्षका नाताले सार्कमार्फत पहल गर्न नेपालले पहल गर्ने भूमिका किन नलिएको होला ?

भूमिका खेल्न, अग्रसरता लिन नेपालले सक्छ । नेपालले अग्रसरता लिनुपर्छ । मान्ने नमान्ने अरू मुलुकको कुरा हो ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×