वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खोल्न दबाब

काष्ठ व्यवसायीहरूको सहयोगमा सामुदायिक र साझेदारी वनका पदाधिकारीहरूले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै वन खोल्न दबाब दिन थालेका हुन् ।

सरकारले एक वर्षअघि व्यापक अनियमितता र वन फँडानी भएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको थियो । संघीय सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि वन व्यवस्थापनको कार्यविधि र मापदण्ड नबनेको भन्दै सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रदेश वनमन्त्री मानबहादुर धामीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।

वनजस्तो संवेदनशील प्राकृतिक स्रोतको सहभागितामूलक व्यवस्थापन प्रभावित भएको र यसबाट वन संरक्षणमा उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणको अपनत्व घट्न थालेको तर्क दिँदै उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग दबाब दिन सुरु गरेका हुन् ।

एक वर्षदेखि व्यवस्थापनका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले कुनै वास्ता नै नराखेको आरोप लगाउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले नेपालको संविधान, वन ऐन २०७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ बाट समेत उपभोक्ताहरूलाई वञ्चित गराइएको आरोप लगाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा संविधानको अनुसूची ६ को १९ बमोजिम प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जलउपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिहरूले वन खोल्न दबाब दिन सुरु गरे पनि वैज्ञानिक वन र साझेदारी वनका विषयमा प्रदेश सरकार वरिष्ठ वन अधिकारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । ‘संरक्षणभन्दा पनि फँडानी गर्ने उद्देश्यले दबाब दिन सुरु गरिएको हो,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘वन तस्कर, काठ मिल र वनस्रोतबाट कमाउ धन्दामा लागेका केही माननीयको योजनाअन्तर्गत यसरी दबाब दिन सुरु गरिएको हो ।’

यस विषयमा प्रदेशका वन सचिव देवेशमणि त्रिपाठीले पनि आफूले केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘यसमा नीति निर्माण गर्ने निकायलाई सोध्नु ठीक होला ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयमा सचिव त्रिपाठीले जिल्लाका डीएफओहरूलाई बढी जानकारी हुने गरेको पनि बताए ।

‘उपभोक्ताहरूको चाहनाअनुसार वन व्यवस्थापन र वन सम्वर्द्धन प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रमुख माग छ,’ प्रदेश वन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको ज्ञापन पत्रमा सिधै व्यवस्थापन समूह र उपभोक्ता समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने माग गरिनुले उनीहरूले के चाहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयलाई लिएर प्रदेशको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले प्रदेशका वनमन्त्री धामी र वन सचिव त्रिपाठीलाई बोलाएर छलफलसमेत गरेको छ । समितिले वनमन्त्री र वन सचिवलाई बोलाएर वैधानिक

रूपमा वन गतिविधिमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी पुनः यस क्षेत्रमा चलखेल गर्न सहज हुने गरी काम गर्न दबाब दिइएको स्रोतले बताएको छ ।

वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो उपभोक्ता समितिहरूले गरेको मागबमोजिम वन काट्न सजिलो हुने कार्यविधि निर्माणका लागि आर्थिक चलखेलसमेत हुन थालेको छ । वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यरत संघसंस्थाहरूले पनि प्रदेश सरकारका निकायहरूलाई प्रभावमा पारेर वन फँडानीको कानुनी बाटो खोज्न थालिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समूहमध्ये नगण्य रूपमा केही वनबाहेक अधिकांश वनहरूमा चुरे फँडानीलाई सम्झाउने गरी गत वर्षसम्म व्यापक फँडानी भएको थियो । अनियमित र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर फँडानी भएको भन्दै छानबिनपछि नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यविधि नै खारेज गरेको थियो ।