कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिम्तामा अर्गानिक कृषि

कृषिमन्त्री विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगरहित बारीमै पुग्दा किसान दंग परे
चाँदनी कठायत

(सिम्ता, सुर्खेत) — विषादि र रासायनिक मलको प्रयोगरहित खेती गरिरहेका सिम्ताका किसान अघिल्लो बुधबार बारीमै मन्त्री पुगेपछि दंग परे । उनीहरू आफ्नो अर्गानिक कृषि अभियानमा सरकारको साथ पाएपछि उत्साही पनि देखिए । ‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने सरकारको योजनामा हामी पनि जोडतोडका साथ लागिरहेका छौं,’ सिम्ता गाउँपालिका–८, डाँडाखालीका युद्धबहादुर मल्लले भने, ‘अहिले त यो गाउँले अर्गानिक गाउँको पहिचान बनाइसकेको छ ।’

डाँडाखालीको छिमेकी गाउँमा आग्रीगाउँमा पनि अर्गानिक कृषिको लहर उस्तै छ । यहाँका लोकबहादुर शाहीसहित ३० घरधुरीले सामूहिक रुपमा अर्गानिक नमुना गाउँको सुरुवात गरेका छन् । अहिले उनीहरूको गाउँमा रासायनिक मल प्रतिबन्धित छ । टनेलमार्फत खेती गरेका उनीहरूले अहिले टमाटर बन्दाकोपी, ब्रोकाउली र सिमीलगायत तरकारी लटरम्म फलाएका छन् । अर्गानिक नमुना गाउँका संयोजकसमेत रहेका शाहीका अनुसार यो गाउँका कृषकले गँड्यौला मल पनि उत्पादन गर्छन् । त्यसैगरी मानिस र गाईभैंसीका पिसाब संकलन गरेर पनि खेतबारीमा मलका रूपमा प्रयोग गरिरहेको शाहीको भनाइ छ । किसानले उत्पादन गरेको अर्गानिक तरकारी केही सहजै बिक्री भए पनि केही भने खपत हुन नसकेको उनले बताए । ‘बन्दाकाउली त दिनमा क्विन्टलसम्म पनि जान्छ,’ उनले भने, ‘तर टमाटर दिनमा ४० देखि ५० किलोसम्म उत्पादन छ, खपत हुन सकिरहेको छैन ।’ बाहिरी बजारबाट आउने टमाटरको मूल्य आफूहरूले बेच्ने भाउभन्दा सस्तो भएकाले धेरैले अर्गानिक टमाटर नकिन्ने उनले बताए । गाउँको उत्पादन सहजै बिक्री हुनका लागि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले बिक्री तथा संकलन केन्द्र बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।


काप्रीचौरका कृषक वीरेन्द्रकुमार घर्तीले पनि आफूले लगाएको कुनै पनि तरकारी अथवा बालीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्दैनन् । उनले घरमा आफै जैविक मल बनाएर खेतबारीमा प्रयोग गर्छन् । ‘अहिलेसम्म यही तरकारीबाट राम्रो आम्दानी भएको छ,’ उनले भने, ‘विदेश हान्निएका युवाहरू पनि बरु आफ्नै माटोमा पसिना बगाएको भए सिम्ता साँच्चिकै नमुना अर्गानिक गाउँ बन्ने थियो ।’


अर्गानिक गाउँपालिका बनाउने अभियानमा एकमत देखिएका यहाँका किसानलाई उत्पादन गरेको कृषि उपज सहजै बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ । सिम्ता–४ बजेडीचौरका कृषक केशरबहादुर खत्रीले अर्गानिक उत्पादन सहजै बिक्री हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘अर्गानिक उत्पादनबारे उपभोक्ताले बुझेकै छैनन्,’ उनले भने, ‘यसको महत्व नबुझ्दा पनि हामीले फलाएका कृषि उपज सजिलै बिक्तैनन् ।’


अर्गानिक गाउँका रुपमा चिनाउने रहर हुँदाहुँदै पनि गाउँको श्रमशक्ति बाहिरिँदा केही समस्या भने देखिएको छ । काम गर्ने मान्छे बाहिर हुँदा कृषि उत्पादनमा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘काम गर्ने मान्छे जति सबै बाहिर गए, बुढाबुढीले मात्र कति गर्नु,’ शाहीले भने, ‘पढेलेखेका र काम खोज्दै विदेश गएकाहरू आफ्नै गाउँमा आए त राम्रै हुन्थ्यो ।’ अर्गानिक नमुना गाउँ कार्यक्रम प्रवर्द्धनको सिलसिलामा प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी गाउँमै पुगेकी थिइन् । उनले नमुना अर्गानिक गाउँपालिका बनाउनका लागि सिम्तामा विभिन्न शीर्षकमा गरी ४ करोड ३० लाख बजेट छुट्याइएको जानकारी दिइन् । ‘उत्पादन गरेको चिज बिक्री भएन भन्नुभन्दा पकेटमा उत्पादन गर्नुस्,’ उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूले पकेटमा उत्पादन गर्नुभयो भने हामीलाई बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि साधन व्यवस्था गर्न सहज हुन्छ ।’ संकलन तथा बिक्री केन्द्र र जैविक मल उत्पादन केन्द्र बनाउनका लागि गाउँपालिकालाई पहल थाल्न पनि उनले निर्देशन दिइन् । सरकारले सामुदायिक बीउ बैंकमा रैथाने बाली संकलन गरी किसानलाई बीउ उत्पादन गराउने पनि मन्त्री केसीको भनाइ छ ।


गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी सिम्ताका सबै वडालाई नमुना अर्गानिक वडा घोषणा गरी गाउँपालिकालाई नै अर्गानिक घोषणा गर्नतर्फ लागेको बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरूमा कृषितर्फ एक/एक करोड छुट्याएको गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष कृषितर्फ दुई करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याउने योजना उनले सुनाए । गाउँपालिकाले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी बालीको पहिचान, प्राथमिकता, बिक्री र संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने अध्यक्ष केसीले बताए ।


कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियान सुरु गरेसँगै १० जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहलाई नमुना अर्गानिक स्थानीय तहका रुपमा छनोट गरेको छ । तीमध्ये सुर्खेतको सिम्ता पनि एक हो । कृषि विकास निर्देशनालयले नमुना छनोट गरेका गाउँमा पुगेर अर्गानिक गाउँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे किसानसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ । मन्त्री केसीले गाउँमा चलिरहेको अर्गानिक लहर देखेर खुसी व्यक्त गरिन् । ‘अर्गानिक उत्पादन र बजारीकरणको लागि सरकारले थप सहयोग गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘किसानले पनि अर्गानिक कृषिको महत्व बुझेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्‍यो ।’


प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १०:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालयलाई चिनियाँको १५ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — तीन वर्षदेखि टहरामा सञ्चालन भइरहेको आठबीसकोट नगरपालिका–९ स्थित दीज्योति आधारभूत विद्यालयको भवनलगायत पूर्वाधार चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिदिने भएको छ । यसका लागि करिव १५ करोड रुपैयाँ सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

भवन निर्माण र अन्य विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउने गरी आठबीसकोट नगरपालिका र चिनियाँ कम्पनी द इकोनोमिक जोइन्ट कमिटी अफ चाइना कमर्सियल स्टक इन्टरप्राइजेबीच सम्झौता भएको हो । विद्यालयको भवन तथा अरु संरचना निर्माणमा उक्त कम्पनीले सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताए । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा शुक्रबार नगर प्रमुख केसी र कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख फान छिएबोले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार कम्पनीले विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । शिक्षण पद्धति सिकाउन नगरपालिकाका शिक्षकको स्तरवृद्धि तालिम गराउने, चीनका विभिन्न विद्यालयमा शिक्षकलाई तालिम दिएर प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने केसीले जानकारी दिए । ‘विद्यालयमा शिक्षण पद्धतिका साथै प्रविधिको बारेमा पनि शिक्षकलाई सिकाइनेछ,’ उनले भने, ‘यसका साथै कम्पनीले विभिन्न उपकरण विद्यालयलाई दिनेछ ।’ चीनको विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर चिनियाँ दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षणकला सिकाउन आठवीसकोट पठाइने उनले बताए ।
नगरपालिकाले यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।

चीनबाट आउने टोलीको बासको व्यवस्थापन तथा अरु कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नमा नगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने नगर प्रमुख केसीले बताए । विद्यालय भवन बनाउन जग्गा दिने, काम गर्ने क्रममा आइपर्ने समस्याको सहजीकरण गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम नगरपालिकाले गर्ने गरी सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । ‘सुरुको चरणमा केही सीमीत योजनाका लागि सम्झौता भए पनि यो सहकार्य नियमित हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले दीपज्योति विद्यालय र समग्र नगरको विकासमा टेवा पुग्नेछ ।’

दीपज्योतिको जीर्ण भवनमा नगर अस्पताल सञ्चालन गरिएपछि विद्यार्थी भाडाको टहरामा बसेर पढ्न बाध्य भएका हुन् । नगरपालिकाले भाडामा दिएको जग्गामा अस्थायी टहरा हालिएका छन् । नगर प्रमुख केसीले चिनियाँ कम्पनीले सुरुमा ५ करोडको भवन बनाइदिने र सबै संरचना बनिसक्दासम्म १५ करोड खर्च हुने बताए । विद्यालय भवनका साथै होस्टेल, हल, फर्निचरसमेत व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।

अबको एक महिनाभित्र भवन निर्माणको काम सुरु हुनेछ । भवन निर्माणका लागि आवश्यक सूचना निकाल्ने, ठेक्का आहृवान गर्ने, जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने काम नगरपालिकाले गर्नेछ ।
यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको नगर प्रमुख केसीले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणको काम आगामी असारसम्म सक्ने गरी सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १०:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×