जथाभावी पैसा बाँड्दा बेरुजु- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार

जथाभावी पैसा बाँड्दा बेरुजु

ज्योति कटुवाल

(दैलेख) — नौमुले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सहायताबापत १ सय ९९ जनालाई ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्‍यो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या निर्देशिका–२०६४ ले भने यस्तो सहायता दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढा भन्छन्, ‘हामीलाई ऐन–नियमबारे थाहा हुँदैन, कर्मचारीले कागज मिलाएर दिन्छन् ।’

जिम्मेवार पदाधिकारीको ऐन–नियमबारे यस्तै बेवास्ताको कारण दैलेखका स्थानीय तहमा ठूलो रकम अनियमित तबरले खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार वर्ष ०७५/७६ मा नौमुलेको मात्र ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम करोडको अंकमा छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भगवतीमाई गाउँपालिकाको ५ करोड, भैरवी गाउँपालिकाको ६ करोड, चामुन्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको ३ करोड ५५ लाख, दुल्लु नगरपालिकाको १२ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकका बेरुजु देखिएको छ ।


गत आर्थिक वर्षमै आठबीस नगरपालिकाले वडाध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई इन्धनबापत २६ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो । उक्त रकम वित्तीय समानीकरणबाट भुक्तानी गरिएको थियो । ‘इन्धन खर्च लेख्दा सवारी लकबुकको आधारमा खर्च लेख्नु पर्छ, तर यस नगरपालिकाले नौजना वडाध्यक्षलाई बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गरेको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सवारी लकबुक बेगर लेखेको खर्च अनियमित हो ।’ स्थानीय तहमा बैठक भत्ताका नाममा पनि ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ ।


नामैुले गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै महिनामा ३१ दिनसम्म बैठक भत्ता वितरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीलाई बैठक भत्ताबापत ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । नियमविपरीत भत्ता वितरण गर्नेमा नौमुले मात्र होइन, अन्य स्थानीय तह पनि छन् । दुल्लु नगरपालिकाले १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ ऐनविपरीत भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न भनेको छ । दुल्लुमा बैठकभत्ता मात्र होइन, अन्य सेवासुविधा पनि कानुनविपरीत भुक्तानी भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र सुविधाबापतको २ करोड २२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारी भने यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनको आधारमा लिएको बताउँछन् । ‘हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति–नियम र ऐनमा टेकेर काम गरेका हौं,’ उनले भने, ‘धरैजसो रकम सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएको छ ।’


स्थानीय तहले मनलाग्दी रुपमा कर्मचारी राख्दा पनि बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बरलगायतमा बाहेक अन्यमा पदमा सेवा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने उल्लेख छ । नौमुलेले भने यीबाहेकका पदमा कर्मचारी राखेर २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आठबीस नगरपालिकाले पनि ऐनविपरीत कर्मचारी राखेर ३६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, शैक्षिक संस्थाको अनुदान शीर्षकमा २८ विद्यालयलाई ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । विद्यालयले उक्त रकमबाट शिक्षक नियुक्ती गरेका छन् ।


डकुमेन्ट्री, पार्श्वचित्र निर्माणजस्ता कार्य त झन् हचुवाको भरमा भएका छन् । नौमुलेले नै पार्श्वचित्र निर्माणमा ७ लाख र डकुमेन्ट्री निर्माणमा ८ लाख भुक्तानी गरेको छ, जसलाई महालेखाले ‘पटक–पटक दोहोर रकम खर्च गरेको’ भन्दै बेरुजु औंल्याएको छ ।


स्थानीय तहमा ‘आर्थिक अनियमितता’ भएको महालेखाको प्रतिवेदनले मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध ७५ उजुरी परेका छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा भने यो संख्या ९ सय ६३ छ । आयोगका कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेलले पछिल्लो समय स्थानीय तहविरुद्ध धेरै उजुरी पर्न थालेको बताए । जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने र आफूसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीमार्फत काम गराउने गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणका काम गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झूटो बिल भर्पाइ पेस गरी भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘केही योजनामा ठेकेदारमार्फत गराउनुपर्ने काम उपभोक्ता समितिलाई दिएर पुनः ठेकेदारलाई बेचेको पनि देखियो ।’ चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका ९ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका उनले बताए ।


अख्तियार प्रमुख पौडेले भने झैं उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा लिएर निर्माण व्यवसायीलाई बेचेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । दुल्लुमा ऐन विपरित उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई बेचेका योजनाको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । नौमुलेमा ७ लाख ७३ हजारको काम उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीले दिएको भन्दै बेरुजु देखाइएको छ । खरिद प्रक्रियामा पनि स्थानीय तहले अनियमित तवरले काम गरेका पाइएको छ । आठबीस नगरपालिकाले सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्नुपर्ने औषधी खरिदकार्य कोटेसनबाट गर्‍यो । १२ लाख ९९ हजारको उक्त प्रक्रियालाई महालेखाले अनियमित कार्य भन्दै बेरुजु देखाएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको यस्तो सूची लामो छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाटैभरि पार्किङ, बसपार्क रित्तै

डम्बरसिं राई

(खोटाङ) — पहाडी साँघुरा सडक । त्यसैमा बस अड्याइँदा अरू सवारी आउजाउमा गाह्रो पर्छ । दुईवटा बसपार्क हुँदा पनि खोटाङमा गाडी भने सडक किनारामै पार्किङ हुने गरेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलमा यस्तो भइरहेको हो ।

वडा १ को आचार्यगाउँ र २ को सोल्मा डाडाँगाउँमा बसपार्क छन् । नगरपालिकाले पटक–पटक बसपार्कमा गाडी लैजान अनुरोध गर्दा समेत चालक र व्यवसायीले अटेर गर्ने गरेका छन् । ‘नगरपालिकाले अनुरोध गरे पनि मानेका छैनन्,’ नगरपालिकाका राजनीतिक सल्लाहकार कमल ढकालले भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरीले पनि कडाइ गर्नुपर्ने हो । हेलचेक्र्याइँ भएको छ ।’ दिक्तेल आसपासका सडक किनारमा बस पार्किङ गरेपछि बटुवालाई आउजाउ गर्नै गाह्रो छ । दिक्तेलबाट लामो दूरीमा काठमाडौं, विराटनगर, धरान र काँकडभिट्टाका लागि बस चल्छन् । छोटो दुरीमा पनि १० वटै स्थानीय तहमा सडक पुगेपछि गाडी चल्न थालेका छन् । हिक्तेलमा बसहरूको टिकट काउन्टर इञ्चार्ज धनिराम राइका अनुसार सयवटा हाराहारी बस छन् । ‘बसपार्क भए पनि अपायक भएकाले बाटैमा गाडी राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बसपार्कमा न सुरक्षाको व्यवस्था छ न त खानपान सजिलो ।’ बाटामा गाडी राख्दा यात्रु सजिलै पाइने उनले बताए ।

प्रहरीले हटाउन प्रयास गरे पनि स्थानीय तहको सक्रियता नभएकाले असजिलो रहेको डीएसपी वामदेव गौतमले बताए । नगरपालिकाले नै पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सबै अधिकार छ भन्ने अनि काम गर्न चाहिँ हिच्किचाउने ? उहाँहरूले गरेको प्रयासमा सघाउने काम हामीले गर्ने हो ।’ जनप्रतिनिधिकै अग्रसरता नहुँदा बस व्यवसायीले प्रहरीलाई नटेर्ने उनले बताए ।

आचार्यगाउँ र डाँडागाउँ बसपार्कका लागि स्थानीयले निःशुल्क जग्गा दिएका हुन् । बसपार्कको उपयोग नभएको प्रति जग्गादाताहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘गाउँको विकास हुन्छ भनेर जग्गा दियौं तर बेकार भएछ,’ जग्गादाता देवीप्रसाद आचार्यले भने । ठूलो लगानीमा बसपार्क निर्माण भए पनि उपयोग नहुनु दुःखदायी विषय भएको डाँडागाउँ बसपार्कका जग्गादाता सूर्यबहादुर राईले बताए ।

त्यसो त आचार्यगाउँस्थित बसपार्क गुणस्तरहीन बनेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । उक्त बसपार्कमा झण्डै दुई करोड हाराहारीमा बजेट खर्च भइसकेको छ । सहरी विकास तथा नगरपालिकाको गरी झन्डै दुई करोड हाराहारीमा खर्च भएको बसपार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पर्शुराम आचार्यले बताए ।

यो वर्ष सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारको ५० लाख रुपैयाँको योजना सञ्चालन भएको छ । यसले ९१ मिटर टेवा पर्खाल, ढल एक सय ५०, आठ मिटर चौडाई भएको दुई वटा खोल्सीमा पुल, दुई सय मिटरको गार्डेन, एउटा खानेपानीको कुवा मर्मत लगायतको काम गर्ने पर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए । उक्त बजेटमध्ये तीस प्रतिशत जनश्रमदानबाट काम गर्नुपर्ने र जनश्रमदान नजुटेकाले समस्या भएको आचार्यले सुनाए ।

निर्माणाधीन काम गुणस्तरहीन बनेको स्थानीयको गुनासो छ । कमसल बालुवा, सिमेन्टको मात्रा कम र प्राविधिकविहीन काम भएकाले गुणस्तरहीन भएको स्थानीय राधिका आचार्यले बताइन् । बनाइएका मेसिनरी ढल तथा टेवा पर्खाल पनि क्युरिङ नगरिएकाले झन् गुणस्तर नभएको आचार्यले सुनाइन् । ‘बसपार्कको काम गुणस्तरहीन भएपछि नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अख्तियारमा उजुरी गरे पनि बेवास्ता गरिएको छ ।’ आचार्यले भनिन्, ‘यत्तिको सम्बन्धित निकायले समेत बेवास्ता गरेपछि हामीजस्तो सचेत नागरिक पनि निमुखाजस्तै हुने रैछ ।’

त्यसो त यो बसपार्क निर्माणका लागि पाँचवटा उपभोक्ता समिति बनिसकेको छ । सुरुको चोटी दुर्गाप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले बसपार्क सम्याएको थियो । दोस्रोचोटि प्रेमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले शौचालय, यात्रु प्रतीक्षालय र केही भाग सोलिङ गरेको थियो ।

त्यसपछि तेस्रोपटक परशुराम आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले पनि सोलिङ नै गरेको थियो । चौथोपटक गत वर्ष देवीप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले जाली र सोलिङ भरेको थियो । गत वर्ष सहरी विकासकै ३० लाख बजेटले उक्त काम भएको हो । आचार्यगाउँको बसपार्कका लागि स्थानीयले सितैं जग्गा दिएका हुन् । स्थानीय परशुराम आचार्यले चार रोपनी, अभिनारायण आचार्यले तीन रोपनी, गणेश आचार्यले तीन रोपनी, पर्शुराम आचार्यले दुई रोपनी, देवीप्रसाद आचार्यले डेढ रोपनी, गोमा विश्वकर्माले आधा रोपनी, भवनाथ आचार्यले आधा रोपनीलगायत गरी १५ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×