२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

जथाभावी पैसा बाँड्दा बेरुजु

ज्योति कटुवाल

(दैलेख) — नौमुले गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सहायताबापत १ सय ९९ जनालाई ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्‍यो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या निर्देशिका–२०६४ ले भने यस्तो सहायता दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भदे बुढा भन्छन्, ‘हामीलाई ऐन–नियमबारे थाहा हुँदैन, कर्मचारीले कागज मिलाएर दिन्छन् ।’

जिम्मेवार पदाधिकारीको ऐन–नियमबारे यस्तै बेवास्ताको कारण दैलेखका स्थानीय तहमा ठूलो रकम अनियमित तबरले खर्च हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार वर्ष ०७५/७६ मा नौमुलेको मात्र ७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम करोडको अंकमा छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भगवतीमाई गाउँपालिकाको ५ करोड, भैरवी गाउँपालिकाको ६ करोड, चामुन्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको ३ करोड ५५ लाख, दुल्लु नगरपालिकाको १२ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकका बेरुजु देखिएको छ ।


गत आर्थिक वर्षमै आठबीस नगरपालिकाले वडाध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई इन्धनबापत २६ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो । उक्त रकम वित्तीय समानीकरणबाट भुक्तानी गरिएको थियो । ‘इन्धन खर्च लेख्दा सवारी लकबुकको आधारमा खर्च लेख्नु पर्छ, तर यस नगरपालिकाले नौजना वडाध्यक्षलाई बिलको आधारमा रकम भुक्तानी गरेको पाइयो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सवारी लकबुक बेगर लेखेको खर्च अनियमित हो ।’ स्थानीय तहमा बैठक भत्ताका नाममा पनि ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ ।


नामैुले गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै महिनामा ३१ दिनसम्म बैठक भत्ता वितरण गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीलाई बैठक भत्ताबापत ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । नियमविपरीत भत्ता वितरण गर्नेमा नौमुले मात्र होइन, अन्य स्थानीय तह पनि छन् । दुल्लु नगरपालिकाले १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ ऐनविपरीत भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न भनेको छ । दुल्लुमा बैठकभत्ता मात्र होइन, अन्य सेवासुविधा पनि कानुनविपरीत भुक्तानी भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र सुविधाबापतको २ करोड २२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारी भने यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनको आधारमा लिएको बताउँछन् । ‘हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति–नियम र ऐनमा टेकेर काम गरेका हौं,’ उनले भने, ‘धरैजसो रकम सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएको छ ।’


स्थानीय तहले मनलाग्दी रुपमा कर्मचारी राख्दा पनि बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ८३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बरलगायतमा बाहेक अन्यमा पदमा सेवा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने उल्लेख छ । नौमुलेले भने यीबाहेकका पदमा कर्मचारी राखेर २४ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आठबीस नगरपालिकाले पनि ऐनविपरीत कर्मचारी राखेर ३६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, शैक्षिक संस्थाको अनुदान शीर्षकमा २८ विद्यालयलाई ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । विद्यालयले उक्त रकमबाट शिक्षक नियुक्ती गरेका छन् ।


डकुमेन्ट्री, पार्श्वचित्र निर्माणजस्ता कार्य त झन् हचुवाको भरमा भएका छन् । नौमुलेले नै पार्श्वचित्र निर्माणमा ७ लाख र डकुमेन्ट्री निर्माणमा ८ लाख भुक्तानी गरेको छ, जसलाई महालेखाले ‘पटक–पटक दोहोर रकम खर्च गरेको’ भन्दै बेरुजु औंल्याएको छ ।


स्थानीय तहमा ‘आर्थिक अनियमितता’ भएको महालेखाको प्रतिवेदनले मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि देखाउँछ । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध ७५ उजुरी परेका छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा भने यो संख्या ९ सय ६३ छ । आयोगका कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेलले पछिल्लो समय स्थानीय तहविरुद्ध धेरै उजुरी पर्न थालेको बताए । जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ बाझिने र आफूसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीमार्फत काम गराउने गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणका काम गर्दा एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झूटो बिल भर्पाइ पेस गरी भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘केही योजनामा ठेकेदारमार्फत गराउनुपर्ने काम उपभोक्ता समितिलाई दिएर पुनः ठेकेदारलाई बेचेको पनि देखियो ।’ चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका ९ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका उनले बताए ।


अख्तियार प्रमुख पौडेले भने झैं उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा लिएर निर्माण व्यवसायीलाई बेचेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । दुल्लुमा ऐन विपरित उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई बेचेका योजनाको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । नौमुलेमा ७ लाख ७३ हजारको काम उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीले दिएको भन्दै बेरुजु देखाइएको छ । खरिद प्रक्रियामा पनि स्थानीय तहले अनियमित तवरले काम गरेका पाइएको छ । आठबीस नगरपालिकाले सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट गर्नुपर्ने औषधी खरिदकार्य कोटेसनबाट गर्‍यो । १२ लाख ९९ हजारको उक्त प्रक्रियालाई महालेखाले अनियमित कार्य भन्दै बेरुजु देखाएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको यस्तो सूची लामो छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दिएको स्पष्टीकरणबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?