कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालयमा स्वचालित स्यानिटरी मेसिन

हुम्ला — जिल्लामै पहिलोपटक सदरमुकाम सिमकोटस्थित बालमन्दिर माविमा छात्राका लागि स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने मेसिन जडान गरिएको छ । सिमकोट गाउँपालिकाको सहयोगमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने र नष्ट गर्ने मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको हो । 

विद्यालयमा स्वचालित स्यानिटरी मेसिन

गाउँपालिकाले ७ माविमा स्वचालित स्यानिटरी प्याड मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा बालमन्दिरमा मेसिन जडान गरिएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जीले छात्राहरूको पठनपाठन अनियमित बनेपछि स्वचालित स्यानिटरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य सामुदायिक विद्यालयका छात्राले समेत मेसिन प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।


‘जिल्लाभरि सामुदायिक विद्यालयमा महिनावारी भएको बेला विद्यालय नआउने समस्या छ, जसका कारण छात्राको पठनपाठन गुणस्तरीय हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मेसिन जडानपछि छात्राको उपस्थिति दर बढ्ने र पठनपाठन प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।’ गाउँपालिकाले १ लाख ६० हजार रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरिएको जनाएको छ । ७ विद्यालयका लागि ११ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले बताए । उनका अनुसार सबै माविका लागि मेसिन खरिद गएको हो । अन्य विद्यालयमा मेसिन जडान गर्न सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । ‘छात्राहरूले एटिएमजस्तै मेसिनबाट स्यानिटरी प्याडको नि:शुल्क सुविधा पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘मेसिनमा एकपटकमा ३ सय प्याड राखिनेछ । आवश्यकता परे जुनसुकै समयमा पनि प्याड निकाल्न सकिनेछ ।’


उनले टोकन मेसिनमा राखेपछि प्याड आफै झर्ने जानकारी दिए । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ध्रुव शाहीका अनुसार मेसिन जडानले छाउपडी समस्या पनि समाधान गर्ने अपेक्षा छ । ‘महिनावारी भएपछि छात्रले बीचैमा कक्षा छाड्ने र एक सातासम्म विद्यालय नआउने समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘अधिकांश छात्रामा लाज र अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण विद्यालय नियमित नआउने समस्या हल भएको छ ।’ प्याड निस्कने र फोहोर पनि नष्ट गर्ने मेसिन भएकाले सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रा लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?