मन्ताभीरले ९ वर्षदेखि सडक अलपत्र

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — मध्यपहाडी लोकमार्गको जाजरकोट खण्ड निर्माण सुरु भएको ९ वर्ष बित्यो । कुदुदेखि सुयाडासम्मको ८७ किमि सडकको ट्र्याकसमेत खुलिसकेको छ । तर भन्ताभीरको ५ सय मिटर चट्टानका कारण ९ वर्षदेखि सडकको काम अलपत्र परेको हो ।

गत वर्षदेखि जाजरकोट खण्डको ३५ किमि सडकको स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ । अन्य स्थानमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । तर मन्ता र कालढुंगा भीरका कारण जाजरकोट खण्डको पुरै ट्र्याक खुल्न नसकेको हो । एकैसाथ निर्माण सुरु भएको रुकुम र दैलेख खण्डमा भने २ वर्षअघि नै स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको थियो । अहिले दुबै जिल्लामा स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जाजरकोट खण्डमा भेरी नदी र थलहजारमा पुल बन्न नसक्दा सडक निर्माणले गति लिन नसकेको हो । मन्ताभीरमा काम गर्न छोडेको ७ वर्ष बितिसकेको छ । मन्ताभीर खण्डको निर्माणको जिम्मा लिएको दिव्यज्योति निर्माण सेवाले कडा चट्टान भएको भन्दै सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेको हो । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग योजना कार्यालय, दैलेखका प्रमुख नारायणप्रसाद निउरेका अनुसार ठेक्का लागेको ९ वर्षसम्म पनि भीर फुटाउने काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

‘मन्ताभीरको ५ सय मिटर कडा चट्टान फोड्ने काम नहुँदा उक्त स्थान जटिल बन्यो । मन्ताभीर काट्न तयार नभएपछि ठेकेदारलाई पेनाल्टीसमेत लगाएर कारबाही गरियो,’ उनले भने, ‘तर अझै पनि उक्त भीर कसरी फोड्ने भन्नेबारे अन्योल छ ।’ उनले चालु आवभित्र भीर फोड्ने काम सकिने जनाए । चालु आवमा लोकमार्गको कार्की गाउँदेखि दशेरा हुँदै सुयाँडासम्मका लागि स्तरोन्नतिको ठेक्का टेण्डर कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार साढे २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय टेन्डर भएको हो । टेण्डरको प्राविधिक कामको मुल्यांकन भइरहेको योजना प्रमुख निउरेले जानकारी दिए । उनले उक्त टेण्डरबाट मन्ताभीरको समस्या समाधान हुने बताए ।

थलहबजारको पुल निर्माणको काम पनि चालु आवमै सकिने उनको दाबी छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु जोड्न भेरी नदीमा पुल निर्माणको काम सुरु भएको सात वर्ष बिते पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । पुलको जगसमेत पूरा हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयका अन्सुार निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको पिलर काम पनि काम हुन नसकेको हो । पुल निर्माणका लागि वाईपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

‘स्तरोन्नतिपछि सडकमा सात मिटर पिचसहित ९ मिटर चौडाइको लोकमार्ग बन्नेछ,’ निउरेले भने, ‘तीन वर्षभित्र सडक स्तरोन्नतिको काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।’ यो ठेक्का खोल्नु नै जाजरकोटको लागि छलाङ भएको उनले दाबी गरे । पाँचथरको चियोभञ्ज्याँङदेखि बैतडीको झुलाघाट पुग्ने एक हजार ६ सय ६५ किमिको लोकमार्गको जाजरकोट खण्डले दुई नगरपालिकालाई मात्र छोएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ११:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सांसदका दिनचर्या : प्रदेश भ्रमणदेखि चुनाव प्रचारसम्म

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — गत असोज १० गतेदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भयो । संसद अधिवेशन अन्त्यपछि चाडपर्व मनाउन व्यस्त भएका केही प्रदेश सांसद अहिले गाउँ छिरेका छन् भने केहीले संसद सचिवालयको टोलीसँग अन्य प्रदेशका वस्तुगत अध्ययन तथा अनुगमनका लागि भ्रमण पनि गर्न भ्याए ।

नेकपाकी सांसद कृष्णा शाहले गृहजिल्ला जाजरकोट पुगी जनतासँग भेटघाट तथा योजनाबारे छलफल र अन्तरक्रिया पनि गरिन् । जाजरकोटबाट एक साताअघि मात्रै सुर्खेत फर्किएकी उनले जिल्लामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बन्न लागेका योजनाहरूको अनुगमन र गुणस्तरीय तरिकाले सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताइन् । ‘अहिले प्रदेश सरकारको आफ्नै कार्यालयमा बजेटको अख्तियारी गइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सर्भे, डिजाइनका कामहरू भइरहेकोले बजेटको अख्तियारी आउनासाथ तीव्रका साथ काम सुरु गर्न निर्देशन दिए ।’

यसबीचमा प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतसँग बसेर योजनाको यथार्थता, वस्तुनिष्ठता र जनउपयोगिताबारे एक साता छलफल गरेको सांसद शाहको भनाइ छ । अहिले वीरेन्द्रनगरमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकी सांसद शाह केही दिनमा फेरि गृहजिल्ला जाने तयारीमा छिन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीबनबहादुर शाही गृहजिल्ला हुम्लामा छन् । अहिले उनी हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा हुन लागिरहेको उप–चुनावका लागि प्रचारमा जुटिरहेका छन् । गत कात्तिक २० गते हुम्ला पुगेका उनी आगामी उप–चुनावका मतदाता पनि हुन् । ‘मेरै गाउँपालिकामा उपनिर्वाचन हुँदै छ । म मतदाता पनि हुँ,’ उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउन अहिले प्रचारमा जुटिरहेको छु ।’ नेता शाहीले प्रचारप्रसारसँगै जनता भेट्ने र आफ्नो जिल्लामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट परेका योजनाहरूको अनुगमन गर्ने काम पनि गरिरहेको बताए ।

नेकपाका सांसद धर्मराज रेग्मी पनि अहिले गृहजिल्ला दैलेखमै व्यस्त छन् । उनी दैलेखमा अघिल्लो वर्षका तथा अहिले निर्माण हुने योजनाको अनुगमन गरेरै खाली समय बिताइरहेका छन् । ‘सदन नभएकाले जिल्लामा आएको हुँ,’ उनले भने, ‘आफ्ना जनतासँग भेटेर उनीहरूका आवश्यकताबारे जानकारी लिनेसँगै अन्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा पनि संलग्न भइरहेको छु ।’

कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठ पनि केही दिनअघि मात्रै गृहजिल्ला जुम्ला पुगेर फर्किएका छन् । ‘नेपालगन्जमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी भई पुनः जुम्ला जान्छु,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेर धेरै अलपत्र रहेका योजनाको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछु ।’

संसद सचिवालयको ४ प्रदेश भ्रमण
चौथो अधिवेशन सकिएपछि खाली समयमा केही सांसदसहित संसद सचिवालयको टोली ४ प्रदेशको भ्रमण गरी शनिबार मात्रै फर्किएको छ । सभामुख राजबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, सांसदहरू नेकपाकी सचेतक सीता नेपाली, शोशिला शाही, वीरबहादुर शाहीलगायत संसद सचिवालयको टोली भ्रमणका लागि प्रदेश ५, ३, २ र १ मा पुगेको हो ।

भ्रमणका क्रममा विभिन्न राजनीतिक भेटघाट, अन्तर्क्रियासँगै धार्मिक स्थलको अवलोकन गरिएको सचेतक नेपालीले बताइन् । यस क्रममा प्रदेश सरकारका सभामुख उपसभामुखसँगै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका पदाधिकारीसँग महत्त्वपूर्ण छलफल भएको उनको भनाइ छ । ‘यो वस्तुगत अवलोकन हो,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट अन्य प्रदेश सरकारको कामबारे पनि जान्ने अवसर मिल्यो ।’ भ्रमण सकेर अहिले आफू निर्वाचन क्षेत्र सुर्खेतको लेकबेंसीमा पुगेको सचेतक नेपालीले बताइन् ।

समिति निष्क्रिय
संसद अधिवेशन अन्त्य भए पनि कर्णाली प्रदेशको मिनी संसदका रुपमा रहेका ४ संसदीय समितिमध्ये दुई समिति निष्कृय बनेका छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले खाली समयमा कुनै छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेका छैनन् । सदन नचलेको बेला संसदीय समितिले कुनै पनि काम नगरेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सदस्य जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘यतिबेला झन् बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सदन नभएको बेला सबै समिति सुत्छन् ।’ विधायन समितिमा अहिले कुनै पनि विधेयक छलफलका लागि नआएको सदस्य धर्मराज रेग्मी बताउँछन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गोपाल शर्माले बैठकका लागि अध्यक्षले बोलाएको खण्डमा सहभागी हुने जनाए । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सरकारी निजी साझेदारी विधेयक छलफलका लागि पुगेको छ । विधेयकमाथि समितिले जुम्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको सदस्य सीता नेपालीले बताइन् । उनका अनुसार सुर्खेतमा पनि उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग छलफल गरिएको छ ।

सामाजिक विकास समितिमा स्वास्थ्य विधेयक र खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न विधेयक छलफलमा छन् । समिति अध्यक्ष राजु नेपालीले विधेयकमा छलफल चलिरहेको भन्दै खाली समयमा यही काममा व्यस्त भएको बताइन् । उनका अनुसार खाद्य सम्प्रभुताको विधेयकमाथि डोल्पामा पुगेर सुझाव संकलन गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ ११:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×