अस्पतालमा छैन पूर्वाधार

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — लेकबेंसी नगरपालिका १ का ५ वर्षीय सर्जक केसीलाई दुई वर्षअघि सर्पले टोकेपछि तत्काल अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा उनको मृत्यु भयो । लेकबेंसीबाट मेहेलकुना अस्पताल नजिक पर्ने भए पनि समयमै एम्बुलेन्स नपाउँदा उनको मृत्यु भएको हो । केही महिनाअघि भेरीगंगा ९ की चन्द्रकला सुनारलाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि शल्यक्रिया गरी बच्चा निकाल्नुपर्ने भयो । तर घरनजिक रहेको मेहेलकुना अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्षमा चिकित्सक थिएनन् ।

‘जहरेबाट मेहेलकुना अस्पताल पुर्‍याउने एम्बुलेन्स नै पाइएन,’ सर्जनकी आमा पवित्राले भनिन्, ‘अहिलेसम्म पनि अस्पतालको आफ्नै एम्बुलेन्स छैन ।’ सुनारलाई पनि प्रसव पीडामै उनलाई प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर पुर्‍याइयो । ‘धेरैजसो चेकजाँच यहीँ हुन्छ, तर केही सेवा भए पनि डाक्टर छैनन्,’ स्थानीय जगदीश कार्कीले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले आफू मातहत ल्याए पनि सेवामा परिवर्तन आएको छैन ।’ १५ शय्याबाट सेवा दिइरहेको अस्पताललाई विस्तार गरेर हाल ५० शय्यामा पुर्‍याए पनि जनशक्ति अभावका कारण बिरामीले भनेजस्तो सेवा दिन समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

अस्पताल प्रमुखका लागि १०औं तहको मेडिकल अधिकृत आवश्यक पर्ने भए पनि आठौं तहका डेन्टल सर्जन मनीषकुमार मिश्रले निमित्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । ५३ जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा झन्डै आधा जनशक्ति अभाव छ । अस्पतालले बिरामीको चाप मध्यनजर गर्दै करारमा कर्मचारी राखेर सेवा दिइरहेको डा. मिश्रले जनाए ।

‘मेरो पनि प्रदेश २ मा समायोजन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि अहिलेसम्म यहाँ काम गरिरहेको छु ।’ जनशक्ति अभावसँगै अन्य पूर्वाधार अभाव छ । गत आवमा प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट विनियोजन भए पनि फ्रिज भएको डा. मिश्रले जनाए । उनका अनुसार अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर र जनरल फिजिसियन १/१ र मेडिकल अधिकृत ४ जनाको आवश्यक छ । २ ल्याब टेक्निसियन, २ रेडियोग्राफर, ३ अनमी, ४/४ एचए र अहेब तथा प्रशासनमा एक नासु आवश्यक छ । त्यस्तै प्यारामेडिसिन र प्रसूति कक्षमा पनि कम्तिमा ३/३ स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । ‘भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि समायोजन अन्तै भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘समायोजनपछि पदस्थापनमा ढिलाइ हुँदा हस्पिटलमा समायोजन भएका पनि आएका छैनन् ।’ उनले अभावबीच पनि अस्पतालबाट उत्कृष्ट सेवा दिने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । अस्पताल विकास समितिबाट केही समयका लागि करारमा कर्मचारी थप गरिए पनि बिरामी अनुकूल सेवा दिन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने कर्मचारी पठाइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका जनस्वास्थ्य प्रशासक बृषबहादुर शाहीले स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको बताए । तर मेहेलकुना अस्पताल भने आफूहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने गुर्भाकोट नगरपालिका प्रमुख हस्तबहादुर पुन बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ १०:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सदरमुकाम नपुगी हुँदैन शिक्षाको काम

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — बाँफिकोटस्थित स्यार्पु बहुमुखी क्याम्पस, सञ्चालक समिति अध्यक्ष विद्यापति रिजाल र क्याम्पस प्रमुख तिलकराम पुन दुई दिन जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा बसे । क्याम्पस भवन निर्माणका लागि परेको भवनको सम्झौताका लागि उनीहरू जिल्ला सदरमुकाम आउनु परेको हो । क्याम्पसभन्दा केही दूरीमा मात्रै रहेको गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा उनीहरूका लागि कुनै कामको भएन ।

सानीभेरी मावि सानीभेरी गाउँपालिका ४, का प्रधानाध्यापक अमर चन्द पनि जिल्ला नआई सुखै भएन । नमुना विद्यालयका लागि परेको विद्यालय भवनको सम्झौताका लागि चन्दले पनि दुई दिन सदरमुकाम खलंगामा बिताउनुपर्‍यो । संघीयतापछि गाउँ पुगेका सिंहदरबार र तिनका शाखा कार्यालयको कारण विद्यालयलाई केही सजिलो भएन ।

यी दुई शैक्षिक संस्थाका मात्र होइन, अरू १३ क्याम्पस तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक पनि भवन निर्माणको सम्झौताका लागि सदरमुकाम आए । चालु आवमा भवन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशले विनियोजन गरेको योजना सम्झौता गर्न उनीहरू सदरमुकाम पुगेका हुन् । अधिकांश कामका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यताले स्थानीयले संघीयताको महसुस उनीहरू गर्न सकेका छैनन् । सम्पूर्ण अधिकारसहितका स्थानीय तह, त्यस मातहतका शिक्षा शाखा, बैंकसमेत गाउँमै हुँदा पनि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । ‘क्याम्पसनजिकै स्थानीय सरकारको कार्यालय छ,’ रिजालले भने, ‘तर भवन निर्माणको सम्झौता गर्न जिल्ला आउनुपर्‍यो ।’

सामाजिक विकास कार्यालयले भवन निर्माणका लागि सम्झौता गराएको हो । प्रदेश सरकारले बनाउने क्याम्पस तथा विद्यालयका भवन निर्माणको सम्झौता, अनुगमन तथा नियमन र भुक्तानी गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास कार्यालयको हो । अघिल्लो आवमा पनि संघीय सरकार मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले पनि सदरमुकाम बोलाएर भवन तथा अन्य संरचना निर्माण सम्झौता गराएको थियो । अघिल्लो आवमा सुर्खेत पुगेर सम्झौता गर्नुपरेको थियो ।

‘सबै स्थानीय तहसम्म नपुगे पनि जिल्लासम्म हामी आइपुगेका छौं,’ सामाजिक विकास अधिकृत खिमप्रसाद ढकालले भने, ‘हामी अँझै गाउँ पुग्ने प्रयासमा छौं ।’ योजना सम्झौता र भुक्तानीका लागि सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता हटाउन यो वर्षदेखि जिल्लामै सामाजिक विकास कार्यालय सुरु भएको बताए । अझै पनि संघीयताको मर्मअनुसार भने काम हुन नसकिरहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले बताए । चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालयले क्याम्पस, विद्यालय तथा खेलमैदानका भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×