सदरमुकाम नपुगी हुँदैन शिक्षाको काम

सानीभेरी मावि सानीभेरी गाउँपालिका ४, का प्रधानाध्यापक अमर चन्द पनि जिल्ला नआई सुखै भएन । नमुना विद्यालयका लागि परेको विद्यालय भवनको सम्झौताका लागि चन्दले पनि दुई दिन सदरमुकाम खलंगामा बिताउनुपर्‍यो । संघीयतापछि गाउँ पुगेका सिंहदरबार र तिनका शाखा कार्यालयको कारण विद्यालयलाई केही सजिलो भएन ।

यी दुई शैक्षिक संस्थाका मात्र होइन, अरू १३ क्याम्पस तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक पनि भवन निर्माणको सम्झौताका लागि सदरमुकाम आए । चालु आवमा भवन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशले विनियोजन गरेको योजना सम्झौता गर्न उनीहरू सदरमुकाम पुगेका हुन् । अधिकांश कामका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यताले स्थानीयले संघीयताको महसुस उनीहरू गर्न सकेका छैनन् । सम्पूर्ण अधिकारसहितका स्थानीय तह, त्यस मातहतका शिक्षा शाखा, बैंकसमेत गाउँमै हुँदा पनि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । ‘क्याम्पसनजिकै स्थानीय सरकारको कार्यालय छ,’ रिजालले भने, ‘तर भवन निर्माणको सम्झौता गर्न जिल्ला आउनुपर्‍यो ।’

सामाजिक विकास कार्यालयले भवन निर्माणका लागि सम्झौता गराएको हो । प्रदेश सरकारले बनाउने क्याम्पस तथा विद्यालयका भवन निर्माणको सम्झौता, अनुगमन तथा नियमन र भुक्तानी गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास कार्यालयको हो । अघिल्लो आवमा पनि संघीय सरकार मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले पनि सदरमुकाम बोलाएर भवन तथा अन्य संरचना निर्माण सम्झौता गराएको थियो । अघिल्लो आवमा सुर्खेत पुगेर सम्झौता गर्नुपरेको थियो ।

‘सबै स्थानीय तहसम्म नपुगे पनि जिल्लासम्म हामी आइपुगेका छौं,’ सामाजिक विकास अधिकृत खिमप्रसाद ढकालले भने, ‘हामी अँझै गाउँ पुग्ने प्रयासमा छौं ।’ योजना सम्झौता र भुक्तानीका लागि सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता हटाउन यो वर्षदेखि जिल्लामै सामाजिक विकास कार्यालय सुरु भएको बताए । अझै पनि संघीयताको मर्मअनुसार भने काम हुन नसकिरहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले बताए । चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालयले क्याम्पस, विद्यालय तथा खेलमैदानका भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।