सदरमुकाम नपुगी हुँदैन शिक्षाको काम

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — बाँफिकोटस्थित स्यार्पु बहुमुखी क्याम्पस, सञ्चालक समिति अध्यक्ष विद्यापति रिजाल र क्याम्पस प्रमुख तिलकराम पुन दुई दिन जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा बसे । क्याम्पस भवन निर्माणका लागि परेको भवनको सम्झौताका लागि उनीहरू जिल्ला सदरमुकाम आउनु परेको हो । क्याम्पसभन्दा केही दूरीमा मात्रै रहेको गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा उनीहरूका लागि कुनै कामको भएन ।

सानीभेरी मावि सानीभेरी गाउँपालिका ४, का प्रधानाध्यापक अमर चन्द पनि जिल्ला नआई सुखै भएन । नमुना विद्यालयका लागि परेको विद्यालय भवनको सम्झौताका लागि चन्दले पनि दुई दिन सदरमुकाम खलंगामा बिताउनुपर्‍यो । संघीयतापछि गाउँ पुगेका सिंहदरबार र तिनका शाखा कार्यालयको कारण विद्यालयलाई केही सजिलो भएन ।

यी दुई शैक्षिक संस्थाका मात्र होइन, अरू १३ क्याम्पस तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक पनि भवन निर्माणको सम्झौताका लागि सदरमुकाम आए । चालु आवमा भवन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशले विनियोजन गरेको योजना सम्झौता गर्न उनीहरू सदरमुकाम पुगेका हुन् । अधिकांश कामका लागि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यताले स्थानीयले संघीयताको महसुस उनीहरू गर्न सकेका छैनन् । सम्पूर्ण अधिकारसहितका स्थानीय तह, त्यस मातहतका शिक्षा शाखा, बैंकसमेत गाउँमै हुँदा पनि सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । ‘क्याम्पसनजिकै स्थानीय सरकारको कार्यालय छ,’ रिजालले भने, ‘तर भवन निर्माणको सम्झौता गर्न जिल्ला आउनुपर्‍यो ।’

सामाजिक विकास कार्यालयले भवन निर्माणका लागि सम्झौता गराएको हो । प्रदेश सरकारले बनाउने क्याम्पस तथा विद्यालयका भवन निर्माणको सम्झौता, अनुगमन तथा नियमन र भुक्तानी गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास कार्यालयको हो । अघिल्लो आवमा पनि संघीय सरकार मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले पनि सदरमुकाम बोलाएर भवन तथा अन्य संरचना निर्माण सम्झौता गराएको थियो । अघिल्लो आवमा सुर्खेत पुगेर सम्झौता गर्नुपरेको थियो ।

‘सबै स्थानीय तहसम्म नपुगे पनि जिल्लासम्म हामी आइपुगेका छौं,’ सामाजिक विकास अधिकृत खिमप्रसाद ढकालले भने, ‘हामी अँझै गाउँ पुग्ने प्रयासमा छौं ।’ योजना सम्झौता र भुक्तानीका लागि सुर्खेत जानुपर्ने बाध्यता हटाउन यो वर्षदेखि जिल्लामै सामाजिक विकास कार्यालय सुरु भएको बताए । अझै पनि संघीयताको मर्मअनुसार भने काम हुन नसकिरहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले बताए । चालु आवमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालयले क्याम्पस, विद्यालय तथा खेलमैदानका भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ १०:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

१२ सयले पाएनन् लालपुर्जा

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — दार्मा गाउँपालिकास्थित ढाकाडामका दयाराम घर्ती २०४० देखि ऐलानीमा बस्दै आएका छन् । घर बनाएरै व्यवस्थित तरिकाले बसे पनि उनलाई कहिले कसले उठिबास लगाउने हो भन्ने चिन्ता सधैं भइरहन्छ । कालीमाटी गाउँपालिका २, ढोरेनीकी सितला बुढाथोकी २०२५ देखि ऐलानीमै बस्दै आएकी छन् । पुर्जा नहुँदा उनले न बैंकबाट ऋण निकाल्न पाएकी छिन् न कुनै व्यवसाय गर्न नै । 

सरकारी बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि पुर्जा नपाउँदा स्थानीयले विभिन्न सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । पीडितले दर्जनौंपटक विभिन्न सरकारी निकायमा निवेदन दिए पनि अझै पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । ४ वर्षअघि सुकुम्बासी आयोगमा जिल्लाका १ हजार २ सय बढीले निवेदन दिएका थिए । गठन प्रक्रियासम्मत नभएको भन्दै अदालतले आयोग नै खारेज गरेपछि स्थानीयको पुर्जा पाउने सपना अधुरै बनेको हो । आयोग खारेज भएपछि जिल्ला मालपोत कार्यालयमा कागजात र निवेदन जिम्मा लगाइएको थियो । अहिले सबै कागजात बेवारिसे छन् ।

२०५५ देखि कालीमाटी गाउँपालिकाको रामपुरस्थित ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकी अनीता सार्कीले स्थानीय सरकारले समेत आफूहरूको पीडा नबुझेको आरोप लगाइन् । ‘विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका दियै छौं, सबैले पुर्जा दिन्छु भन्छन्, तर पछि कसैले दिदैँनन्,’ उनले भनिन्, ‘चुनावका बेला सबै नेताले पुर्जा दिलाउने बाचा गरेका थिए, तर जितेपछि कहिल्यै वास्ता गरेनन् ।’

घरजग्गाको लालपुर्जा पाउने आशामा विपन्न परिवारको धेरै रकम खर्च भइसकेको कालीमाटी गाउँपालिकास्थित रामपुरका गेदलाल कुँवरले बताए । ‘लामो समयदेखि ऐलानीमा बनाएको घरमा बस्दै आए पनि पुर्जा नहुँदा घर आफ्नै हो भन्ने विश्वास लाग्दैन,’ उनले भने, ‘न बैंकबाट कर्जा लिन पाइएको छ, न केही व्यवसाय गर्न नै ।’ पुर्जाको आशामा बसेका विपन्न परिवार झन् विपन्न बन्दै गएको उनको दु:खेसो छ । सामुदायिक वनले बेला बेला बस्ती उठाउने चेतावनी दिने गरेको उनले सुनाए । आफूहरूको माग कसैले नसुनेको उनको गुनासो छ ।

सरकारी बेवास्ताले पुस्तौंदेखि सुकुम्बासी बन्नुपरेको लान्तीका लीलाधर नेपालीले बताए । ‘घरमै बसौं र ऐलानीमा खेती गरौं, पुर्जा छैन,’ उनले भने, ‘पुर्जाकै आशामा वर्षौदेखि बसिरहेको घर छाड्न पनि सकिएको छैन ।’ कसैले मेरो भनेर दाबी गरेमा छाड्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको गुनासो छ । २०५४ मा सरकारले सुकुम्बासी आयोग गठन गरेपछि धेरैले जग्गा पाए पनि सल्यानका पुर्जाविहीन भने बेवास्तामा परेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले फाराम भराउने नाममा पटकपटक विपन्नलाई दु:ख दिइरहेको छ ।

मालपोत कार्यालयका खरिदार हुर्मतबहादुर हमालले आयोग खारेज भएपछि कागजात र निवेदन कार्यालयमा ल्याएर राखिएको जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारले निर्णय नगरेसम्म हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पुर्जा मागका लागि आएका निवेदन थन्क्याएर राखिएको छ ।’

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा करिब २ हजार हेक्टर ऐलानी स्थानीयले अतिक्रमण गरेका छन् । अधिकांश जग्गामा घर बनिसकेको छ र केही जग्गामा खेती भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×