सुकुम्बासीका घरमा बत्ती र पानी

लालपुर्जाबिनै ७ वर्ष अघिदेखि बस्दै आएकी उनीसहित बसपार्क क्षेत्रका ३ दर्जन बढी सुकुम्बासीको घरमा बत्ती र पानी जडान गरिएको छ । विद्युत्को मिटर जडान गर्न अनिवार्य जग्गाधनी पुर्जा र सम्बन्धित वडाको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीहरूले भने लालपुर्जाबिनै पानी र बत्ती जडान गरेका छन् ।

वडा कार्यालयले सिफारिस दिएपछि २ वर्षदेखि आफूहरूले पानी र बत्ती जडान गरी प्रयोग गरिरहेको गन्धर्वले बताए । उनले प्रत्येक महिना विद्युत् र पानीको महसुल तिर्दै आइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय तहले दिएको सिफारिसका आधारमा २ हजार रुपैयाँ धरौटी रकम लिएर विद्युत मिटर जडान गरेको हो । वितरण केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख टंकराज गिरीका अनुसार विद्युत उपभोग गरेबापत रकम नतिरे धरौटीवापतको रकम जफत हुनेछ । वीरेन्द्रनगर ८ को वडा कार्यालयले अस्थायी रुपमा विद्युत् र धारा जडान गर्न सिफारिस दिइएको जनाएको छ ।

अन्य नागरिकलाई लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिदबिना मिटर र धारा जडान गर्न स्थानीय निकायले सिफारिस दिँदैन । तर सुकुम्बासीलाई भने आवश्यक कागजात बिनै बत्ती र पानी जडान गर्ने अनुमति दिइएको हो । ‘नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरिनुहुन्न भनेर सिफारिस दिएका हौं,’ वडाध्यक्ष थम्बप्रसाद गौतमले भने, ‘पुर्जाबिनै विद्युत् र धारा जडान गर्न पाउने बाटो खुलाइएको हो ।’

उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि सिफारिस दिए पनि नगरपालिकाले निर्वाचनपछि कुनै सिफारिस नदिएको दाबी गरिन् । ‘कसको कुन जग्गा भनेर उल्लेख गरेपछि मात्रै सिफरिस दिइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उपत्यका नगर विकास समितिको समिति पूर्ण भइसकेपछि यसबारे थप छलफल र निर्णय हुनेछ ।’ अहिले बस्ती हटाउने विषयमा नगरपालिकाले कुनै पनि निर्णय नगरेको उनी बताउँछिन् ।

‘उपत्यका नगर विकास समितिले वितरण गरेका धेरै जग्गा अतिक्रमित छन्,’ ढकालले भनिन्, ‘अब नयाँ प्रक्रियाबाट नगरपालिका अघि बढ्छ र सुकुम्बासीको एकीन तथ्यांक निकाली उचित व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्नेछौं ।’

सुर्खेत क्याम्पस (शिक्षा) प्रशासनले जग्गा भोगचलनको अधिकार दिए पनि नगर विकास समितिले पूर्जा नदिएको जनाएको छ । क्याम्पस प्रमुख भुपेन्द्र शाहीले अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउनुको साटो सल्लाहै नगरी सिफारिस दिइएको बताए । स्थानीय तहले दिनप्रतिदिन उक्त जग्गा अतिक्रमण भएकोप्रति बेवास्ता गरिरहेको उनको गुनासो छ । बस्ती हटाउन पटक–पटक नगरपालिकामा विभिन्न निर्णय र पत्राचार गरी पठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् ।

नगर विकास समितिअन्तर्गतको ७ बिघा ४ कट्ठा २०४९ सालदेखि शिक्षा क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको छ । क्याम्पस प्रमुख शाहीका अनुसार २०५२ मा मात्रै नीतिगत रुपमै निर्णय भई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायअन्तर्गत रहेको मेडिकल इन्स्टिच्युट (सीएमए क्याम्पस) अध्यापनका लागि प्रयोग भएको थियो । सीएमए क्याम्पस बाहिरिएपछि उक्त भवन र कार्यरत कर्मचारी सबै शिक्षा क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।