जलचर जोगाउन कडा कानुन आउँदै

मन्त्रालयले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभामा पेश गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको विधेयकको मस्यौदामा जलचर मार्ने वा संकलन गर्ने अभिप्रायले नदी वा तालमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार (करेन्ट), विस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले लोपोन्मुख जातका माछाको संरक्षणका लागि भन्दै वर्षको पाँच महिना बल्छीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । प्रदेशमा रहेका कर्णाली, सानी भेरी, ठूलीभेरी वा भेरी नदीमा जेठ, असार, साउन, असोज र कात्तिकमा ‘सहर’ जस्ता माछाले फुल पार्ने भन्दै उक्त समयमा बल्छीको प्रयोग गर्न नदिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मन्त्रालयका उपसचिव राजु बस्नेतका अनुसार जलचर वा जलीय जैविक विविधताका अवयव समात्ने, मार्ने वा संकलन गर्ने अभिप्रायले विषालु पदार्थ, विषादी, ब्याट्री, जालको आाखाको साइज २ सेन्टिमिटरभन्दा सानो प्वाल भएको र १० सेन्टिमिटर वा सोभन्दा ठूलो आँखाको साइज भएको जाल, माहाजाल र करेन्ट जाल पैठारी वा खरिद–बिक्री गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यसका साथै कुनै पनि निकायले जलचर नष्ट हुने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि नपाउने भएका छन् । विधेयकको मस्यौदामा विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचरको आवागमनमा बाधा पर्न नदिन सम्भव भएसम्म मत्स्य भर्‍याङ (फिस ल्याडर) वा जलचरको आवागमनका लागि उपयुक्त अन्य माध्यम वा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मत्स्य भर्‍याङ निर्माण गर्न वैज्ञानिक वा प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो ठाउँमा वा आसपासको क्षेत्रमा स्थानीय प्रजातिका जलचरको कृत्रिम प्रजनन् गराउन जलचर ह्याचरी तथा जलचर नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ । बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचर आवागमनका लागि उपयुक्त संरचना निर्माण गरेको छ/छैन भन्नेबारे मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।

‘कानुनविपरीत संरचना निर्माण गरेको पाइए मन्त्रालयले सो बाँध वा संरचना भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि स्थान, याम, ऋतु, नदी वा तालमा कसैले पनि मन्त्रालय वा कार्यपालिकाको अनुमतिबिनै जलचर समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजु बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा वा कार्यपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी माछा तथा अन्य जलचरको संरक्षण सुनिश्चित गर्न नदी वा तालको पूरै वा आंशिक भाग वा कुनै क्षेत्रमा माछा र अन्य जलचर समात्ने, मार्ने, संकलन गर्ने वा क्षति हुनसक्ने क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक तर्जुमा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कुनै खास प्रजाति वा महत्त्वका जलीय वनस्पति वा जलचरलाई संरक्षित तोक्न सक्ने पनि उपसचिव बस्नेतले बताए । संरक्षित जलीय स्तनधारी जीव, घस्रने प्राणी, शंखेकिरा, माछा, झिँगे माछालगायत अन्य जलीय वनस्पति र जलचर समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याउन वा क्षति हुनसक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न गराउन पनि सरकारले निषेध गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा जलचर र जलीय जैविक विविधतामा पर्न सक्ने प्रभावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि साथसाथै तयार गरी मन्त्रालयको सिफारिसपछि सम्बन्धित तहबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विधेयकमा सरकारको स्वीकृतीबिना प्रदेशका माछापालकले विदेशबाट माछा पैठारी, खरिद र बिक्री गर्न नपाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जलचर संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनाएको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले निर्माण गरेको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना विदेशबाट मत्स्य बिज, जीवित माछा, झिँगे माछा, शंखे कीरालगायत अन्य जलचर पैठारी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विदेशबाट आयात गरिएका जलचर प्राणी मन्त्रालयको स्वीकृतीबिना कसैले पनि खरिद वा बिक्री गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । माछा तथा अन्य जलचरपालकलाई उसले पालेका तथा विदेशबाट आयात गरेका जलचर प्रदेशमा रहेका नदी, खोलानाला र गाड वा सार्वजनिक तालतलैया, पोखरी, दह र सीमसारमा छाड्न वा निष्कासन गर्न पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने मस्यौदामा छ ।

जलचर संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारलाई नीतिगत मार्गदर्शन तथा राय सल्लाह दिन र विभिन्न निकायबीच समन्वयसमेत गर्न सरकारले मुख्मयन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय जलचर तथा जलीय जैविक विविधता व्यवस्थापन परिषद् गठन गर्ने बताइएको छ । कानुनविपरीत विभिन्न कसूर गरे न्यूनतम ५ सयदेखि ९ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा कम्पनीको दर्ता खारेजीसम्मको सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ । नदीमा विस्फोटक पदार्थ वा विषादी प्रयोग गरेको, जलचरलाई क्षति पुग्ने गरी कुनै साधन प्रयोग गरेको, तोकिएको समयमा बल्छी प्रयोग गरेको, विदेशबाट आयात गरिएका वा आफूले पालेका जलचर नदी/खोलामा छाडेको, विदेशबाट जलचर आयात गरी अनुमतिबिना खरिद बिक्रीलगायत कसुर गरेको व्यक्तिबारे जानकारी दिनेलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरस्कार दिइने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार पारेको यो विधेयक सातै प्रदेशमा पहिलो भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय सरकारले भने २०१७ मा जलचर संरक्षण ऐन बनाएको थियो । कर्णाली सरकारले बनाएको यो विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गरिने उपसचिव बस्नेतले बताए ।