‘शिक्षकको ४५ मिनेट सुधार्न आवश्यक’

वीरेन्द्रनगरमा सोमबार गरिएको कार्यक्रमका सहभागीले कक्षामा निगरानी बढाए गुणस्तरीय शिक्षामा टेवा पुग्ने जनाएका हुन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको क्षमतासमेत बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका जितबहादुर शाहले बलियो शिक्षक उत्पादन गरे मात्रै शिक्षा बलियो हुने बताए । उनले स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थित शिक्षाको जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने जनाए । ‘कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारले दिएका तलबमा १ रुपैयाँ पनि नबढाएर तलब दिएका छन्,’ उनले भने, ‘कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहमा यस्तो इच्छाशक्ति छैन ।’ जनप्रतिनिधिमा दीर्घकालीन सोच नहुँदा गतिलो शिक्षक उत्पादन हुन नसकेको शाहको दाबी छ ।

‘उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले संघको भन्दा १० प्रतिशत बढाएर तलब दिनसक्ने भनेको छ,’ शाहले भने, ‘सबै स्थानीय तहले आँट गरेर त्यहीअनुसार शिक्षकलाई तलब दिएर काममा लगाउन सकिन्छ ।’ स्थानीय सरकारले अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले बढी भएका कतिपय विद्यालयका शिक्षकलाई कम भएको विद्यालयमा ल्याउन स्थानीय तहले नै पहल गर्नुपर्ने जनाए । कुनै शिक्षकले नपढाए कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका अधिकारीलाई नै हुनुपर्ने पनि उनी बताउँछन् ।

श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविका शिक्षक लोकबहादुर खत्रीले सबै शिक्षकको सक्रियता नहुँदा नतिजा राम्रो आउन नसकेको बताए । ‘शिक्षकले ४५ मिनेटमध्ये कति समय पठनपाठन र सिकाइसम्बन्धी क्रियाकलापमा बिताउँछ ?’ उनले भने, ‘शिक्षकले त्यो समय सदुपयोग गरेको छ/छैन भनेर अनुगमन गर्ने निकाय गम्भीर बन्नुपर्‍यो ।’ शिक्षक खत्रीले सम्बन्धित निकायले शिक्षकको क्रियाकलापको अनुगमन नगरेको बताए ।
शिव मावि धुलियाबिटका प्रधानाध्यापक पूर्णप्रसाद पौडेलले स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकेको बताए । ‘महिनाको १३ हजार दिनेगरी वडाले शिक्षक नियुक्ति गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा फेरि नगरपालिकाले ५ प्रतिशत आकस्मिक र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर काटेर विद्यालयमा पठाउँछ ।’ शिक्षाप्रति जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार नभएको उनको आरोप छ । प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीले राजनीतिक दल, शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठन शैक्षिक स्वार्थभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थका लागि लडिरहेको उल्लेख गरे ।

३० वर्षसम्म पनि प्रअ भइरहेका व्यक्ति पनि विद्यालयमा रहेको भन्दै उनले नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए ।कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘बालबालिकामा लगानी’ नीति अगाडि सारेको जनाए । ‘यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन पक्ष सफल भए विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बन्नेछ ।’ अहिले विद्यार्थीको खाजा खर्च कटाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यतामा यहाँका विद्यालय रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ ।