कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाल शिक्षा सुधार्न पहल

कालीकोट — जिल्लाका जनप्रतिनिधिको भेलाले प्रारम्भिक बाल विकासमा लगानी बृद्धि गर्ने प्रतिबद्धतासहित ७ बुँदे रास्कोट घोषणापत्र जारी गरेको छ । शिक्षामा तल्लो तहका कक्षामा प्रभावकारी सिकाइ नहुँदा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको ठहर गर्दै रास्कोट घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

बाल शिक्षा सुधार्न पहल

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सुशिला शाही, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अनिपाल शाहीलगायत सरोकारवालाले संयुक्त रुपमा रास्कोटका केही बाल विकास केन्द्रको अनुगमन गरेका थिए ।


प्राप्त सिकाइबारे समिक्षा गर्दै ‘घर बलियो जगले, राष्ट्र बलियो बालविकास केन्द्रले’ नारालाई सार्थक बनाउन घोषणापत्र जारी गरिएको हो । जनप्रतिनिधिको भेलाले सबै स्थानीय तहमा एकीकृत प्रारम्भिक बाल विकासको कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने र न्यूनतम मापदण्डमा आधारित बसाइ व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।


केन्द्रमा शैक्षिक सामग्री, खानेपानी, शौचालय, खेलमैदानलगायतको सुविधासहित सहयोगी कार्यकर्ता १२ कक्षा पास गरेका हुर्नेपर्ने निर्णय गरिएको छ । उज्यालो र पर्याप्त ठाउँ भएको कक्षाकोठासहितको नमूना बाल विकास केन्द्र बनाउने तथा सहयोगी कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम दिँदै प्रोत्साहनमा एकरुपता ल्याउने जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।


त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सम्बन्धी सिकाइ स्रोत तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी प्रयोगमा ल्याउने, दिवा खाजालाई व्यवस्थित गर्न अभिभावकको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहका बाल विकास केन्द्रलाई नमूना बनाउन जिल्ला परिषद्मार्फत प्रदेश सरकारसँग १ करोडका दरले रकम माग गर्ने निर्णय गरिएको खाडाचक्र नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।


बाल विकासको लगानीबिना विद्यालय शिक्षा बलियो नहुने भएकाले लगानीसहितको निर्णय गरिएको रास्कोट नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । ‘बालबालिकामा लगानी गर्दा समृद्ध समाज बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बाल विकास केन्द्र ओझेलमा छन्, त्यसैले स्थानीय सरकारमार्फत लगानी बढाउन खोजेका हौं ।’


बाल विकासलाई महत्व दिएर रास्कोट नगरले यसवर्ष ईसीडीको लागि मात्र ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकाको सहयोगमा दुई वटा इसीडीलाई नमूनाको रुपमा विकास गर्न लागिएको छ ।


कालीकोटमा २ सय ९४ सामुदायिक विद्यालय र २ सय ४६ बालविकास केन्द्र छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि ९ वटै स्थानीय तहमा १ सय २ बाल विकास केन्द्र थप गरिएको हो । ७ हजार बालबालिका बाल विकास केन्द्रमा अध्ययनरत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले जनाएको छ ।


छरिएको वस्ती रहेको बाल विकास केन्द्रमा बालबालिका पुर्‍याउनै कठिन रहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राजेन्द्र सहकारीले बताए । ‘कतिपय बाल विकास केन्द्रका बालबालिका खुला चौरमै बस्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘खेल मैदान, सिकाइ सामग्री, खानेपानी, शौचालय, दिवा खाजा, तालिमप्राप्त दक्ष सहयोगी कार्यकर्ताको अभावलगायत समस्या केन्द्रले भोग्दै आइरहेका छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?