अस्पतालमा छैनन् हेलिप्याड

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले वैशाखमा तीनजना सुत्केरीको हेलिकोप्टरमार्फत उद्दार गरी सुर्खेत ल्यायो । उनीहरूलाई हेलिकोप्टरबाट झारेर एयरपोर्टदेखि अस्पताल पुर्‍याउन भने थप सकस भयो । हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत पुर्‍याउनु जत्तिकै समय थप लाग्यो ।

जाजरकोटको नलगाडबाट बिरामी उपचारार्थ लगिँदै । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

हुम्ला अदानचुलीका भीम परियारले प्रदेश अस्पतालमा हेलिप्याडको व्यवस्था नहुँदा हिमाली जिल्लाबाट उद्दार गरिएका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले सुर्खेत विमानस्थलदेखि अस्पताल बीचको स्थलमार्गमा थप समस्या झेल्नु परेको बताए ।


‘हेलिकोप्टरबाट ल्याउने बिरामी भनेकै गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ती बिरामीलाई सिधै प्रदेश अस्पतालमै पुर्‍याउनका लागि हेलिप्याडको व्यवस्था त हुनैपर्छ, नत्र गम्भीर बिरामीको अवस्था जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।’ सुर्खेत विमानस्थलदेखि प्रदेश अस्पताल जाने बाटो खाल्डाखुल्डी भएकोले गर्भवती, सुत्केरीले सास्ती व्यहोर्नु परेको उनले बताए ।


आखिर अस्पतालमा हेलिप्याड बनाउन गाह्रो छैन । जग्गा पर्याप्त छ । आर्थिक हिसाबले समेत निकै न्यून बजेट आवश्यक पर्छ । हेलिकम्पनी सिम्रिकका पश्चिम क्षेत्र प्रमुख कमल गौतम सानोतिनो कुरामा ख्याल नगर्दा बिरामीले सुर्खेत पुगिसकेपछि पनि थप सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको बताए ।


नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एउटा स्वीकृतिपत्रको आधारमा अस्पताल हाताभित्रै हेलिप्याडको लागि स्थान बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा हेलिप्याड बनाउने नीति बनाएको छ । एक महिनाअघि हुम्ला अस्प्तालमा हेलिप्याड उद्घाटनसमेत भइसकेको छ । तर, दुर्गम बस्तीबाट अधिकांश बिरामी सिधै आउने सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा भने हेलिप्याड बनाउनेबारे सरकार मौन छ ।


अहिले सुत्केरीलाई विमानस्थलमा ल्याई एम्बुलेन्समार्फत प्रदेश अस्पतालमा पुर्‍याउने गरिएको छ । अत्यधिक रक्तस्राव भई दुर्गममा उपचार सम्भव नभएका बिरामीको उद्दार गरिरहँदा प्रदेश सरकारले बिरामीले भोग्न सक्ने जोखिमलाई भने छायाँमा पारेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर बिकले प्रदेश अस्पतालमा हेलिप्याडको आवश्यकता नदेखिएकाले पहल नभएको बताए ।


‘बिरामी उद्दार गर्दा एयरपोर्टमा एम्बुलेन्स तयारीका साथ राखिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश अस्पताल र एयरपोर्टबीचको दुरी पनि लामो नभएकाले खासै समस्या हुँदैन, एयरपोर्ट पनि सुविधायुक्त नै छ ।’ प्रदेश अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्बर

खड्काले भने अस्पतालमा हेलिप्याड आवश्यक भएको महसुस गरी योजनामा राखिएको बताए । छिट्टै नै प्रक्रिया पुर्‍याएर हेलिप्याड सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।


९ जिल्लामा १५ हेलिप्याड बन्दै

चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आपतकालीन अवस्थामा उद्धार र अन्य कार्यका लागि ९ जिल्लाका १५ स्थानमा हेलिप्याड बनाउन लागेको छ । हेलिप्याड बनाउने स्थानभित्र प्रदेश अस्पताल भने परेको छैन । हेलिप्याड बनाउन १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायाले बताए ।


रुकुम पश्चिमको खोरियाडाँडा र आठबिसकोट, डोल्पाको रिम्न र दुनै, जुम्लाको तिला र खिच्चने, जाजरकोटको दल्ली, दैलेखको भगवतीमाई र ठाटीकाँध, कालिकोटको कुमालगाउँ, मेहलमुडी र महाबै, मुगुको छायाँनाथ र मुगमकार्मारोङ र हुम्लाको खार्पुनाथमा हेलिप्याड बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।


सडकको पहुँच नपुगेको स्थानमा हेलिकप्टरबाट विपतको व्यवस्थापन गराउन हेलिप्याड बनाउन लागिएको रोकायाको भनाइ छ । हेलिप्याड अन्य कामका लागिसमेत प्रयोग हुन सक्नेछ । विभिन्न सामाजिक कार्यमा जोड दिनसमेत हेलिप्याड सबै जिल्लामा जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी रोकायाले यातायात समस्याका कारण कर्णालीका दुर्गम भेगका बासीन्दा स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित रहेकाले पनि हेलिप्याडको अवधारणा अगाडि सारिएको बताए । प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १०:४५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाबुआमा बेपत्ता, सन्तानको बिजोग

डीआर पन्त

डडेलधुरा — काठले बारेको एउटा झुपडी । को छ घरमा भनेर बाहिर मान्छे बोलेको आवाज सुनेपछि राजेन्द्र बाहिर निस्किए । ‘बुबा बेपत्ता भएको १५ दिन भयो । दिदी उता खाना पकाउँदै छे, सानो भाइ यही हो,’ सानुलाई देखाउँदै उनले टाउको निहुराएर भने, ‘आमा हिँडेको धेरै वर्ष भयो ।’ 

भागेश्वर गाउँपालिकाको केन्द्र बगरकोट बजारनजिकै चार पुस्तादेखि मालिकको जग्गामा झुपडी बनाएर बस्दै आएका वीरभान सार्कीका छोरा हुन् राजेन्द्र । वीरभान पाँच परिवारको हलो जोत्छन् । मालिकले दिएको अन्नपातबाट गुजारा गर्छन् । कहिलेकाहीँ गरेको मजदुरीले घर खर्चको जोहो गर्छन् । ६ कक्षामा पढ्दै गरेकी छोरी पुष्पाले आर्थिक अभावले विद्यालय जान पाइनन् ।

१५ वर्षीया पुष्पाले भनिन्, ‘आमा केही वर्षअघि पोइल गइन् । बुवा पनि १५ दिनअघि कसैलाई केही नभनी कता हिँडे कता ।’ ६५ वर्ष पुगेकी बज्यै र दुई भाइसहित तीन जना पुष्पाको जिम्मामा छन् । घरमा दुई/तीन दिनलाई पनि पुग्ने अन्न बाँकी छैन, त्यसपछि के खाने हो पुष्पालाई पनि थाहा छैन । ९ वर्षीय सानुले भने, ‘हामीलाई खानेकुरा ल्याउन बज्यै गाउँतिर गएकी छन् ।’

कक्षा ४ मा पढ्ने सानु र कक्षा ६ का राजेन्द्र दुवै विद्यालयमा अब्बल विद्यार्थी भएको शिक्षक बताउँछन् । ‘बुवा फर्किएनन् भने मैले स्कुल छोड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ राजेन्द्रले भने, ‘बज्यै सक्दिनन्, दिदीले मात्र काम गरेर खान लाउन पुग्दैन । मैले काम नगरेर हुँदैन ।’ पुष्पाचाहिँ जसरी पनि दुवै भाइलाई पढाउने दृढता व्यक्त गर्दै भन्छिन्, ‘बज्यैको भत्ता आउँछ, म काम गरेर कमाउँछु । भाइहरूको पढाइ छुटाउँदिनँ ।’

हलिया मुक्तिका लागि सरकार र दातृ संस्थाले ३ अर्ब बढी खर्च गरिसक्दा पनि हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमले छुन नसकेका वीरभान जस्तै अवस्था भएका एक दर्जन बढी हलिया परिवार बगरकोट गाउँपालिका केन्द्र नजिकै छन् । गाउँमा धेरै टाठाबाठाले हलिया मुक्तिका लागि राज्यले दिएको सुविधाअन्तर्गत पक्की घर बनाइरहेका छन् ।

जीवनमा कहिल्यै हलो नसमातेका व्यक्ति ‘क’ वर्गको हलिया वर्गीकरणमा परेका छन् । डडेलधुरा सदरमुकामदेखि कैलाली कञ्चनपुरमा समेत घरघडेरी भएका व्यक्तिले जमिन खरिद गर्नेदेखि घर बनाउनेसम्मको रकम सरकारबाट बुझेका छन् तर ५/५ परिवारको हलेटी बसेका वीरभान जस्ता भने हलियाको सूचीमा समेत पर्न सकेनन् ।

बगरकोटका हलिया परिवार मात्र होइन । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुस्तौंदेखि हलो जोत्दै आएका सयौं वास्तविक हलिया परिवारको पनि वीरभानको जस्तै अवस्था छ । हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम सुरु भएपछि धेरैजसो हलिया परिवार गुजारा गर्न तराईतिर विस्थापित भइसकेका छन् । ‘हलियाका नाममा हुने खाने परिवारले सुविधा पाए भन्नै पनि लाजलाग्दो अवस्था छ,’ भागेश्वरका दलित अगुवा नन्दी टमटाले भने, ‘भूमिहीन हलिया परिवारमध्ये १० प्रतिशतले पनि राज्यको सुविधा पाउन सकेको देखिँदैन ।’

‘जसले दिनहुँ सदरमुकाम धाउन सके, हलिया मुक्ति कार्यक्रमका नेताहरूलाई रिझाउन सके, पाउने सुविधाबाट घूस दिन सके तिनीहरूले सहज रूपमा हलियाको नाममा आएको सुविधा पाए,’ उनले भने, ‘घरबार नभएका मालिकको निगाहमा बाँचेका हलेटी छुटेपछि गुजारा गर्न कामबाटै फुर्सद नपाएका वास्तविक हलिया सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।’

घरवारविहीन धेरैजसो मुक्त हलिया परिवारको अवस्था वीरभानको जस्तै छ । भूमि अधिकार मञ्च डडेलधुरा अध्यक्ष चक्र दमाई पनि वास्तविक हलिया परिवारको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछन् । ‘वास्तविक हलिया परिवारमध्ये धेरैजना परिवारको गुजारा गर्न नसकेर पलायन भएका छन्,’ उनले भने ।

बगरकोटका वीरभान पनि गाउँमा बसेर छोराछोरी पाल्न मुस्किल भएकै कारण विस्थापित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दमाई भन्छन्, ‘सिजनमा हलो जोत्ने र बाँकी समय रोजगारीका लागि भारत जाने परम्परा पहिलेदेखिकै हो । धेरैजसो हलिया परिवार गाउँ नै छाडेर विस्थापित हुन थालेका छन् ।’ पटकपटक सूचीकृत हुन सूचना जारी गर्दा पनि धेरै परिवार सूचीकृत हुन नसकेको उनले बताए । ‘कोही रोजगारीका लागि बाहिर थिए, कसैले जानकारी पाएर पनि दर्ता हुन सदरमुकाम धाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘केही सूचीमा परे पनि वर्गीकरणमा पर्न सकेनन् ।’

पछिल्लो समय हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयमार्फत चलिरहेको कार्यक्रमा पटकपटक आर्थिक अनियमितता हुन थालेपछि स्थानीय तहको जिम्मा दिन गरिएको निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

‘वास्तविक हलिया पलायन मात्र भएका छैनन्, गाउँबाट निस्केपछि कहाँ गए भन्ने जानकारीसम्म कसैलाई छैन,’ कञ्चनपुर सिमानामा पर्ने भारतीय गाउँबाट फर्किएका भागेश्वर–४ का दलजित सार्कीले भने, ‘अधिकांश हलिया परिवार सीमा नजिकका भारतीय गाउँमा पलायन भएको देखिन्छ ।’ उखु काट्ने मौसममा काम खोज्न जाने र अरू बेला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउन सहज हुने भएकाले सीमापारि पुग्न थालेको उनले बताए ।

यसरी गाउँ नै छाडेर पलायन भएका हलियाको तथ्यांक कति छ भन्ने जानकारी कुनै निकायसँग छैन । भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दमाईले भने, ‘मुक्त हलिया पलायन हुन थालेको विषयमा कसैले सोधखोजसमेत गरेको पाइँदैन ।’ तथ्यांक नभए पनि विस्थापित हुनेको संख्या भने निकै ठूलो हुन सक्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ १०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×