विवादले खानेपानीबाट वञ्चित

कान्तिपुर संवाददाता

सल्यान — सिद्धकुमाख गाउँपालिका १, कागखोला र वडा २ खानीगाउँका बासिन्दाबीच खानेपानी मुहानको विवाद चुलिएको छ । विवादकै कारण खानीगाउँका बासिन्दाले कागखोलामा पानी ल्याउन दिएका छैनन् ।

दुई गाउँबीच खानेपानी र वन क्षेत्रको विवाद लामो समयदेखि कायमै छ । कागखोलामा सामुदायिक वन छ । उक्त वनमा खानीगाउँका पशुचौपाया चरन गर्न पाउँदैनन् । मूल प्रयोग गर्न दिए वनक्षेत्रमा चरन गर्न पाउनुपर्ने खानीगाउँका बासिन्दाको माग छ ।

मूल र वन विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन नसक्दा कागखोलाका ६२ परिवार खानेपानी सेवाबाट वञ्चित छन् । स्थानीयलाई एक घण्टा टाढाको अर्को मूलमा गएर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सहमति नहुँदा पानीका लागि सास्ती भोग्नुपरेको स्थानीय रेशमबहादुर चलाउने बताउँछन् ।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि गत वर्ष १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सहमति नभएपछि बजेट फ्रिज गएको उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको रोहवरमा केही समयअघि सहमति भए पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अब सामान्य छलफलले सहमति हुने सम्भावना छैन ।’

कागखोलाकी निर्मलाकुमारी बस्नेतले पानीको अभावमा पशुपालन र सरसफाइमा समेत समस्या भएको बताइन् । ‘१ घण्टा हिँडेर पिठ्युमा बोकी पानी ओसार्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिका कारण सहमाति हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।’ बारम्बार खानेपानी योजना निर्माण गर्न विभिन्न सरकारी निकायमा अनुरोध गरिए पनि बेवास्ता भइरहेको उनको गुनासो छ ।

सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर बस्नेतले विवाद मिलाउन धेरै पटक छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘पछिल्लो समय छलफलै हुन छाड्यो,’ उनले भने, ‘एउटा वडामा वन र अर्को वडामा खानेपानी मुहान हुँदा समस्या भएको हो ।’ विवाद नमिलेपछि गाउँपालिकामा गत वर्ष उजुरी परेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गाउँबाटै पाइने सेवा अर्को जिल्लामा

किसानलाई सरकारले दिने अनुदान लिन अलमलमा परेर बागलुङ र पर्वत धाइरहनुपरेको छ 
दिप्ती सिलवाल

पर्वत — बालकृष्ण सापकोटा ३६ वर्षदेखिका व्यावसायिक गाईपालक किसान हुन् । फलेबास–५ खानीगाउँका उनले ०४० मा नारायणगढबाट हिंडाएरै ९ वटा गाई ल्याएर व्यावसायिक रूपमा पाल्न थालेका थिए ।

कुश्मास्थित भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको सम्पर्क इकाइमा आइतबार दिउँसो भेटिएका सापकोटाले अमिलो मुख लगाउँदै भने, ‘फर्म दर्ता गर्न खोजेको, सोधखोजमै वर्ष दिन बित्यो । पढेलेखेको नभएर हो कि ? सरकारी नियमै यस्तो हो । केही बुझ्नै सकिएन ।’ विगतमा गाईलाई सानोतिनो रोगव्याधिको उपचार, नश्ल सुधारलगायत फर्म दर्तासमेत कुश्माबाट हुने गरेकामा उनले यसपालि वडा, नगरपालिका हुँदै कुश्मासम्म आइपुग्दा पनि सेवा पाउन नसकेपछि बागलुङ पुग्नुपर्‍यो ।

गत वर्ष नै गाई फर्म दर्ता गर्न खोजेका उनले यही अलमलमै परेर अनुदानबाट वञ्चित भए । चालु वर्ष उनले पशुपालक किसानलाई सरकारले अनुदान दिने सुनेर बुझ्न नगरपालिका पुगे । पशु सेवा शाखामा पुग्दा उनले अनुदानका लागि पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पुग्नुपर्ने सल्लाह पाएपछि बागलुङ पुगे ।

बागलुङ कार्यालयले उनलाई कुश्मास्थित साबिकको पशु सेवा कार्यालयमा जाने सल्लाह दियो । ‘बागलुङबाट कुश्मा पठाएपछि बल्ल निवेदन दर्ता गरें,’ सापकोटाले भने, ‘दौडधुपले ज्यान गलिसक्यो ।’ ७७ वर्षीय सापकोटाले गाईपालन व्यवसायबाटै ५ छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाएको बताए ।

किसानलाई सरकारले दिने अनुदान लिन अलमलमा परेर बागलुङ र पर्वत धाइरहनुपर्ने गुनासो सुनाउने उनी मात्रै एक्ला होइनन् । मोदीका गेहेन्द्र पौडेल पनि एउटा निवेदन दिन सातासम्म ओहोरदोहोर गरिरहे । बाख्रापालनको फर्म दर्ता गर्न पौडेलले ठूलो कष्ट बेहोर्नुपरेको हो । ‘पहिला यहाँ कार्यालय हुँदा सुबिस्ता थियो,’ अहिले बागलुङ पुगेर घर फर्किंदा दिनै बित्छ,’ पौडेलले भने, ‘यस्तो समस्या कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो कुन्नि ।’

आइतबारै कुश्मा–११ पकुवाबाट माछापालन फर्म दर्ता गर्न आएका युवा गणेश पौडेलले पनि दिनभर बागलुङ र कुश्मा धाउनुपर्‍यो । ‘यताउता गर्दा बाइकमा दिनभर लाग्यो,’ पौडेलले भने, ‘पहिला यहींबाट एकैछिनमा हुने काम कागजपत्र बोकेरदिनभर बागलुङ र कुश्मा गर्दा अरूलाई कस्तो भयो होला ?’

कुश्मा–५ मा डेरी सञ्चालन गरेका फलेबास–२ का रमेश पौडेललाई भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको बागलुङ कार्यालय भेट्नै २ दिन लाग्यो । डेरीलाई अनुदान दिने अपुष्ट सूचनाबारे बुझ्नु थियो,’ रमेशले भने, ‘कुश्माको सम्पर्क कार्यालय पुगें । बागलुङ सोध्न भन्नुभयो । बागलुङको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न १७ ठाउँमा फोन गर्नुपर्‍यो । कार्यालय भेट्नै २ दिन लाग्यो ।’

संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारका सेवा पाइने सुनेका किसान अहिले भोग्नुपरेको कष्टले निराश छन् । ‘गाउँमा धेरै सुविस्ता हुन्छ भनेर हल्ला पिटें,’ खानीगाउँका बालकृष्ण सापकोटाले भने, ‘गाउँबाटै पाइने सेवा लिन पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश भेट्न जस्तै मुस्किल भयो ।’

भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङको पर्वतमा सम्पर्क कार्यालय छ । तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको भवनमा सञ्चालित सम्पर्क कार्यालयमा लामो समयसम्म कार्यालय सहयोगी ऋषिराम पाध्या मात्रै थिए । भदौ पहिलो सातादेखि जेटिए गोविन्द पौडेललाई पठाएको छ तर जेटीए र कार्यालय सहयोगी मात्रै कार्यरत कार्यालयले निवेदन संकलनबाहेकको अधिकार पाएका छैनन् । ‘अहिलेसम्म यही सुविधा पनि थिएन,’ जेटीए पौडेलले भने, ‘म आएपछि किसानका निवेदन र गुनासा संकलन गर्न भ्याइएको छ ।’ विगतमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट सञ्चालित सबै कार्यक्रम तथा सेवा अहिले प्रभावित भएको पाध्याले बताए ।

पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङका प्रमुख एवं वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत शम्भुराज पाण्डेले किसानको गुनासो सबैतिरबाट आएको बताए । ‘स्थानीय निकायका शाखाबाट पनि सेवा हुनुपर्ने हो । विज्ञ केन्द्रले दुई जिल्ला हेर्नुपर्दा किसानलाई समस्या छ । हामीलाई पनि चाप छ,’ पाण्डेले भने, ‘यो सबैतिरको समस्या हो । किसानको समस्या देखेरै संरचनामा नभए पनि पर्वतमा सम्पर्क कार्यालय राखिएको हो ।’

सबैतिरबाट गुनासा आएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष संघीय सरकारमा सबै जिल्लामा विज्ञ केन्द्र राख्न माग गरेको जनाएको छ । २ वर्षअघि स्थापना भएको बागलुङस्थितविज्ञ केन्द्रमा अझै दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको पाण्डेले बताए । ‘प्राविधिक सात र अप्राविधिक ५ गरी १२ जनाको दरबन्दी हो,’ पाण्डेले भने, ‘दरबन्दी अझै फुलफिल भएको छैन ।’ समायोजनको पदस्थापन नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT