कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रहेन सालिक अब सम्झना मात्रै

वीरेन्द्रनगर — विवादका बीच निर्माण अलपत्र परेको वीरेन्द्र चोकले अन्ततः पूर्णता पाएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सालिक भत्काएर बनाइएको चोकको नाम मात्रै वीरेन्द्र चोक राखिएको छ । 

रहेन सालिक अब सम्झना मात्रै

नयाँ संरचनामा रुपान्तरण गर्ने भन्दै गत वर्ष नगरपालिकाले भत्काएपछि यहाँका स्थानीय विभाजित छन् । सुर्खेत मन पराएका राजा वीरेन्द्रकै नाममा स्थापना गरिएको चोकको अस्तित्व मेटाउन खोजिएको भन्दै विरोध भइरहँदा नगरपालिकाले सालिक नराखे पनि चोकको नाम भने वीरेन्द्र चोक नै राखेको छ ।


सालिक हटाएर नाम मात्रै भए पनि राखिनु सकारात्मक पक्ष रहेको स्थानीय जगत विकले बताए । ‘अहिले बनेको चोकको नाम पुरानै राखिनु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘पछि नगरपालिकाले चाहेको खण्डमा फेरि त्यसैमाथि वीरेन्द्रको सालिक पनि राख्न सकिने अवस्था रहन्छ ।’ जनताले राखेको मागलाई नगरपालिकाले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । राजा वीरेन्द्रकै परिकल्पनाअनुसारै वीरेन्द्रनगरको अस्तित्व खडा भएको भन्दै उनले नाम मात्रै राखेर भए पनि इतिहास बचाउने काम गरेको जिकीर गरे ।


चोकलाई व्यवस्थित गराउने भन्दै नगरपालिकाले गत वर्ष जेठमा चोक भत्काएको थियो । भत्काएको करिब डेढ वर्षपछि राजा वीरेन्द्रकै नामबाट सालिक बिनाको चोकले नयाँ आकार पाएको छ । चोकको स्तम्भमा क्रस खुकुरी, नेपालको नक्सा र राष्ट्रिय झन्डा अंकित चिहन राख्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाईएको भए पनि स्तम्भ माथि गमला मात्रै राखिएको छ ।


वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष मोतिप्रसाद कँडेलले चोकको अन्तिम स्वरुप नै यही भएको बताए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र देश भ्रमणका क्रममा सुर्खेत पुगेको बेला उनले अत्यधिक रुचाइएको ठाउँ भएकै कारण वीरेन्द्रनगर नाम राखिएको उनी बताउँछन् । उनकै सम्झनामा मुख्य बजारमा राजा वीरेन्द्रकै सालिक राखेर चोक बनाइएको थियो ।


वीरेन्द्रनगरका चोकमध्ये वीरेन्द्रनगर र मंगलगढी चोक संरचनासहितका चोक हुन् । नगरभित्रका वीरेन्द्र चोक, मंगलगढी चोक, यरी चोक, एयरपोर्ट चोक, गणेश चोक, घण्टाघर चोक, बुलबुले चोकलगायत चोकमा वीरेन्द्रनगरलाई चिनाउने खालका नक्सा, पर्यटन चिनारी राख्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?