जनअपेक्षामा हुन सकेन खरो

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा दुई नेताका दुई भनाइ ओजपूर्ण थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘अब हामीले कर्णालीमा विकासको डोजर चलाउनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको भनाइ थियो, ‘कर्णालीमा विकास र समृद्धिको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी छैन । प्रतिपक्षी भनेको रोग, भोक र गरिबी हो, हाम्रो लडाइँ यिनैसँग छ ।’

यसो भनेको केही दिनमै २०७४ फागुन ३ मा सत्तारूपी डोजरको स्टेरिङ माओवादी केन्द्रका नेता शाहीको हातमा पुग्यो । अहिले डेढ वर्ष पुग्यो, विभिन्न अवरोधले डोजरले गति लिन सकेको छैन । ‘यो अवधिमा हामीले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको सत्य हो,’ आफ्नै कामप्रति असन्तुष्ट मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘जनशक्ति, संरचना र कानुन अभावका साथै संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिएको छैन ।’

राजनीतिक निर्णयमा भने कर्णाली सरकारले पहिलो सफलता पायो । संसद्मा सहमति जुटाएर सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्नु सरकारको पहिलो देखिने उपलब्धि हो । त्यसपछिको यात्रा भने सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटा कारण जेसुकै भए पनि प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘जनताले त असफलताको कारण खोज्दैनन्, असफलताबाट आफूमाथि पर्ने असर मात्र महसुस गर्ने हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले आफू कति सफल, कति असफल भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित २०७५ लाई ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष’ घोषणा गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रारा लगेर उद्घाटन गरिएको उक्त घोषणा आर्थिक रूपमा विवादित मात्र भएन, घोषणाअनुसार लक्ष्य पनि अपूरो रह्यो । सरकारले कति पर्यटक कर्णाली आए भन्ने लेखाजोखै गरेको छैन ।

रारामा त अभियान सुरु भएको वर्षमा करिब १२ हजार पर्यटक मात्र पुगे । कर्णाली प्रदेश पर्यटन विकास समितिका संयोजक राजु कार्की सरकारले पर्यटक भित्र्याउनका लागि ठोस योजना कार्यान्वयन नगर्दा सफलता नमिलेको बताउँछन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा पर्यटन वर्ष घोषणा भएकै वर्ष ४ हजार पर्यटक कम आउनु असफलता रहेको उनको भनाइ छ ।

यसका साथै घोषणा कार्यक्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ७८ लाख रुपैयाँ गोलमाल भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । कार्यक्रम राम्रो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक पक्ष विवादित हुनु र अपेक्षित रूपमा पर्यटक भित्र्याउन नसक्नुले सरकारको पहिलो वर्षको महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम असफल भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले भने पर्यटन वर्ष घोषणाबाट कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नै रारा पुगेपछि कर्णालीले राष्ट्रको ध्यानसमेत आफूतिर खिच्न सफल भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

असफल बजेट, निर्णय अलपत्र
सरकारले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाँकी ३ महिनाका लागि १ अर्ब २ करोड र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । कार्यान्वयनको हिसाबले यी दुवै बजेट असफल रहे । १० हजारका टुक्रे योजनादेखि करोडौंका महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रह्यो ।

गत आर्थिक वर्षमा विकास बजेट २४ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसी पुँजीगततर्फ बजेट बढी विनियोजन गरिनु र जनशक्ति, संरचना तथा कानुन अभावले बजेट सोचेअनुरूप कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन् । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा यी कारण औंल्याए पनि बजेटको व्यावहारिक धरातल कमजोर हुनु असफलताको प्रमुख कारक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बजेटले कार्यान्वयन मात्र होइन, निर्माणकै क्रममा पनि अनेक झमेला झेल्नुपर्ने अवस्था आयो । नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको तालमेल नमिल्दा संसदभत्रै बजेट उपहासको विषय बन्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पास हुन त सरकारले सांसदले भनेअनुसार संशोधन गर्नुपर्‍यो ।

प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’ घोषणा गर्‍यो । केही महिनासम्म सरकारका प्रतिनिधिहरू जनतासँगै हातमा कुचो र बेल्चा बोकेर सडकमा निस्किए । श्रम संस्कृतिको विकास गर्न सांकेतिक रूपमा थालिएको यो अभियानले निरन्तरता भने पाउन सकेन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयमात्र होइन, अन्य लोकप्रिय निर्णय पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो बैठकले डोल्पा र हुम्लामा सडक पुर्‍याउने, उत्तरका ३ नाका खोल्न पहल गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योगको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत २१ निर्णय गरेको थियो । ती सबै कागजमै सीमित छन् ।

२०७५ जेठ २० गते बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रत्येक शनिबार बस्ने र प्रदेश सरकारका गोष्ठी तथा कार्यक्रम होटलको सट्टा सरकारी कार्यालयका सभाहलमा गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले आफैंले गरेका यी निर्णय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारी मन्त्रालय र मातहत निकायका कार्यक्रम महँगा होटलमा भइरहेका छन् । खर्च घटाउन भन्दै सरकारी कार्यक्रम र गोष्ठीमा भत्ता नबाँड्ने निर्णय भए पनि प्रदेश सरकारका निकायले भत्ता बाँड्नरोकेका छैनन् ।

सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषदका ५२ वटा बैठक बसेका छन् । यी बैठकले ३ सय ६ वटा निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । २०७४ चैत ३० गतेको बैठकले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार पार्ने र पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

डिजिटल प्रदेश बनाउने र अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै सुस्तता छ । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी भने निर्णय कार्यान्वयन भइरहे पनि प्रचारमा नआएको बताउँछिन् ।

द्रुतमार्गको आस
सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । सुरुङमार्गदेखि केबलकार, देशै झिलिमिली पार्ने क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेशीय सडक सञ्जालका सपना सरकारले बाँडेको थियो । तेस्रो नीति तथा कार्यक्रममा आइपुग्दा अन्य सपना हराए पनि सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियाले भने मूर्तरूप लिन थालेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले २०७५ असोजमा चीन भ्रमणका क्रममा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेका थिए । अहिले चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरी द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने चाहना राखेको छ ।

कम्पनीले ६४ अर्ब लगानीमा करिब पाँच वर्षभित्र द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णालीका लागि ‘जीवनरेखा’ मानिएको द्रुतमार्ग निर्माण भएमा विकास र समृद्धिमा ठूलो टेवापुग्ने बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनु कर्णालीका लागि ठूलो सफलता ठान्छन् । प्रदेश सरकारले निकै मिहिनेतका साथ द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई ठोस रूप दिलाएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासरूपी डोजर गुडाउनका लागि केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

यिनको कार्यान्वयबाट कर्णालीको विकासमा दूरगामी असर पार्न सक्छ । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र प्रोजेक्ट बैंक निर्माण गर्नेजस्ता अवधारणाले भविष्यमा कर्णालीको विकासले गति लिने सरकारको विश्वास छ । कर्णालीका जनताले हवाई सेवामा पाएको सास्ती कम गर्न कर्णाली एयर सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेमा नतिजामुखी उपलब्धि हुने उपप्राध्यापक सापकोटा बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा १५ हेलिप्याड

ज्योति कटुवाल, छपाल लामा

सुर्खेत/हुम्ला — कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु अवमा १५ स्थानमा हेलिप्याड बनाउने तयारी गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आपतकालीन अवस्थामा उद्धार र अन्य कार्यका लागि १० वटै जिल्लाका १० स्थानमा हेलिप्याड बनाउन थालेको हो । 

हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा निर्माण गरिएको हेलिप्याड । तस्बिर : छपाल/कान्तिपुर

हेलिप्याड बनाउन मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका ६, खोरियाडाँडा र आठविसकोट, डोल्पाको शेफोक्सुण्डो गाउँपालिकास्थित रिम्न र दुनै, जुम्लाको तिला र कनकासुन्दरी ७, खिच्चनेमा हेलिप्याड बनाउन लागेको हो ।

त्यस्तै जाजरकोटको नलगाड ७ दल्ली, हुम्लाको फुचा, दैलेखको भगवतीमाई र ठाटीकाँध, कालीकोटको कुमाल गाउँ, मेहेमुडी धामीगाउ, महाबै र सान्नीत्रिवेणीमा हेलिप्याड बनाउँदै छ । यसैगरी मुगुको छायानाथ, मुगमकार्मारोङ, खार्पुनाथ र हुम्लाको खार्पुनाथ ५ यांचुमा हेलिप्याड बन्ने भएका हुन् ।

मन्त्रालयका सचिव धीरेन्द्र प्रधानका अनुसार सडकको पहुँच नपुगेको स्थानमा हेलिकप्टरबाट विपतको व्यवस्थापन गराउन हेलिप्याड बनाउन लागिएको हो । उनका अनुसार हेलिप्याड अन्य कामका लागि समेत प्रयोग हुन सक्नेछ । विभिन्न सामाजिक कार्यमा जोड दिनसमेत हेलिप्याड सबै जिल्लामा जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्ला र ठाउँ अझै पनि सडकको पहुँचमा छैनन्, अधिकांश जिल्लामा विमानस्थल छैनन्,’ उनले भने, ‘विपत र आपतकालीन उद्धार हेलिप्याडको पहिलो शर्त हो, तर अन्य काममा समेत हेलिकप्टर उपयोग हुनेछन् ।’ उनले यातायात समस्याका कारण कर्णालीका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित रहेकाले पनि हेलिप्याडको अवधारणा अगाडि सारिएको जनाए ।

सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई समयमै उपचारको व्यवस्था गर्न हेलिप्याड जरुरी रहेको सचिव प्रधानले जनाए । ‘सुत्केरी हुन नसक्दा आमा र शिशुले अकालमा ज्यान जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आपतकालीन उद्धारका लागि सबै जिल्लामा हेलिप्याड बनाउन थालिएको हो ।’ उनले हेलिप्याड सामाजिक कार्यका साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण भएको जनाए ।
कर्णालीका अधिकांश पर्यटकीय क्षेत्रमा सडक सुविधा नभएकाले हेलिकप्टरमार्फत पर्यटक भित्र्याउने प्रदेश सरकारको योजना छ । विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक, पर्यटकीय र रमणीय स्थानमा हेलिकप्टर प्याकेज बनाएर पर्यटक भित्र्याउन सकिने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

चालु आवभित्रै १५ स्थानमा हेलिप्याड बनाउन पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव प्रधानका अनुसार १/२ महिनाभित्रै काम सुरु गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया थालिएको छ । उनले हेलिप्याड निर्माणका लागि ग्रामीण र सडकको पहुँचबाट टाढा भएका स्थान छनोट गरिएको जानकारी दिए ।

हुम्ला अस्पतालमा पहिलो हेलिप्याड
जिल्ला अस्पताल सिमकोटको हातमा कर्णाली प्रदेशको पहिलो हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ । ६० लाख रुपैयाँको लगानीमा हेलिप्याडसँगै आकस्मिक कक्षसम्म एम्बुलेन्स पुर्‍याउन सडक कालोपत्रे गरिएको हो ।

गत वर्ष कर्णालीका सबै जिल्लामा हेलिप्याड बनाउनेगरी रकम विनियोजन गरिएको भए पनि अन्य जिल्लाबाट रकम फ्रिज गएको थियो । निर्माण उपसमितिले १ महिनाको अवधिमा हेलिप्याड निर्माण गरिएको जनाएको छ । जिल्लामा गर्भवतीको मृत्यु हुने क्रम बढदै गएपछि उद्धारका लागि जिल्ला अस्पतालको हाताभित्र हेलिप्याड निर्माण गरिएको हो ।

जिल्लामा अझै सडक सुविधा नपुगेकाले जटिल अवस्थाका विरामी, गर्भवती र सुत्केरीको उद्धारका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छेपालदोर्जे लामाले बताए । ‘जिल्ला अस्पतालभित्र हेलिप्याड नहुँदा अन्यत्रै बिरामीलाई अवतरण गराइ यहाँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भने, ‘हेलिप्याड निर्माण भएपछि जटिल अवस्थाका सुत्केरी र विरामीलाई सोझै अस्पतालमा ल्याउन सकिने भएको छ ।’

उनले जटिल अवस्थाका विरामीका लागि एक मिनेटको पनि ठूलो महत्व भएकाले सिधै अस्पतालमा ल्याउन हेलिप्याड महत्त्वपूर्ण रहेको जनाए ।

चारदेखि सुत्केरी व्यथाले च्यापेकी नाम्खा(६, लिमीकी छोजुम तामाङलाई हेलिकप्टरबाट केही दिनअघि उद्धार गरिएको थियो । उनलाई सिधै जिल्ला अस्पतालको हेलिप्याडमा अवतरण गराइएको डा. अमित विष्टले बताए । उनका अनुसार हेलिप्याडसँगैको क्षेत्र एम्बुलेन्स र हीलचियर आउजाउ हुनेगरी कालोपत्रे गरिएको छ ।

‘पक्की हेलिप्याड नहुँदा हेलिकप्टर अस्पताल परिसरमा अवतरण गर्न धेरै समस्या थियो,’ उनले भने, ‘हेलिकप्टरबाट अवतरण गराइएका विरामीलाई सोझै आकस्मिक कक्षाभित्र ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ उनले अस्पतालमा हेलिप्याड निर्माण गरिएसँगै जटिल अवस्थाका विरामीको उपचार प्रभावकारी हुने जनाए । बाहिरका अस्पतालमा रेफर गरिएका विरामीलाई समेत अस्पताल परिसरबाटै हेलिकप्टरमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्