कर्णालीमा कर्मचारी अभाव

इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत ११ जनाको दरबन्दी रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लामा दुई जना छन् । ७ जना प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा तीनजना मात्रै कार्यरत छन् ।

पूर्वाधार कार्यालय हुम्लामा १८ जनाको दरबन्दी भए पनि पाँच जना मात्रै कार्यरत छन् । ‘प्राविधिकतर्फका कर्मचारी न्यून हुँदा यो वर्ष पनि विकासे योजना अगाडि बढाउन समस्या हुने देखिन्छ,’ हुम्ला कार्यालयका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाले भने, ‘म आफैं समायोजन भएर कहिले कहाँ जान्छु भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’

भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत चारवटा पूर्वाधार कार्यालयमध्ये हुम्लाबाहेक सबैले तीन–तीनवटा जिल्ला हेर्नुपर्छ । एउटा कार्यालयबाट तीन जिल्लाको काम हालको जनशक्तिले गर्न नसक्ने पूर्वाधार कार्यालय सुर्खेतका गोबिन्दबहादुर महताराले बताए । उनका अनुसार सुर्खेत कार्यालयमा एक जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, तीनजना इन्जिनियर र चारजना सबइन्जिनियर कार्यरत छन् । ‘समायोजनका कारण भएका कर्मचारी पनि गए, अझै कति जाने हुन् थाहा छैन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष धेरै योजना टेन्डर भएका छन्, कर्मचारी थप नभए ती योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुनेछ ।’

समायोजन भएका पनि आएनन्

संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ९ सय ९२ दरबन्दी छुट्ट्याएको थियो । १ हजार ३ सय ३४ जनाले कर्णाली रोजेका छन् । तर, समायोजन रोजेका ३ सय ९८ जना अझै हाजिर हुन नआएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले समायोजनभन्दा अगाडिदेखि कार्यरत कर्मचारीबाटै काम धानिएको बताए । ‘भएका धेरै कर्मचारी अन्यत्र समायोजन भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ आउनुपर्ने कर्मचारी भने आएका छैनन्, यस्तै हो भने केही दिनमै कर्णाली रित्तो हुन बेर छैन ।’

समायोजन भएका कर्मचारीलाई पहिला असारभित्र समायोजित भइसक्न आग्रह गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा हाजिर हुन आउने कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा कम स्वास्थ्यतर्फका छन् । स्वास्थ्यतर्फको आठौं तहमा तीनजना मात्रै कर्मचारी हाजिर हुन आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । समायोजनपछि आएका सबैभन्दा बढी कर्मचारी सामान्य प्रशासनतर्फका छन् ।

प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार सहायक प्रशासनतर्फ ३ सय ४ जना, लेखातर्फ १ सय २२ जना र राजस्वतर्फ १ जनामात्रै पदस्थापन भएका छन् । २३ जना उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि समायोजनपछि दुई जना मात्र हाजिर हुन आएका छन् । राजस्वतर्फ एक जना मात्रै उपसचिव कर्णालीमा पदस्थापन भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उपसचिवले कर्णाली रोजाइमा नपारेपछि प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयका महाशाखा निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । कार्यालयका अनुसार वनतर्फ २ सय ८२, इन्जिनियरिङतर्फ ५९ जना, नेपाल विविधतर्फ २९, शिक्षातर्फ २७, कृषितर्फ १ सय ३, योजना तथा तथ्यांकतर्फ ६ र स्वास्थ्यतर्फ ३ कर्मचारीको पदस्थापन भएको छ ।

'पदोन्नति र थप सेवासुविधा’

कर्णाली प्रदेशलाई कर्मचारीको रोजाइमा पार्न सरकारले पदोन्नति र थप सेवासुविधाको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा नागरिक सरोकार संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले कर्णालीमा आउने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी निश्चित अवधिभित्र पदोन्नति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताए ।

‘यहाँका दुर्गम क्षेत्रमा आउने कर्मचारीलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरी केही वर्षमै काम हेरेर पदोन्नति गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘आकर्षक सेवासुविधा दिइयो भने कर्मचारी अभावको अवस्था अन्त्य हुनसक्छ ।’

मौन संघीय सरकार

कर्णालीमा कर्मचारी अभाव चरम रहेका बेला समाधानका लागि संघीय सरकार मौन छ । कर्णाली सरकारले तीन महिनाअघि ६ सय कर्मचारी भर्ना गर्न संघीय सरकारमार्फत लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसको कुनै जवाफ नआएको बताए । उनले संघीय सरकारले ‘गाँठो’ नफुकाउँदासम्म कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिने बताए ।

प्रदेशमा इन्जिनियरिङ कम्पनी

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड खोल्ने भएको छ । कम्पनीले इन्जिनियरिङ तथा पूर्वाधार विकासको कामलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गतवर्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएकै कारण पूर्वाधारतर्फका काम समयमै सुरुवात र सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले तत्काल इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । दसैंअगाडि कम्पनी तयार भइसक्ने कर्णाली प्रदेशका प्रमुखसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘गतवर्ष प्राविधिक नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो,’ उनले भने, ‘अब यही इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत दक्ष जनशक्ति तयार गरी प्राविधिक कर्मचारी पूर्ति गरिनेछ ।’

कम्पनी ऐनअनुसार इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको हो । प्रमुख सचिव भण्डारीका अनुसार उक्त कम्पनीमा १ अर्ब चुक्ता पुँजी र ५० करोड चालु पुँजी रहनेछ । कम्पनीमा ९ जनाको सञ्चालक समिति रहनेछ । सबै मन्त्रालयका सचिव समितिमा रहनेछन् । पहिलो साधारणसभा नहुने बेलासम्म समिति सात सदस्यीय रहनेछ । कम्पनीमा ६० प्रशित सेयर प्रदेश सरकारको र बाँकी निजी तथा विज्ञहरूको रहनेछ ।

प्रमुख सचिव भण्डारीका अनुसार कर्मचारी विनियमको मस्यौदा पनि तयार भइरहेको छ । कर्णाली सरकारले अब एउटा मन्त्रालयका कार्यालयहरू छुट्टाछुट्टै नराखी एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटै मन्त्रालयका फरक–फरक कार्यालय राख्दा जनशक्ति धेरै लाग्ने भएकाले एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।