चौरजहारीमा बढ्याे घरजग्गा किनबेच

हरि गौतम

रुकुम पश्चिम — जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये चौरजहारी नगरपालिकामा धेरै जग्गा किनबेच भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चौरजहारी नगरपालिकामा जग्गा रजिष्ट्रेशन पासवापतको सबभन्दा बढी शुल्क चौरजहारी नगरपालिकाबाटै उठेको छ । 

रुकुम पश्चिम बाँफिकोट गाउँपालिका–९,को भेडाखेत ज्युलो । यो फाँट गत आर्थिक वर्षमा सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको छ ।  तस्बिर : हरि/कान्तिपुर 

गत आर्थिक वर्षमा चौरजहारी नगरपालिकामा अन्य पालिकाभन्दा ४४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ । सदरमुकामस्थित मुसीकोट नगरपालिकामा भने घरजग्गा कारोबार चौरजहारीभन्दा घटेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट मुसीकोट नगरपालिकामा गएको छ । तीन नगरपालिकामध्ये आठबीसकोट नगरपालिकाबाट २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो ।

‘घरजग्गा किनबेच भएकै आधारमा रजिष्ट्रेशन पास शुल्क स्थानीय तहमा गएको हो,’ मालपोत अधिकृत मोहनप्रकाश गिरीले भने, ‘जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये चौरजहारीमा घरजग्गा किनबेच बढी नै भएको पुष्टि यसबाट हुन्छ ।’ असार महिना बाहेक बाँकी ११ महिनाको शुल्क मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा जम्मा गरिसकेको छ ।

नगरपालिकामा घरजग्गा किन्नेले ४ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन पास शुल्क तिर्नुपर्छ भने गाउँपालिकामा घरजग्गा किन्नेले २ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन पास शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लाका ३ गाउँपालिकामध्ये त्रिवेणि गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्रिवेणीमा रजिष्ट्रेशन पास शुल्कवापत १२ लाख ४७ हजार, बाँफिकोटले १० लाख ९६ हजार र सानीभेरीले ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेका छन् । रजिष्ट्रेशन पास शुल्कवापत कर्णाली प्रदेशमा ९१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ गएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

रजिष्ट्रेशन पास शुल्कवापतको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत रकम प्रदेशमा पठाउने प्रावधान अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पनि पठाइएको मालपोत अधिकारी गिरीले बताए । मालपोत कार्यालयमा प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकको राजश्व भने संघीय सरकारमा पठाइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट संघीय सरकारमा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ गएको छ । मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन पास शुल्कतर्फ २ करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने रोक्का, प्रतिलिपीलगायत शीर्षकमा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लैंगिक बजेटमा कनिका छराइ

ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — छाउपडी होस् वा बालविवाह, घरेलु हिंसा होस् वा महिलाका स्वास्थ्य समस्या । कर्णाली महिला थुप्रै समस्याले घेरिएको छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेटले महिलाका कुनै पनि समस्यालाई छुन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट पुस्तिकामा लैंगिक उत्तरदायीसम्बन्धी बजेटको शीर्षक नै राखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लैंगिकमैत्री बजेट विनियोजन नगर्दा महिलासँग सम्बन्धित टुक्रे कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन् । सामाजिक विकासले अघिल्ला २ आर्थिक वर्षमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट ५ प्रतिशत पनि छुट्याएन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा १० वटै जिल्लामा महिलाका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छैन ।

मन्त्रालयका केही महिला लक्षित कार्यक्रम ९० हजार रुपैयाँका मात्र छन् । केही कार्यक्रममा २ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन गरिएको छ । महिला उद्यमीलाई सीपमुलक तालिम र व्यवसाय गरिरहेका महिलाका लागि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा ९० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँचका लागि मन्त्रालयले १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुत्केरी पोषण कोषेली कार्यक्रम, प्रसूति, आकस्मिक सेवा र आपतकालीन अवस्थामा उपचारका लागि भन्दै २ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत अनिता ज्ञवालीले विगत २ वर्षमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटबाट धेरै लाभ लिन नसकिएको बताइन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एकै ‘डालो’ मा ३ चरणमा बजेट विनियोजन गरे पनि महिलामैत्री कार्यक्रममा कनिका छराइजस्तै भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रम महिलालाई प्रेरणा दिने खालका मात्र छन् । उनका अनुसार गत वर्ष महिलालाई प्रेरणा दिने सामाजिक अभियानका कार्यक्रम, क्षमता अभिबृद्धि र सीपमूलक तालिममा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उनले यस वर्ष लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको गुनासो गरिन् ।

पत्रकार महासंघ, सुर्खेतकी उपाध्यक्ष माया थापाले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका अध्ययन गर्दा महिलामैत्री बजेटमा झारा टार्नेगरी मात्र बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाइन् । बजेट विनियोजन गर्ने संस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुँदा महिलामैत्री कार्यक्रममा बजेट न्यून भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा एक जना मात्र महिला मन्त्री हुनु र योजना आयोगका सबै पदाधिकारी पुरुष हुनुले पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र तटस्थ बजेट गरी ३ प्रकारमा रकम विनियोजन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्षअन्तर्गत १० अर्व ३३ करोड ९९ लाख, अप्रत्यक्षतर्फ ९ अर्व ४३ करोड ८० लाख र तटस्थ बजेटमा १४ अर्व ५७ करोड विनियोजन गरेको छ । कूल बजेट ३४ अर्व ३५ करोड ३४ लाखमध्ये ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष बजेटमात्र लैंगिक उत्तरदायी बजेटमा विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष लैंगिक उत्तरदायी बजेट बढी छुट्याइएको दावी गरे । उनका अनुसार बजेटको ५८ प्रतिशत बजेट महिलासँग सम्बन्धित छ । ‘यहाँबाट अन्य मन्त्रालयमा बजेट विनियोजित भएर जाँदा टुक्रे योजनामा सीमित हुने गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश मन्त्रालयले लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई त्यति महत्वकांक्षी ठान्दैनन् ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्