लैंगिक बजेटमा कनिका छराइ
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — छाउपडी होस् वा बालविवाह, घरेलु हिंसा होस् वा महिलाका स्वास्थ्य समस्या । कर्णाली महिला थुप्रै समस्याले घेरिएको छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेटले महिलाका कुनै पनि समस्यालाई छुन सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट पुस्तिकामा लैंगिक उत्तरदायीसम्बन्धी बजेटको शीर्षक नै राखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लैंगिकमैत्री बजेट विनियोजन नगर्दा महिलासँग सम्बन्धित टुक्रे कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन् । सामाजिक विकासले अघिल्ला २ आर्थिक वर्षमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट ५ प्रतिशत पनि छुट्याएन । सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा १० वटै जिल्लामा महिलाका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छैन ।
मन्त्रालयका केही महिला लक्षित कार्यक्रम ९० हजार रुपैयाँका मात्र छन् । केही कार्यक्रममा २ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन गरिएको छ । महिला उद्यमीलाई सीपमुलक तालिम र व्यवसाय गरिरहेका महिलाका लागि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा ९० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँचका लागि मन्त्रालयले १ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुत्केरी पोषण कोषेली कार्यक्रम, प्रसूति, आकस्मिक सेवा र आपतकालीन अवस्थामा उपचारका लागि भन्दै २ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत अनिता ज्ञवालीले विगत २ वर्षमा लैंगिक उत्तरदायी बजेटबाट धेरै लाभ लिन नसकिएको बताइन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एकै ‘डालो’ मा ३ चरणमा बजेट विनियोजन गरे पनि महिलामैत्री कार्यक्रममा कनिका छराइजस्तै भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रम महिलालाई प्रेरणा दिने खालका मात्र छन् । उनका अनुसार गत वर्ष महिलालाई प्रेरणा दिने सामाजिक अभियानका कार्यक्रम, क्षमता अभिबृद्धि र सीपमूलक तालिममा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उनले यस वर्ष लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको गुनासो गरिन् ।
पत्रकार महासंघ, सुर्खेतकी उपाध्यक्ष माया थापाले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका अध्ययन गर्दा महिलामैत्री बजेटमा झारा टार्नेगरी मात्र बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाइन् । बजेट विनियोजन गर्ने संस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुँदा महिलामैत्री कार्यक्रममा बजेट न्यून भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा एक जना मात्र महिला मन्त्री हुनु र योजना आयोगका सबै पदाधिकारी पुरुष हुनुले पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र तटस्थ बजेट गरी ३ प्रकारमा रकम विनियोजन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्षअन्तर्गत १० अर्व ३३ करोड ९९ लाख, अप्रत्यक्षतर्फ ९ अर्व ४३ करोड ८० लाख र तटस्थ बजेटमा १४ अर्व ५७ करोड विनियोजन गरेको छ । कूल बजेट ३४ अर्व ३५ करोड ३४ लाखमध्ये ३० प्रतिशत प्रत्यक्ष बजेटमात्र लैंगिक उत्तरदायी बजेटमा विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष लैंगिक उत्तरदायी बजेट बढी छुट्याइएको दावी गरे । उनका अनुसार बजेटको ५८ प्रतिशत बजेट महिलासँग सम्बन्धित छ । ‘यहाँबाट अन्य मन्त्रालयमा बजेट विनियोजित भएर जाँदा टुक्रे योजनामा सीमित हुने गरेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश मन्त्रालयले लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई त्यति महत्वकांक्षी ठान्दैनन् ।’
प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:३८
