निर्णय लोकप्रिय, कार्यान्वयन अलमल

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको केही महिनासम्म सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी हरेक महिनाको १ गते र १५ गते जनतासँगै श्रम गर्न पुग्थे । मन्त्रीपरिषदको दोस्रो बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि कहिले सरसफाइ, कहिले भवन निर्माणजस्ता काममा सरकारका प्रतिनिधि खटिन्थे ।

सरकारको यो निर्णयले केही समयसम्म निकै चर्चा पायो, तर अहिले श्रम दिवसलाई सरकारले बिर्सिएको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको यो निर्णय मात्रै होइन, अधिकांश लोकप्रिय निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका २१ निर्णयमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छैन । कर्णालीका डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा सडक पुर्‍याउने, उत्तरका ३ नाका खोल्न पहल गर्ने, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा घरेलु उद्योगको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत निर्णय कागजमै सीमित भएका छन् ।
२०७५ जेठ २० गते बसेको बैठकले शनिबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भनी निर्णय गरे पनि अन्य दिन नै बढी बस्ने गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारका गोष्ठी र कार्यक्रम होटलमा नगर्ने तथा सरकारी कार्यालयका सभाहल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हाल मन्त्रालय र त्यस मातहतका अधिकांश कार्यक्रम र गोष्ठी यहाँका महँगा होटलमै हुने गरेका छन् । यति मात्र होइन सरकारी खर्च घटाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरू गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुँदा भत्ता नलिने र प्रदेश सरकारले पनि सरकारी कार्यक्रम र गोष्ठीमा भत्ता नबाँड्ने निर्णय पनि भयो तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले नै होटलमा गोष्ठी गर्ने र भत्ता बाँड्ने गरेको पाइन्छ ।

मन्त्रीहरूको आफूखुसी जिल्ला भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारी खर्च कम गर्न मन्त्रीले अनावश्यक जिल्ला भ्रमण नगर्ने र मुख्यमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा मात्र मन्त्रीको जिल्ला भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो । तर यही निर्णयको बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नै साथमा मन्त्रीको लस्कर लगाएर जिल्ला भ्रमण गर्दै आएका छन् । केही हप्ता अघि मात्रै हेलिकप्टर चढेर जिल्ला जान मन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै भएको खबरले चर्चा पाएको थियो ।प्रदेश सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म कर्णाली मन्त्रिपरिषदको ५२ बैठक बसेका छन् । यी बैठकले विभिन्न ३ सय ६ वटा निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । २०७४ चैत ३० गतेको बैठकले प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि पर्यटन गुरुयोजना तयार पार्ने र पर्यटन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

यस्तै, नाग्म–गमगढी जोड्ने सडकको कालोपत्रे अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै चीनसँग जोडिएको मुगुको नाक्चेनाग्ला र डोल्पाको मोरिम्लो धो नाका खोल्ने निर्णय गरेको डेढ वर्ष बितेको छ । तर यी नाका खुलाउन हालसम्म ठोस पहल भएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै डिजिटल प्रदेश बनाउने र अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा भने सुस्त छ । बर्दिया–हिल्सा कर्णाली करिडोर निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरे पनि काम सुरु भएको छैन ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरिन् । कामहरू भइरहे पनि प्रचार नभएकाले मात्रै नभएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र बन्दै पिली

यहाँका घरघरमा मिटर जडित खानेपानीका धारा, सिँचाइ, पोखरी, टेलिकम टावर, कालिका माविको भवन निर्माणका काम जारी
तुलाराम पाण्डे

पिली, कालीकोट — खाडाचक्र ७, पिलीकी ७१ वर्षीया देउकला मल्ललाई पिली घटनाबारे सम्झिँदा अझै कहाली लाग्छ । १४ वर्षअघि माओवादी आक्रमणको अन्तिम फौजी निशाना बनेको पिलीमा सेनालाई रासन पुर्‍याउन सहयोग गर्ने देउकलाका पति शक्ति मल्ललाई तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेका थिए ।

कालीकोटको पिलीलाई युद्धपर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न कोपडाँडाबाट माथि जाने सिँढीसहितको निर्माणको काम गर्दै स्थानीय (माथि) र निर्माण भइरहेको स्मारक भवन र पैदलमार्ग ।तस्बिर ः तुलाराम/कान्तिपुर

पिली घटनामा ६५ सेनासहित सय बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने त्यत्तिकै संख्यामा घाइते अंगभंग भएका थिए । माओवादीले ६० नेपाली सेना अपहरण गरी १ महिनापछि जाजरकोटबाट मुक्त गरेको थियो । युद्धका घाउमा खाटा बस्दै गएपछि उनको दैनिकी पनि फेरिएको छ । उनले आफ्नै घरमा होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गरी स्थानीय परिकारका खाना र वातावरण पाहुनालाई दिएर पिली चिनाउने गर्छिन् । ‘होमस्टेबाट केही आम्दानी पनि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘ठूलो कुरा त देश विदेशीसँग भेट हुन्छ ।’ उनले पुराना कुराले मन अशान्त भए पनि नयाँ विकासले संसार यस्तै रहेछ भन्ने महसुस हुन थालेको सुनाइन् ।

शान्तिप्रक्रियाको आधार बनेको पिली घटनालाई स्मरण गर्न र नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वलाई भावी पुस्ताले पनि जानकारी पाउन भन्ने उद्देश्यले साबिक शान्ति मन्त्रालयले युद्धपर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको थियो । खाडाचक्र नगरपालिकाले पनि पिलीलाई नगर सभामार्फत युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्ने घोषणा गर्दै बजेटका लागि पहल गरेको नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डे बताए । उनले पिलीमा घरघरमा मिटर जडित खानेपानीका धारा, सिँचाइ, पोखरी, टेलिकमको टावर, कालिका माविको भवन निर्माणलगायत काम भएको जानकारी दिए ।

घोषणा भए पनि बजेट नहुँदा गत वर्षसम्म कामले गति लिन सकेको थिएन । यस वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरी ३ उपभोक्ता समितिमार्फत पिलीमा ३ भवन, सिँढीसहितको पैदल मार्ग र त्यसको डिलमा स्टिलको रेलिङ हाल्ने काम गरिरहेको छ । सदरमुकाम मान्मबाट २० किमि पूर्व रारा जाने बाटोनजिकै पर्ने पिलीमा ४० लाखको बाटोसहित युद्ध संग्रहालय, ६० लाखमा स्मारक भवन र ५० लाखमा घरबासका लागि पक्की भवन निर्माण भएका छन् । काम सबै सकेर ‘फिनिसिङ’ भइरहेको पिली युद्धपर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण समितिका अध्यक्ष पुत्रबहादुर मल्लले बताए ।

संरक्षण समितिले दीपक कार्की, दर्न मल्ल र रतनबहादुर मल्ल अध्यक्ष रहेको ३ निर्माण उपभोक्ता समिति बनाएर निर्माण गरिरहेको छ । पिलीलाई सरकारले युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न बजेटसहित योजना दिएपछि वैशाखमा सम्झौता भएर जेठमा काम सुरु गरेको खाडाचक्र ७ का वडाध्यक्ष रजबहादुर मल्लले बताए । ‘भौतिक संरचनाका काम भइरहेका छन्,’ उनले भने ‘संग्रहालयमा युद्धमा प्रयोग भएका दुवै पक्षका हातहतियार र युद्ध सामग्री र स्मारक भवनमा पिली भिडन्तमा ज्यान गुमाएकाहरूको तस्बिर राखिनेछ ।’ उनले सामग्रीका लागि नेपाली सेनासँग समन्वय भइरहेको जनाए । पिलीमा भवन, बाटोसहित स्मारकको मर्मर्त सुधार, चौतारी पनि बनाइनेछ । क्रमागत बजेटबाट डाँडामा भ्युटावर, चिडियाखाना पनि निर्माण गर्ने योजना रहेको प्राविधिक लवराज शाहीले बताए ।

‘युद्ध हुँदासम्म गाउमै बस्न पाइएन,’ जिसस सदस्य अक्कलबहादुर मल्ले भने, ‘शान्तिसँगै सडक आएपछि गाउँ फेरियो, हाम्रो पनि दैनिकी फेरियो ।’ उनका अनुसार कालीकोटको १८औं जिल्ला परिषदले युद्ध पर्यटकीय गाउँ घोषणा गर्ने नीतिगत निर्णय गरी पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

खाडाचक्र ६ मा पर्ने दाहा तलसेरालाई ‘सपना’ को गाउँ र पिलीलाई युद्ध पर्यटकीय गाउँ बनाउन साबिक दाहा गाविसले नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन फौजी हमलाले पिलीलाई चिनाएपछि गाउँमा भोट तान्न सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रको नारा लगाएका थिए । पिलीलाई युद्ध पर्यटकीय गाउँ बनाउन नेकपाका नेता/कार्यर्कर्ता पनि सक्रिय देखिन्छन् । ०६२ साउन ३२ गते कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक निर्माण कार्यदल रहेको क्याम्पमा चारैतिरबाट घेरा हालेर माओवादीले आक्रमण गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्