कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

मदिरा व्यवसायी विरोधमा

मदिराले समाजमा विकृति, विसंगति ल्याएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय

रुकुम पश्चिम — मदिरा व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय मदिरा व्यवसायीले नमान्ने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मदिरा व्यवसायीले स्थानीय सरकारहरूले थालेको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रति विरोध जनाएका हुन् । 
मदिरा व्यवसायीसँग कुनै छलफल र सरसल्लाह नै नगरी एक्कासि गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

रुकुम जिल्ला मदिरा व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष नवीनकुमार खड्काले स्थानीय सरकारहरू संविधानविपरीत जानु दु:खद भएको बताए । स्थानीय सरकारको निर्णय नेपालको संविधान भाग ३ को दफा २ को उपदफा (च) मा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रता सम्बन्धीको मौलिक हक र कर्तव्यविपरीत भएको दाबी

खड्काको छ ।

संविधानविपरीतको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएको भन्दै खड्काले मदिरा ऐन २०३१ र मदिरा नियमावली २०३३ को उल्लंघन समेत स्थानीय सरकारले गरेको बताए । मदिरा व्यवसायी संघले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन पनि माग गरेको छ । अपराध नियन्त्रणको नाममा मदिराको सामान्य अध्ययनसम्म नगरेर गरिएको निर्णयले व्यवसायी निराश भएको अध्यक्ष खड्काले बताए ।


मदिरा ऐन २०३१ र मदिरा नियमावली २०३३ बमोजिम सरकारी निकायमा दर्ता भएर वैधानिक रूपमा चलि आएको व्यवसाय धराशायी पार्ने गरी आएको स्थानीय सरकारको निर्णय संविधान विरोधी भएको दाबी मदिरा व्यवसायीले गरेका छन् । वैधानिक रूपमा मदिरा व्यवसाय गरिरहेका मदिरा व्यवसायीको हक, हित र अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको ठूलो क्षेत्र तहसनहस पार्न सरकार आफैं लाग्ने विडम्बना भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।

सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आफ्नो माग उपर कुनै सुनुवाइ नभए कानुनी उपचार खोजिने र स्थानीय सरकारका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिने अध्यक्ष खड्काले बताए । जिल्लामा ६ सय ४८ जना व्यवसायी दर्तावाल छन् । उनीहरू सबै सरकारले अनुमति दिएर व्यवसाय गरिरहेका हुन् । जिल्लामा हाल ५० करोड बढीको मदिरा मौज्दात रहेको अनुमान छ । अध्यक्ष खड्काले ठूला व्यवसायीको एक जनासँग दुईदेखि पाँच करोडसम्मको मदिरा मौज्दात रहेको बताए ।

स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय अनुसार चाहेर पनि मौज्दात मदिरा बिक्री गरिसक्ने अवस्था नरहेको भनाइ उनको छ । जिल्लाका १३ जना व्यवसायीले सोझै उद्योगबाट मदिरा जिल्ला ल्याउँछन् भने अरूले तिनै व्यापारीबाट लिएर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारको निर्णयपछि उद्योगबाट मदिरा नल्याइए पनि बिक्रीका लागि विभिन्न ठाउँमा लिइने मदिरामा प्रहरीले रोक लगाएको छ । रुकुम जिल्लाका मदिरा व्यवसायीले मात्रै हरेक वर्ष कर

बापत मात्रै ५० करोड रूपैयाँ सरकारलाई तिर्ने गरेको दाबी उनीहरूको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिसहित जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय सरकारले मदिराले समाजमा विकृति, विसंगति ल्याएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका छन् । माघ ५ गते बसेको स्थानीय सरकारको संयुक्त बैठकले ६ गतेदेखि मदिरा जिल्ला भित्र्याउन रोक लगाएको छ ।

जिल्लामा मौज्दात मदिराको आगामी फागुन १५ भित्रै व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई भनिएको छ । फागुन १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि मदिरा बिक्री

वितरणमा पूर्ण रोक लगाइने गरी स्थानीय सरकारले निर्णय गरेका छन् । समाजमा हुने घटना र अपराध मदिराकै कारण धेरै भइरहेको निष्कर्ष सहित स्थानीय सरकारहरू मदिरा व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।


प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?