मदिरा व्यवसायी विरोधमा

मदिराले समाजमा विकृति, विसंगति ल्याएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय
कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — मदिरा व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय मदिरा व्यवसायीले नमान्ने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मदिरा व्यवसायीले स्थानीय सरकारहरूले थालेको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न लागेको प्रति विरोध जनाएका हुन् । मदिरा व्यवसायीसँग कुनै छलफल र सरसल्लाह नै नगरी एक्कासि गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन् ।

ZenTravel

रुकुम जिल्ला मदिरा व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष नवीनकुमार खड्काले स्थानीय सरकारहरू संविधानविपरीत जानु दु:खद भएको बताए । स्थानीय सरकारको निर्णय नेपालको संविधान भाग ३ को दफा २ को उपदफा (च) मा व्यवस्था भएको स्वतन्त्रता सम्बन्धीको मौलिक हक र कर्तव्यविपरीत भएको दाबी
खड्काको छ ।

Meroghar

संविधानविपरीतको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएको भन्दै खड्काले मदिरा ऐन २०३१ र मदिरा नियमावली २०३३ को उल्लंघन समेत स्थानीय सरकारले गरेको बताए । मदिरा व्यवसायी संघले स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउन पनि माग गरेको छ । अपराध नियन्त्रणको नाममा मदिराको सामान्य अध्ययनसम्म नगरेर गरिएको निर्णयले व्यवसायी निराश भएको अध्यक्ष खड्काले बताए ।

मदिरा ऐन २०३१ र मदिरा नियमावली २०३३ बमोजिम सरकारी निकायमा दर्ता भएर वैधानिक रूपमा चलि आएको व्यवसाय धराशायी पार्ने गरी आएको स्थानीय सरकारको निर्णय संविधान विरोधी भएको दाबी मदिरा व्यवसायीले गरेका छन् । वैधानिक रूपमा मदिरा व्यवसाय गरिरहेका मदिरा व्यवसायीको हक, हित र अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको ठूलो क्षेत्र तहसनहस पार्न सरकार आफैं लाग्ने विडम्बना भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आफ्नो माग उपर कुनै सुनुवाइ नभए कानुनी उपचार खोजिने र स्थानीय सरकारका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिने अध्यक्ष खड्काले बताए । जिल्लामा ६ सय ४८ जना व्यवसायी दर्तावाल छन् । उनीहरू सबै सरकारले अनुमति दिएर व्यवसाय गरिरहेका हुन् । जिल्लामा हाल ५० करोड बढीको मदिरा मौज्दात रहेको अनुमान छ । अध्यक्ष खड्काले ठूला व्यवसायीको एक जनासँग दुईदेखि पाँच करोडसम्मको मदिरा मौज्दात रहेको बताए ।
स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय अनुसार चाहेर पनि मौज्दात मदिरा बिक्री गरिसक्ने अवस्था नरहेको भनाइ उनको छ । जिल्लाका १३ जना व्यवसायीले सोझै उद्योगबाट मदिरा जिल्ला ल्याउँछन् भने अरूले तिनै व्यापारीबाट लिएर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारको निर्णयपछि उद्योगबाट मदिरा नल्याइए पनि बिक्रीका लागि विभिन्न ठाउँमा लिइने मदिरामा प्रहरीले रोक लगाएको छ । रुकुम जिल्लाका मदिरा व्यवसायीले मात्रै हरेक वर्ष कर
बापत मात्रै ५० करोड रूपैयाँ सरकारलाई तिर्ने गरेको दाबी उनीहरूको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिसहित जिल्लाका अन्य ६ स्थानीय सरकारले मदिराले समाजमा विकृति, विसंगति ल्याएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका छन् । माघ ५ गते बसेको स्थानीय सरकारको संयुक्त बैठकले ६ गतेदेखि मदिरा जिल्ला भित्र्याउन रोक लगाएको छ ।
जिल्लामा मौज्दात मदिराको आगामी फागुन १५ भित्रै व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई भनिएको छ । फागुन १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि मदिरा बिक्री
वितरणमा पूर्ण रोक लगाइने गरी स्थानीय सरकारले निर्णय गरेका छन् । समाजमा हुने घटना र अपराध मदिराकै कारण धेरै भइरहेको निष्कर्ष सहित स्थानीय सरकारहरू मदिरा व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

८३ वर्षमा नागरिकता

कान्तिपुर संवाददाता

जाजरकोट — कुशे गाउँपालिका–८, लाँताका ८३ वर्षीय चन्द्रबहादुर बस्नेतका छोरा र नातिले नागरिकता पाइसकेका थिए । तर तीन पुस्तेसम्मकाले समेत नागरिकता पाइसक्दा पनि चन्द्रबहादुरको नागरिकता बन्न सकेको थिएन । नागरिकता वितरण टोली गाउँ पुगेको जानकारी नहँुदा र सदरमुकाम खलंगा आउन नसक्दा चन्द्रबहादुरले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका थिएनन् । कुशे गाउँपालिकाले घुम्ती शिविरको आयोजना गरेर चन्द्रबहादुर जस्तै दर्जनौंलाई नेपाली नागरिकता प्रमाण पाउने अवसर जुरायो । 


कुशे गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय घरङ्गामा सञ्चालित एकीकृत घुम्ती शिविरमा ८३ वर्षीय चन्द्रबहादुरले नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनीमा खुसीको सीमा रहेन । ‘नागरिकता प्राप्त गर्ने आस पनि थिएन, नागरिकता नपाएरै मर्छु जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, नागरिकता नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सरकारी सेवाबाट पनि वञ्चित हुँदै आएको थिएँ, बल्ल नेपाली नागरिक भइयो, नागरिता सिरानीमा राखेर मर्नेछु ।’ भंैसी गोठालामै समय बित्दा नागरिकता बनाउने मौका नपाएको चन्द्रबहादुरले बताए । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलंगामा लिएर नागरिकता बनाइदिन पटकपटक भन्दा कसैले नमानेको उनको गुनासो छ । छोराछोरी र नाति नातिनीको नागरिकता बनिसक्दा पनि आफ्नो नागरिकता बन्न नसक्दा उनी दु:खी थिए ।

एकीकृत घुम्ती शिविरमा दुई दर्जन वृद्धसहित दुई सय १२ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै शिविरमा तीन सय दुई जनाले फोटोसहितको मतदाता नामावली फाराम भर्ने मौका पाएका छन् । घुम्ती शिविरमा नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या बढी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खतिवडाले बताए । शिविरमा ७२ पुरुष र एक सय ४० महिलाले नागरिकता प्राप्त गरेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘उक्त क्षेत्रका अधिकांश पुरुष कमाइका लागि भारत जाने गरेकाले नागरिकताविहीन भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘नागरिकताबाट वञ्चित भएका अधिकांशलाई गाउँमै गएर नागरिकता वितरण गरिएको छ ।’

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×