८३ वर्षमा नागरिकता

कान्तिपुर संवाददाता

जाजरकोट — कुशे गाउँपालिका–८, लाँताका ८३ वर्षीय चन्द्रबहादुर बस्नेतका छोरा र नातिले नागरिकता पाइसकेका थिए । तर तीन पुस्तेसम्मकाले समेत नागरिकता पाइसक्दा पनि चन्द्रबहादुरको नागरिकता बन्न सकेको थिएन । नागरिकता वितरण टोली गाउँ पुगेको जानकारी नहँुदा र सदरमुकाम खलंगा आउन नसक्दा चन्द्रबहादुरले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका थिएनन् । कुशे गाउँपालिकाले घुम्ती शिविरको आयोजना गरेर चन्द्रबहादुर जस्तै दर्जनौंलाई नेपाली नागरिकता प्रमाण पाउने अवसर जुरायो । 


कुशे गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहकार्यमा दीपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय घरङ्गामा सञ्चालित एकीकृत घुम्ती शिविरमा ८३ वर्षीय चन्द्रबहादुरले नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनीमा खुसीको सीमा रहेन । ‘नागरिकता प्राप्त गर्ने आस पनि थिएन, नागरिकता नपाएरै मर्छु जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, नागरिकता नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सरकारी सेवाबाट पनि वञ्चित हुँदै आएको थिएँ, बल्ल नेपाली नागरिक भइयो, नागरिता सिरानीमा राखेर मर्नेछु ।’ भंैसी गोठालामै समय बित्दा नागरिकता बनाउने मौका नपाएको चन्द्रबहादुरले बताए । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलंगामा लिएर नागरिकता बनाइदिन पटकपटक भन्दा कसैले नमानेको उनको गुनासो छ । छोराछोरी र नाति नातिनीको नागरिकता बनिसक्दा पनि आफ्नो नागरिकता बन्न नसक्दा उनी दु:खी थिए ।


एकीकृत घुम्ती शिविरमा दुई दर्जन वृद्धसहित दुई सय १२ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै शिविरमा तीन सय दुई जनाले फोटोसहितको मतदाता नामावली फाराम भर्ने मौका पाएका छन् । घुम्ती शिविरमा नागरिकता प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या बढी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खतिवडाले बताए । शिविरमा ७२ पुरुष र एक सय ४० महिलाले नागरिकता प्राप्त गरेको खतिवडाको भनाइ छ । ‘उक्त क्षेत्रका अधिकांश पुरुष कमाइका लागि भारत जाने गरेकाले नागरिकताविहीन भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘नागरिकताबाट वञ्चित भएका अधिकांशलाई गाउँमै गएर नागरिकता वितरण गरिएको छ ।’

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डोटीका दलित समुदाय: ‘आधा सन्चो आधा बिसन्चो’

मोहन शाही

डोटी — घर भत्किने पिरलोले बाटु कामीको मुटु काँप्छ । डरले रातभर आँखा नझिम्क्याई सानो छोरा काखमा च्याप्दैमा उज्यालोले दैलो टेक्छ । सातायताको झरीले ३ पुस्ताअघि बनाएको सानो घर झन् जोखिममा छ । वर्षाले भिजेर पछाडिबाट भित्ता झर्न लागेको छ, छानाबाट पानी चुहिएर भित्रै ताल जमेको छ । 

दिपायल पिपल्लाका जोगी कामी र चन्दरी कामी भत्कन लागेको आफ्नो घरअघि । तस्बिर : मोहन/कान्तिपुर


‘साथमा श्रीमान् पनि छैनन्, सानो छोरा र म मात्रै यो झुपडीमा छौं, जतिबेला जे पनि हुन सक्छ,’ दिपायल सिलगढी नगरपालिका ४ पिपल्ला दलित बस्तीकी बाटुलीले भनिन्, ‘छरछिमेकीले सरकारबाट पाएको पैसा बुझेर पक्की घर बनाएर बसे । मेरो बोल्ने/सुन्ने कोही नहुँदा केही पनि पाइनँ ।’ त्यही बस्तीमा बस्छन् जोगी र चन्दरी कामीको जोडी । २ कोठाको पुख्र्यौली घरमा गत वर्षमात्रै अंश लाग्दा जोगीका २ भाइलाई एक/एक कोठा भागमा परे । भाइ तेज धुरी काटेर उनीसँग अलग भए । सरकारबाट जनता आवास कार्यक्रमबाट किस्ता पाएर भाइ तेज पक्की घरमा बस्न लागिसकेका छन् । जोगी त्यही भत्किन लागेको घरमा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन् । त्यही कोठामा खाना खाने र सुत्ने गरिरहेका छन् । भाइले धुरी काटेको ठाउँतिरको भित्ता पूरै भत्किन लागेको छ । खस्न लागेका ढुंगाहरू उनले टेको लगाएर थमाएका छन् । ‘बूढाबूढी कता जानु, मरे पनि मरौंला भनेर यसैमा बसेका छौं,’ उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम कुर्दाकुर्दै घरै भत्किन थाल्यो । कार्यालयमा गएर बुझ्दा आउँछ भन्ने मात्रै आश्वासन दिन्छन् ।’

दिपायलको पिपल्लामा ९० भन्दा बढी दलित परिवार छन् । सबै परिवारका साना, साँघुरा र गुजमुज्ज परेका घर छन् । सरकारले ०६५ मै विपन्न तथा दलित परिवारलाई २ कोठे पक्की घर बनाउने उद्देश्यले जनता आवास कार्यक्रमको योजना ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट धेरैले राहत पनि पाए । साँघुरा, साना पुख्र्यौली घरहरू भत्काएर पक्की २ कोठे घर बनाएर बसिसकेका छन् । केही परिवार भने छनोटमा नपरेर ज्यानै जोखिममा परेको गुनासो गरिरहेका छन् । दिपायल पिपल्लाका १६ परिवार अझै छनोटमा परेका छैनन् भने ४० भन्दा बढीले पूरै किस्ता पाउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । ‘समयमै किस्ता नपाउँदा ऋण झिकेर घर बनाउन बाध्य भयौं,’ स्थानीय कृष्ण विकले भने, ‘केही परिवार त अझै पनि आसमा बस्दाबस्दै भत्किएको घरमा गुजारा गर्न बाध्य छन् । दिपायलमा अझै वास्तविक पीडित परिवार छनोटमा परेका छैनन् ।’

उनीहरू थप जोखिममा पर्नुको कारणमध्ये जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलासुस्ती पनि हो । साना झुपडी तथा साँघुरा घरहरूमा बाध्यतावश सगोलमा पिपल्लाका अधिकांश परिवार बस्न बाध्य थिए । केही परिवारले जनता आवास कार्यक्रमबाट रकम पाएपछि पुख्र्यौली घरमा अंशबन्डा गरेर पक्की घर बनाए । अशंबन्डा गर्दा नयाँ घर बनाउन उनीहरूले पुख्र्यौली घरको आधा भाग तोड्नुपर्ने बाध्यता थियो । ‘रकम पाउनेले त अंश पाएजतिको घर तोडेर त्यसैमा नयाँ घर बनाए,’ स्थानीय गणेश विकले दुखेसो पोखे, ‘तर रकम नपाएका परिवार भने अंशबन्डा गरेर आधा छोडेको घरमै बस्न बाध्य भए, आधा भत्किएको घरमा बस्न त त्यसै जोखिम हुने त भइहाल्यो नि ।’ पिपल्लाका धर्मा, कृष्ण, गणेश, पुनी कामी लगायतका थुप्रैले अझै छनोटमा आफूहरू नपरेको दुखेसो सुनाए । ‘कति चक्कर लगाइसके, एक्ली बूढीमान्छे कहाँकहाँ धाउनु ?’ पुनी कामीले आफ्नो
निवेदनको दर्ता नं. ४७ देखाउँदै भनिन्, ‘आउँछ आउँछ मात्रै भन्छन्, यता घर भत्कन लागिसक्यो ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको डोटी डिभिजन कार्यालयका जनता आवास कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र दाहालले चाँडै नै छनोट गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले विगतमा बजेट अभाव तथा जनता आवास कार्यक्रम संघले कि प्रदेशले हेर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेकाले ढिलाइ भएको स्विकारे ।
‘जनता आवास कार्यक्रम हेर्ने पहिलेको भवन तथा सहरी विकास डिभिजनको संरचना खारेज भयो, मंसिर महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारले नै जनता आवास कार्यक्रम हेर्ने गरी डोटीमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्‍यौं,’ दाहालले भने, ‘रकम पाउने १ सय ६२ जनाको नाम सूचीकृत गरिसकेका छौं, प्रदेश सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिभिजन प्रमुखको बैठक बसेर निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ ।’ डोटीमा १ सय ८७ जना यसअघि नै छनोटमा परिसकेका छन् । ती मध्ये ९६ जनाले पूरै किस्ता पाएर घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिरहेको दाहालले जानकारी दिए । डोटी डिभिजनले जनता आवास कार्यक्रम डडेलधुरा, डोटी, अछाम र बाजुरा हेर्छ । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले छनोटमा परेकालाई ४ किस्ता गरी ३ लाख ३२ हजार ४ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×