लुम्बिनीमा सञ्चार क्षेत्रको बजेट अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

बजेट निजी संस्थाहरूलाई मनलाग्दी रुपमा वितरण गरिएको र संस्थागत हुन नसकेको भन्दै सञ्चार संस्थाहरू आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि मन्त्रीका समाचार बहिस्कारसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

आइतबार सञ्चारसमेत हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री दिनेश पन्थीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै लुम्बिनी सञ्चार समन्वय परिषद्का अध्यक्ष मिलन गाहाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको सुझावका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चार गृहलाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने, मिडियाको नाममा व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण, उपकरण खरिद र तालिमजस्ता शीर्षक राखी आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाएजस्तो गरी मन्त्रालयबाट दोहोरो, तेहरो छुट्टाइएको रकम खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको थियो ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट प्रकाशित प्रसारित हुने विज्ञापनलाई प्रदेशभित्रकै सञ्चार माध्यम रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन लाइनमा समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा सिधै प्रकाशित प्रसारित हुने नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारले लिँदै आएको विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी दस्तुरहरू पूर्ण छुटको व्यवस्था गरी सबै खाले सञ्चार उद्योगहरू रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, छापामाध्यमको विद्युत महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, रेडियो र टेलिभिजनको लाइसेन्स नवीकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन प्रदेशमा व्यवस्था गर्ने र दर्ताबिना सञ्चालन भएका मिडियाहरूको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रिया र कानुनी दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने माग सञ्चार संस्थाहरूले गरेका छन् ।

मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट समन्वय परिषद् लुम्बिनीका अध्यक्ष गाहाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलको सदस्यहरूमा प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुंवर, नेपाल पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नरेश केसी, बान लुम्बिनीका अध्यक्ष युगराज बस्याल, अलायन्स फल कम्युनिटी मिडियाका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष राजु खराल, अनलाइन मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष गौतम भुसाल, मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक कमल रायमाझी रहेका छन् ।

त्यस्तै मन्त्रालयको तर्फबाट कानुन अधिकृत र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद पन्थी रहेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले बजेटको सन्दर्भमा देखिएका कमजोरी अध्ययन गर्ने र कार्यदलको सुझावका आधारमा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएकाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए ।