नेपालगन्ज, बर्दिया — कमैया परिवारका लागि वर्ष दिनभरि एउटै मालिक हुन्थे । मुक्तिपछि भने दैनिक मालिक खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्ति घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनामा ध्यान नदिँदा उनीहरूको दैनिकी नीरस छ ।

खेती गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले वाचा गरेको थियो । तर, मुक्तिको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश मुक्त कमैया परिवारले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । कतिपयसँग त परिचयपत्र नै छैन । केहीलाई खोला, नदीको बगरमा जग्गा दिइएको छ । जसका कारण उनीहरू मजदुरीको भरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । ‘सरकारले हामीलाई मुक्त गरेको २२ वर्ष पूरा भएर आजबाट २३ औं वर्ष सुरु भएको छ । हाम्रा समस्या पहिलेका भन्दा कम छैनन्,’ करिब २० वर्षदेखि कमैयाको अनुभव भोगेका बर्दिया बारबर्दिया नगरपालिका बिक्रीका गुम्मर थारू भन्छन्, ‘पहिले एक वर्षका लागि एउटैलाई मालिक छान्थ्यौं । मुक्तिपछि मजदुरीका लागि रोज एक मालिक खोज्नुपर्छ ।’ कामकै खोजीमा आफू नेपालगन्जसम्म पुग्ने गरेको उनले बताए । गाउँमा काम नपाएका कारण उनीहरू साइकल चलाएर मजदुरी गर्न सहर जाने गरेका हुन् । मुक्त कमैया परिवारका युवाहरू काम खोज्दै काठमाडौं, पोखरालगायतका ठूला सहर र भारत पस्ने गरेका छन् ।

खेतीका लागि जग्गा नभएका कारण बढैयाताल गाउँपालिका–५ की रामकुमारी चौधरीका परिवार मजदुरीले धानिएको छ । पहिले वर्षभरिका लागि १० क्विन्टलमा कमैया बस्थे । अचेल दैनिक ज्यालाले परिवार पाल्नुपरेको उनले बताइन् । ‘मुक्तिपछि घर बनाउने जग्गा त पाइएको छ । अहिले परिवार पाल्न अरूको मजदुरी गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘अरूको घरमा कमैया बस्नु नपरे पनि मजदुरी पाइन्छ कि भनेर घरघरमा धाउनुपरेको छ ।’

मुक्तिपछि कमैया परिवारले अँधियामा अरूको जग्गा लगाउन थालेका थिए । तर, मल, बीउ महँगो हुँदै गएका कारण श्रम अनुसार फल पाएनन् । अचेल अँधियामा खेती गर्न उनीहरूले छाडेका छन् । ‘मुक्त कमैयाका हरेक परिवारका एक/दुई जना युवा मजदुरीका लागि सहर पसेकै छन् । कोही काठमाडौंतिर त कोही भारत गएका छन्,’ कमैया महिला जागरण समाज नेपाल, बर्दियाकी सामाजिक परिचालक उषा चौधरीले भनिन्, ‘सरकारले पुनःस्थापनामा ध्यान नदिएका कारण उनीहरूको जीवनमा खासै सुधार नआएको हो ।’

त्यसो त कतिपय मुक्त कमैया परिवार स्वरोजगारतर्फ उन्मुख भएका छन् । कतिपयले साना पसल राखेका छन् । केहीले आफ्नै रिक्सा किनेका छन् । सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर मिस्क्री बनेर केही युवा रोजागर बनेका छन् । अधिकांश मुत्त कमैया परिवारको जीवन माथि उठेको छैन । ‘सरकारले जग्गै दिनुपर्छ भन्ने होइन तर उनीहरूले रोजेको पेसामा दख्खल बनाएर अनुदान दिने हो भने सधैंका लागि समस्या समाधान हुन सहयोग पुग्छ,’ सामाजिक परिचालक उषाको सुझाव छ ।

बाँकेमा २ हजार २ सय ६७ मुक्त कमैया परिवार छन् । उनीहरूलाई लोकनगर, कोहलपुर, कमैयाडाँडालगायतका स्थानमा पुनःस्थापना गरिएको छ । स्थानीय सरकार आए फनि मुक्त कमैया लक्षित कार्यत्रम छैन । ‘यसपल्टको स्थानीय निर्वाचनका बेला पनि हामीलाई भोट दिनुस्, जितेलगत्तै पुर्जा दिन्छौं भने । अहिले बिर्से,’ कोहलपुर लोकनगरकी कलामती चौधरीले भनिन्, ‘त्यसभन्दा पहिलेको निर्वाचनमा पनि त्यही झनेका थिए । अहिले त विश्वास लाग्नै छोडिसक्यो ।’

मुक्त कमैया जागरण समाजका अनुसार बर्दियामा १६ हजार २ सय ६२ घरधुरी मुत्त कमैया छन् । भूमि व्यवस्था कार्यालय बर्दियाका अनुसार ११ हजार २ सय ६२ मुक्त कमैया परिवार रहेको तथ्यांक छ । १ हजार ५ सय मुक्त कमैयाले घरबासका लागि जग्गा पाएका छैनन् । १३ जनाले नदी र खोलाको बगर जग्गा पाएकाले सट्टाझर्ना बाँकी छ । मुक्त कमैया जागरण समाजका कार्यत्रम अधिकृत दुर्गाबहादुर चौधरीले थोरैको जीवनमा सुधार आए पनि अधिकांशको आर्थिक अवस्था सुधार नभएको बताए । ‘सरकारले कमैया मुक्ति गर्नु राम्रो कार्य हो तर पुनःस्थापनामा ध्यान नदिँदा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘पहिलेभन्दा अहिलेको अवस्थामा केही सुधार आएको पक्कै हो । तर, परिवार पाल्नका लागि उनीहरू दैनिक मालिक खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सकिएन दुःख

बडघर खुसीराम थारु कमैयाबाट मुक्त भएको २२ वर्ष भयो । राजापुर नगरपालिका–४ संघर्षनगरका उनको जीवन भने संघर्षमै बितिरहेको छ । सरकारले आश्वासन दिएअनुसारका माग अहिलेसम्म पूरा गर्न नसकेकाले दुःख पाएको उनले गुनासो पोखे । उनले तीन दशकसम्म जमिन्दारका घरमा कष्टसाथ काम गरे । अहिले थोरै जग्गामा जेनतेन परिवार पाल्दै आएका छन् । ‘रोजगारी नपाउँदा गाउँका धेरैजसो युवा काठमाडौं, बुटवल, सुर्खेत र भारत पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘बेरोजगारीको समस्याले गाउँलाई पूरै गाँजेको छ ।’

०५७ साउन २ मा तत्कालीन सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरेका झण्डै २५ हजार कमैया मुक्त भएका थिए । कमैया मुक्तिको २२ वर्ष पूरा भए फनि बर्दियाका मुक्त कमैयाका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । कमैया मुत्त भएको खुसीयाली भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षामा सुधार र आयमूलक काम नपाउँदा उत्सवको अर्थ नरहेको स्थानीय शंकर थारुले बताए ।

०६२ मा राष्ट्रिय वनअन्तर्गत रहेको जग्गामा मुक्त कमैया बस्न थालेका हुन् । अहिले यहाँ ६ सय ४२ परिवार बस्दै आएका छन् । तीमध्ये ३ सय ४७ जनाले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । सरकारले जग्गा प्राप्त गरेकाका लागि १ लाखका दरले १ करोड ७८ लाख रकम निकासा गरेको एक वर्ष बितिसक्यो । रकम नपाएकालेधेरैले काठ किन्न नसक्दा घर बनाउन सकेका छैनन् । डिभिजन वन कार्यालयको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको एक वर्ष भइसकेको सूचना अधिकारी द्रोण शर्माले बताए । प्रक्रिया नमिलेका कारण उक्त रकम वितरण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

पटक–पटक समस्या समाधानका लागि माग गरे फनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको मुक्त कमैया बिन्तीराम थारुले बताए । ‘मुत्त कमैयाको काम गर्दै आएको साबिक भूमि सुधार कार्यालयले आयोगको म्याद चार वर्षअघि सकिएपछि पालिकालाई जिम्मा दिएको थियो,’ उनले भने, ‘पालिकाले समस्या समाधानका लागि सूचना जारी गरे पनि धेरैलाई जानकारी नहुँदा काम हुन सकेन ।’ सरकारी निकायले चासो नदिंदा मुक्त कमैयाका समस्या अझै नटुंगिएको उनीहरूको गुनासो छ । साबिक भूमि सुधार कार्यालयअन्तर्गत रहेको मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिको तथ्यांक अनुसार ६५ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन् । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण रानाले ६५ जना मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको बताए ।