बर्खामा पनि रोकिएन कालीगण्डकी दोहन- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बर्खामा पनि रोकिएन कालीगण्डकी दोहन

सर्वोच्चको आदेशविपरीत उर्लंदो भेलमा पनि ठूला मेसिन प्रयोग गरी धमाधम गिट्टी–बालुवा उत्खनन  नियमन र कारबाहीमा सरोकारवालाको बेवास्ता
अगन्धर तिवारी, प्रकाश बराल, घनश्याम खड्का

पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी — कालीगण्डकीको सौन्दर्यलाई असर पर्ने र वहाब नै परिवर्तन हुनेगरी भइरहेका सबै कार्य तत्काल रोक्न गतवर्ष सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो । जसका कारण नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीवितरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन पाएनन् ।

यसबाट स्थानीय तहले संकलन गर्दै आएको करमा त धक्का लाग्यो नै, ठेक्का नलागेको मौका छोपेर कालीगण्डकीबाट अनधिकृत रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सिलसिला पनि बढेको छ ।

असारदेखि असोज १५ सम्म नदीको बहाव उच्च हुने भएकोले अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउँथ्यो । तर, यसपटक क्रसर व्यवसायी तथा ठेकेदारहरूले बर्खाको उर्लंदो भेलमा समेत कालीगण्डकीबाट गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, रोडालगायत निर्माण सामग्री निकालिरहेका छन् । नदी उत्खनन नरोकिँदा अदालतको आदेशको अवज्ञा मात्रै भएको छैन, स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी पनि गुमेको छ ।

सर्वोच्चले २०७८ असार २९ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नाममा कालीगण्डकीको उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा जारी उत्प्रेसणादेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी र नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको थियो । तर, उक्त आदेश दिएको १४ महिनासम्म मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन भने स्थानीय तहहरूले पनि नदी दोहन रोक्न चासो दिएका छैनन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले मात्रै ५/५ करोड रुपैयाँ हाराहारी आम्दानी गुमाएका छन् ।

कुश्मा नगरपालिकाको नयाँपुल, सहस्रधारा, गोपाङघाट, राजाको बगर तथा जलजला गाउँपालिकाको खनियाघाट, फर्से, केराबारी, मिलनचोक, बारीबेनीलगायत स्थानमा कालीगण्डकी नदीबाट अहिले पनि निर्वाध गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी भइरहेको छ । ‘बाहिर नदी दोहनको निकै विरोध हुन्छ,’ नयाँपुलका एक स्थानीयले भने, ‘यहाँ पहुँचका भरमा रातभर मेसिन लगाएर गिट्टी, बालुवा निकालिरहेका छन् । रातभर मेसिनको आवाजले हामीलाई सुत्नसमेत सकस पर्छ ।’

गिट्टीबालुवाकै भरमा गुजारा चलाउँदै आएका करिब सय परिवारको माझी बस्ती रहेको मालढुंगामा भने नदी किनारमा रातदिन डोजर, टिपर र ट्याक्टर चल्छन् । उनीहरूलाई गिट्टी, बालुवा ओसार्न कसैले रोक नलगाएको स्थानीय एक मजदुर महिलाले बताइन् । ‘हामीले बेल्चाले बालुवा निकालेर बेचेर पेट पाल्छौं भन्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्छ,’ ती महिलाले भनिन्, ‘ठूल्ठूला मेसिन रातभर कालीमा हुलेर भएभरको बालुवा निकाल्दा कुनै कसुर लाग्दैन । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भनेको यस्तै रहेछ ।’

उनका अनुसार रातभर नदीबाट एक्स्काभेटरले गिट्टी, बालुवा निकालेर नजिकै समथर मैदानमा थुपारिन्छ र दिनभर त्यसलाई बिक्रि गरिन्छ । क्रसर हुनेले उद्योगमा लगेर प्रशोधन गरेर बेच्ने गर्छन् । तर, दोहन रोक्न प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहहरूले पनि चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ । ‘आन्तरिक स्रोतकै आम्दानीले जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी धेरै विकासका काम भएका थिए,’ जलजलाका अध्यक्ष राजु आचार्यले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशका कारण ठेक्का लगाउन नपाउँदा आन्तरिक आम्दानी गुमाउनु परेको छ । यसले स्थानीय सरकार कमजोर र व्यक्ति बलियो बनाएको छ ।’

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीबाट फलेवास नगरपालिकाले वर्षमा एक करोड र बिहादी गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्थे । उक्त आम्दानी ति पालिकाको आन्तरिक आयको ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । जसका कारण स्थानीयस्तरका विकास योजना र पूर्वाधार निर्माणमा धक्का लागेको छ । स्थानीय तहहरूले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आउने आशामा रहेको जनाए । ‘अन्तिम फैसला छिट्टै भइदियो भने हामीलाई बाटो खुल्थ्यो,’ कुश्मा नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने, ‘अहिले सर्वोच्चको फैसलाले नै समस्या भएको छ ।’ सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भने कुनै स्थानीय तहले पुनरावेदन गरेका छैनन् ।

उत्खननले प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कालीगण्डकी किनारका सबै स्थानीय तहलाई नदी संरक्षणको कानुन बनाउन परमादेश दिएको २ वर्ष भयो । परमादेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई संरक्षणका लागि अनुगमन गर्ने र दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर, कालीगण्डकी नदीको बागलुङ खण्डतर्फ पनि दोहन रोकिएको छैन । एक्स्काभेटर लगाएर नदीको बालुवा र गिट्टी झिक्ने काम मात्र भएको छैन, नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन गरिरहेको देखिन्छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने नियमलाई स्थानीय तहले पालना नगर्दा पनि दोहन संस्थागत भएको हो । यहाँका कुनै पनि स्थानीय तहले आईईई र ईआईए प्रतिवेदन बनाएका छैनन्, न त प्रदेश सरकारले नै कुनै कानुन बनाएर पठाएको छ । उर्लदो भेलबाट समेत एक्स्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा र गिट्टी झिक्ने काम भइरहेको छ । अदालतले नियमन गर्न आदेश दिए पनि प्रशासनले उतिसारो चासो दिएका छैनन् ।

ठेकेदारको मिलेमतोमा एकले अर्कोलाई सघाउने र दोहनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापा जिकिर गर्छन् । ‘कालीगण्डकी दोहन भित्रभित्रै डरलाग्दो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका समन्वय प्रमुख बसेर यो विषय गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेका छौं । स्थानीय कानुन समयमा बनाएर लागू गर्ने र उत्खननमाथि प्रशासनलाई निगरानी बढाउन पनि भनेका छौं ।’

२ वर्षअघि प्रदेश कानुनको ख्याल नगरी जिल्ला दररेटको भरमा ठेक्का लगाएकै कारण बागलुङ नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्कासहित ५ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । दोहन गरेर करोडौं कमाउने ठेकेदार भए पनि कानुनको ख्याल नगर्दा जनप्रतिनिधिसमेत समस्यामा परेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले बताए । ‘दोष कमिसन खाएको र भ्रष्टाचार गरेको होइन, समयमा कानुनको पालना नगरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच भइरहेका कामको बारेमा सहकार्य अभाव पनि हो ।’ अहिलेसम्म प्रदेशले कानुन नबनाएको, अदालतको अन्तरिम आदेशसमेतले कालीगण्डकीमा ठेक्का लगाउन नपाएको भन्दै उनले यसबाट नगरलाई करोडौं घाटा भइरहेको जनाए । लुकीछिपी गरिने दोहनले राजस्व र नदीको सभ्यता दुवै गुमेको उनले स्विकारे ।

नियमन गर्ने कानुन अभावमा दोहन बढेको अधिवक्ता राम शर्माले बताए । दोहन भइरहे पनि प्रशासकले नदेखेझैं गरिरहेको उनको आरोप छ । कालीगण्डकीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा दोहन रोकेर मात्र नदी संरक्षण भने नहुने नदी संरक्षणका अभियन्ता ऋषि प्रपन्नाचार्य तर्क गर्छन् । ‘सिंगो जलाधारक्षेत्रको संरक्षण नभएसम्म नदी संरक्षण हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, संरक्षणको आवाज उठाउन नछाडौं ।’ शालीग्राम संरक्षण गर्न पनि कालीगण्डकी दोहन रोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कारबाही औपचारिकतामै सीमित

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ बैंसरी नजिकै कालीगण्डकी किनारामा अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालनमा रहेको र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको वडा कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । त्यसपछि अनुगमन भन्दै जिसस संयोजक राजकुमार थापासमेत प्रशासन र प्रहरीको टोली पुग्यो । तर, कसैलाई कारबाही भएन । पालिकालाई मौखिक रुपमा क्रसर सञ्चालकलाई बोलाई उद्योग बन्द गर्न लगाउनू र गैरकानुनी काम नगर्न सचेत गराउन मात्र भनिएको थियो ।

गत साउनमा मालिका–७ विमको शिवरात्री क्षेत्रमा म्याग्दी नदीबाट अवैधरुपमा बालुवा उत्खनन भएको सूचनाको आधारमा पालिकाले अनुगमन गर्दा २ हजारबढी घनमिटर बालुवा फेला पार्‍यो । तर, पालिकाले ‘फेला परेको बालुवा दाबी गर्न आउनू अन्नथा लिलाम बिक्रि गरिने’ सूचना जारी गरेपछि त्यसमा संलग्न व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । बालुवा बरामद गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङ र गाउँपालिकाले कारबाही गर्न नियामक जिससलाई पत्राचार गरे पनि जिससले ‘पालिकामै मिलाउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । अहिलेसम्म पालिका, प्रहरी र जिसससमेत ती व्यवसायीको विवरण ‘थाहा नभएको’ भन्दै चुप छन् ।

‘अवैध बालुवा उत्खननमा धेरैको नाम जोडिएको छ । तथ्यप्रमाण फेला पारेका छैनौं । त्यसैले लिलाम बिक्रीमा लैजाने तर्खरमा छौं,’ मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाले भने, ‘सजिलै र धेरै मुनाफा आउने भएकोले बालुवा चोरी सेटिङमा पहुँचवाला नै संलग्न हुने रहेछन् । नियामक निकायले नै छानबिन गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’

त्यसैगरी, साउनमै बेनी नगरपालिका–६ सेतीपहिरोमा कालीगण्डकीबाट रातमा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको प्रहरीले फेला पार्‍यो । त्यसपछि जिसस प्रमुख राजकुमार थापा अध्यक्ष रहेको अनुगमन समितिले ‘संलग्न उपकरणलाई २५ हजार जरिवाना गर्ने र जफत भएको बालुवा लिलाम गर्नू’ भनी बेनी नगरपालिकालाई पत्र पठायो । यसबाट नियामक निकायले नै कारबाहीलाई औपचारिकतामा सीमित बनाएको स्थानीय आरोप लगाउँछन् । तर, अनुगमन समिति भने अवैध उत्खनन रोक्न प्रयासरत रहेको दाबी गर्छ ।

‘कालीगण्डकीबाट गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन गर्ने एक्स्काभेटर र बोक्ने लोडरलाई पहिलो पटक २५–२५ हजार जरिवाना गरी बालुवा लिलाम गर्ने निर्णय भएको छ,’ अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरिन्जिवी रानाले भने, ‘गिट्टी, बालुवाको एकाध चोरी प्रयास रोकेका छौं । असोजपछि स्थानीय पालिकाले ती नदी खोलामा प्रक्रियागत रूपमै गिट्टी, बालुवा झिक्छन् ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ १०:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेवामा पुरुष नर्स

३६ वर्षअघि नै नेपालमा ७२ पुरूष नर्स उत्पादन भएका थिए, बीचमा अध्यापन बन्द भए पनि २०७५/७६ देखि लागू हुने गरी सरकारले नर्सिङ अध्ययनमा १५ प्रतिशत पुरूष सहभागी गराउने नीति लिएपछि यो क्षेत्रमा आउने पुरूषको रूचि बढ्दो छ
बुनु थारु

काठमाडौँ — नर्स भन्नेबित्तिकै दिमागमा झट्ट तस्बिर बनिहाल्छ– महिला स्वास्थ्यकर्मीको । तर, नेपालमा समेत पुरुष नर्सको इतिहास लामो छ । उत्पादन भने निराशाजनक । ३६ वर्षअघि २०४३ सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा पुरुष नर्सिङ पढाइ सुरु भएको हो । २०४६ पछि भने पुरुषका लागि नर्सिङ अध्ययन बन्द भयो ।

अहिलेसम्म नर्सिङ परिषद्मा ७२ हजार ५ सय ५० जना नर्स, ३६ हजार ८ सय ५३ जना अनमी, ३१ जना मिडवाइफ तथा ८ सय ४८ जना विदेशी नर्स दर्ता भएका छन् । २०४३ देखि ०४६ सम्म अध्ययन गरेका ७२ पुरुष परिषद्मा दर्ता भएका छन् भने २०७५ यता १ सय २५ जना दर्ता भएको परिषद्की निमित्त रजिस्ट्रार शकुन्तला प्रजापतिले बताइन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा २०७५ यता नर्सिङ पढ्नका लागि २ सय १९ पुरुष भर्ना भएको तथ्यांक छ ।

अध्ययनमा मात्र होइन, पुरुष नर्स सेवामा पनि छन् । नर्सका रूपमा पुरुषको अध्ययन र सक्रियतालाई भने समाजमा आश्चर्यकै रूपमा हेरिन्छ । यद्यपि नर्सिङ पेसामा भविष्य उज्ज्वल देखेर अध्ययन गर्ने पुरुषको हौसला उदाहरणीय छ । पोखराका १९ वर्षीय सागर रानाभाटले एक दिन विद्यालयमा आफ्नै शिक्षकबाट सुनेका थिए– नर्सिङमा पुरुषहरूको पनि भविष्य राम्रो छ । एसईईपछि ‘ब्रिज कोर्स’ गर्दा कुन क्षेत्र रोज्ने अन्योल रहेका बेला उनले शिक्षकको भनाइ सम्झिए । र, नर्सिङ पढ्ने निधो गरे ।

‘नर्सिङ फिल्डमा केही नयाँ कुरा सिकिन्छ भनेर आएको हो । प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुँदा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो त महसुस हुन्छ तर एकदमै नयाँ अनुभव लिइरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘निजी अस्पतालमा नर्सको अवस्था राम्रो छैन भनिन्छ । मिहिनेत गरेर पढिरहेको छु, हेरौं कतिको सफल हुन्छु ।’

उनले बुझ्दै गएका छन्– पुरुष नर्सको माग नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी छ, सम्मान पनि उत्तिकै । सागरजस्तै ६ जना छात्र अहिले वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पसमा पढिरहेका छन् । यसैमध्येका अर्का विद्यार्थी हुन्, जाजरकोटका १९ वर्षीय राजेश शाही । तेस्रो तथा अन्तिम वर्षका विद्यार्थी उनले हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पढ्न फाराम भरेका थिए तर नाम निस्किएन । मेडिकल लाइनमा जाने इच्छाशक्ति दबाउन नसकेपछि उनी विकल्प खोजिरहेका थिए । पुरुषहरूले पनि नर्सिङ पढ्न पाउँछन् भन्ने थाहा पाएपछि भर्ना भए ।

आफूले नर्सिङ पढिरहेको सुनाउँदा आफन्त वा साथीभाइले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिन्छन् । छोरा मान्छेले पनि नर्सिङ किन पढेको होला भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । ‘तर म ढुक्क छु, बिरामीको सेवा गर्न पुरुष वा महिला दुवैले सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ प्रयोगात्मक परीक्षामा जाँदा बिरामीहरूले सिस्टर भनेर पनि जिस्काउँछन्, रमाइलै भइरहेको छ ।’ पढाइ पूरा गरेर राम्रो जागिर पाए नेपालमै बसेर काम गर्ने, नभए विदेशको विकल्पबारे सोच्ने उनको योजना छ ।

जोरपाटीको शंकारापुर एकेडेमीबाट अध्ययन पूरा गरेर हालै लाइसेन्स प्राप्त गरेका नर्स हुन्, ३१ वर्षीय सरोज हजारी । २०६५ मा एसएलसी पास गरेका सर्लाहीका सरोजले विज्ञानमा स्नातक गरेका छन् । नर्सिङमा राम्रो भविष्य देखेपछि यता ‘सिफ्ट’ भएको उनले बताए । उनलाई नेपालमै रहेर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्न रुचि छ, त्यसका लागि लोक सेवाको तयारी गरिरहेका छन् । ‘जसरी पनि नाम निकालेर यस क्षेत्रमा लाग्छु, मेरो लक्ष्य नै त्यही हो,’ उनी ढुक्क छन्, ‘नाम निस्किन्छ ।’

नेपालमा नर्सिङको पहिलो ब्याचका विद्यार्थी रत्न गुरागाईं हाल हेटौंडा नर्सिङ कलेजमा अध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् । चेतना तथा तलब सुविधा कम भएकाले नर्सिङ पेसाप्रति पुरुषको आकर्षण कम रहेको उनको बुझाइ छ । ‘पुरुषहरूलाई नर्सिङ क्षेत्रको नेतृत्व तहमा ठाउँ दिइएको छैन, हामीले पनि वकालत गर्न नसकेको होला,’ उनले भने । नर्सलाई गरिने व्यवहार, ड्युटीका समयमा कार्यस्थलमा असहज होला कि भन्ने सोचाइले नर्सिङमा पुरुषको संख्या उल्लेखनीय नदेखिएको अनुभवीहरू बताउँछन् ।

हरेक क्षेत्रमा पुरुषको सहभागिता बढी नै छ तर नर्स यस्तो पेसा बन्यो, जहाँ पुरुषको संख्या एकदम कम छ । नेपाल मात्र होइन अन्य देशमा पनि नर्सिङ क्षेत्रमा महिलाकै बाहुल्य छ । ‘नर्सिङ’ महिलाले नै गर्ने हो भन्ने सोचाइले पनि धेरै जना पुरुष नर्सिङ पढ्न हच्किन्छन् । कार्यसम्पादन भने पुरुष र महिला जनशक्तिले उत्तिकै सहज रूपमा गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

प्रथम विश्वयुद्धमा पुरुष नर्सले अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गरे, घाइतेलाई मद्दत गरे । ‘युनाइटेड स्ट्टेस ब्युरो अफ लेबर स्ट्याटिस्टिक्स’ का अनुसार अमेरिकामा सन् १९६० मा २ प्रतिशत पुरुष नर्स रहेकामा २०२० सम्म आइपुग्दा करिब १२ प्रतिशत नर्स पुरुष छन् । यसले पनि विस्तारै पुरुष नर्सको संख्या बढिरहेको देखाउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को ‘स्टेट अफ द वर्ल्डस् नर्सिङ २०२०’ का अनुसार विश्वव्यापी आँकडा हेर्ने हो भने लगभग १० प्रतिशत पुरुष नर्स छन् ।

नेपालमा २०४३ सालमा आईओएममा पुरुष नर्सको अध्यापन सुरु भएको हो । चार ब्याचसम्म मात्र पढाइ भएर २०४६ सालमा बन्द भयो । त्यो समयसम्म नर्सिङमा ७२ जना पुरुष जनशक्ति उत्पादन भएका थिए । लैंगिक मूल प्रवाहीकरण गर्ने नीतिबमोजिम शैक्षिक सत्र २०७५/७६ देखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले नर्सिङ अध्ययनमा १५ प्रतिशत पुरुष सहभागी गराउने नीति लियो । सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा नर्सिङ शैक्षिक संस्थाहरूमा लागू हुने भनिएको थियो । यो नीति पूर्ण लागू नभए पनि नर्सिङमा आउने पुरुषको संख्या उत्साहजनक नै मान्नुपर्ने अध्यापकहरू बताउँछन् ।

२०७५ मा आएको चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा एक सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था गरेको छ । अस्पताल बनाउन नसक्ने कलेजले विद्यार्थी भर्ना अनुमति पाएका छैनन् । सीटीईभीटीअन्तर्गत देशभर ११२ कलेज सञ्चालनमा थिए तर चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि ३३ कलेजले मात्र विद्यार्थी भर्नाको अनुमति पाएका छन् ।

तारा पोखरेल -पूर्वअध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ संघ

पुरुषले पनि ‘नर्सिङ’ अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आएकी नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष तारा पोखरेल नेपालमा पुरुष नर्सको आवश्यकता टड्कारो देख्छिन् । लैंगिक समानताका लागि पनि पुरुष नर्स चाहिने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि पेसालाई विस्तार गर्न महिला र पुरुष दुवैको आवश्यकता पर्छ, अझ इमर्जेन्सी तथा कुनै प्रकोपका बेला पुरुष नर्स बढी उपयोगी हुन सक्छन्,’ उनी भन्छिन् । नेपालमा अभाव हुन सक्ने भएकाले कुनै दिन विदेशबाट नर्स ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने जोखिम पनि उनले देखेकी छन् । ‘यहाँ न नर्सको अभाव हुन लागिसक्यो । बिरामी र नर्सको अनुपात मिलेकै छैन । नर्सिङ कलेज बन्द हुन लागिसके, तर सरकार भने नर्सलाई विदेश लग्न खोज्दै छ,’ उनले भनिन् ।

पोखरेलले भनेझैं पाँच लाखभन्दा बढी खर्चेर पढेका विद्यार्थीले उचित तलब सुविधामा काम गर्ने अवसर पाएका छैनन् । पढेकाले जागिर नपाउने, पाए पनि कम तलबमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालमा नर्सिङ पेसाकर्मीको अवस्था नाजुक देखिन्छ । तर, विदेशमा राम्रो अवसर हुने भएकाले नर्सिङ अध्ययनप्रति आकर्षण भने बढेको छ । शून्य लागतमा नेपाली नर्स लैजान बेलायत र नेपाल सरकारबीच भर्खरै मात्र सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाली नर्सले बेलायती नर्ससरह सेवासुविधा पाउनेछन् ।

नेपाल नर्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा चितवन मेडिकल कलेज स्कुल अफ नर्सिङको मानसिक विभाग प्रमुख रमेश सुब्बा भने नेपालमा पुरुष नर्सको अवस्था सुधारोन्मुख नै देख्छन् । उनका अनुसार नेपालमा पुरुष नर्स प्राध्यापक, नर्सिङ निरीक्षक, एनेस्थेसिया नर्स, पब्लिक हेल्थ जनशक्तिका रूपमा कार्यरत छन् । ‘नर्सिङ भनेको छोरीको मात्र पेसा भनेर सम्झिनुभएन । यहाँ नेतृत्व र सोचको अभाव छ । नर्सिङ क्षेत्रलाई सुधार्ने विषयमा सोचिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि सोचेजस्तो पुरुष जनशक्ति उत्पादन भएका छैनन् । तर, यसमा भविष्य राम्रो छ ।’

सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा अस्पताल नर्सिङ निरीक्षकका रूपमा कार्यरत शेरबहादुर महतारा नर्सिङ भनेको महिलाको मात्र पेसा हो भन्ने धारणा बदलिँदै गएको बताउँछन् । नर्सिङ पढाइको पहिलो ब्याचका विद्यार्थी उनी भन्छन्, ‘महिला र पुरुषको सहभागिता सबै ठाउँमा समानुपातिक भयो भने सहकार्य सहज हुन्छ, जनशक्ति बढाउन पनि नेपालमा पुरुष नर्स अपरिहार्य देखिन्छ ।’

सबै पेसामा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण चाहिन्छ भनिन्छ तर यो मात्र एउटा पेसा होला जसमा महिलाको संख्या अधिक छ । कतिपय पेसाकर्मीले पुरुष नर्सप्रति विभेद हुने गरेको बताए पनि नेपाल नर्सिङ परिषद्की अध्यक्ष सरला केसी त्यस्तो ठान्दिनन् । ‘पहिलेदेखि नै नर्सिङ पेसा महिलामुखी भन्ने बुझाइका कारण पनि यो यसमा पुरुषको आकर्षण कम भएको त हो, त्यसैले महिलाको संख्या बढी भए पनि पुरुषमाथि विभेद छैन, बरु विभेद महिलामाथि नै हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

बेलायतमा स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजनामा १२ वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेका नर्स विनोदविकास सिम्खडा पनि नर्सिङलाई महिलाको मात्र पेसा भन्ने मान्यताबाट बाहिर आउनुपर्ने बताउँछन् । ‘म पुरुष नर्स भनेर सगर्व चिनिएको छु । किनकि पुरुष नर्सका लागि पनि राम्रो अवसर छ,’ भन्छन्, ‘विदेशमा धेरै नेपाली पुरुष नर्स काम गरिरहेका छन्, नेपालमा भने मौका नदिएर संख्या बढ्न नसकेको हो ।’

त्यसो त महिला सशक्तीकरण वा आरक्षणको पाटो एकातिर भए पनि कुनै पेसा व्यवसायलाई लैंगिक रूपमा हेरिनुहुन्न, बरु यसमा ज्ञान, लगन र सीप महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘यो पेसामा भविष्य छ भनेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, लैंगिक रुढि तोड्न जरुरी छ,’ सिम्खडा भन्छन्, ‘ढिलै भए पनि पुरुषका लागि पनि नर्सिङ पढाइ खुला भएको छ । नेपालमा विस्तारै परिवर्तन देखिँदै छ, यो सुखद हो ।’

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×