नेकपा र कांग्रेसबीच केन्द्र विवादले गाउँसभा स्थगित
गोरखा — गण्डकी गाउँपालिकाको गाउँसभा फेरि स्थगित भएको छ । गाउँपालिका केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र नेकपा जनप्रतिनिधिबीचको किचलोले गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
असार १० भित्र हुनुपर्ने गाउँसभा शनिबार आयोजना गरिएको थियो । तर शनिबारको गाउँसभामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपस्थित भएनन् । ‘गणपूरक संख्या नपुगेपछि गाउँसभा स्थगति गर्यौँ,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले भने,‘४४ गाउँसभा सदस्य मध्ये २२ जना मात्र उपस्थित हुनुभयो, ५० प्रतिशत भन्दा कम सदस्य उपस्थित भएपछि स्थगति गरेका हौँ ।’
पुन:असोज १३ गतेका लागि गाउँसभा आयोजना गरिएको रानाले बताए । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेसबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिबीच एकमत नहुँदा उक्त गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेको छैन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असारभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
गण्डकी गाउँपालिकाले गत असार १७ गते बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गाउँपालिका भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बजेटअघि पहिले केन्द्रबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अडान लिएपछि गाउँसभा हुन सकेको छैन ।
अहिले गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ को भुम्लिचोकबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधि अहिले केन्द्र भएकै स्थानका पक्षमा छन् भने नेकपा निकट जनप्रतिनिधिले अन्यत्र सानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
शनिबारको गाउँसभा बहिष्कार गरेका नेकपा निकट जनप्रतिनिधिहरु प्रदेश मन्त्री, सांसद र नेता भेट्न आइतबार पोखरा गएका छन् । ‘केन्द्रकै विषय लिएर आज पोखरा आएका छौं, हिजोको गाउँसभामा बहिष्कार गर्यौं,’ नेकपाबाट कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने तुलसी रेग्मीले भने,‘१७ वटा प्रस्ताव असन्तुष्टि होइन, विविध भित्र केन्द्रको विषय आयो त्यहाँ हाम्रो आपत्ति हो ।’
भुम्लीचोककै वनटार भन्ने स्थानमा केन्द्र सानुपर्ने नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको माग छ । ‘हामीले वनटार भनेका हौं, त्यसमा सहमति नभए हिजो गाविस भवन भएको वरपर राख्नेमा सहमति गरौं भन्ने हाम्रो माग हो,’ रेग्मीले भने,‘केन्द्रको विवाद हो बजेटको होइन, प्रशासकीय भवनको लागि छुट्टाएको रकम सञ्चित कोषमा राखेर सहमति गर्दै जाउला अरु बुँदा पास गरौं भन्ने पनि प्रस्ताव पनि राखेका छौं ।’
उक्त गाउँपालिकामा ४४ गाउँसभा सदस्य मध्ये कांग्रेसबाट निर्वाचित १९ जना र नेकपाबाट निर्वाचित २५ जना रहेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाबाट पास नभएसम्म बजेट कार्यन्वयन गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । सहमति नभए दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा केन्द्र विवाद सुल्झाउने गाउँपालिका अध्यक्ष रानाले बताए ।
प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ १८:२८
