कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गोरखाको मास्कीछापका १ सय १४ धरमा धारा

हरिराम उप्रेती

गोरखा — एक गाग्री पानी लिन सहिद लखन गाउँपालिका–५ मास्कीछापकी रेउतीमायाँ थापालाई घण्टौं लाइन बस्नुपर्थ्यो । चैत–वैशाखको सुक्खायाममा मूल सुक्ने समस्याले स्थानीय आजित थिए । एक सयभन्दा बढी घर रहेको बस्तीमा अहिले घरैपिच्छे धारा जडान भएको छ । 

गोरखाको मास्कीछापका १ सय १४ धरमा धारा

‘बिहान ६ बजे धारामा पुग्यो भने आठ बजेतिर पालो आउँथ्यो, खानेपानीका लागि अहिलेसम्म समस्या झेल्यौँ,’ थापाले भनिन्, ‘अब भने आँगनमै धारा छ, चाहिएको पानी जति बेला पनि उपभोग गर्न पाएका छौँ ।’

खानेपानीको समस्या बढ्दै गएपछि स्थानीयको पहल र गैरसरकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको लगानीमा ‘एक घर एक धारा’ जडान भएको हो । यसका लागि ८८ लाख खर्च भएको छ । ५० लाख पूर्णिमा परियोजना र ५ लाख गाउँपालिकाको लागतमा घाखोला खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाएको हो । ३३ लाख बराबरको स्थानीयले श्रमदान गरेको स्थानीय लुना थापाले बताइन् । ‘एक घरबाट ४० दिन श्रमदान गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । पाइपलाइन खन्ने, पाइप बिच्छ्याउने लगायत काममा स्थानीय आफैँ खटिए । १६ सय ५७ मिटरको मुख्य पाइप लाइनबाट गाउँ आएको पानी १ सय १४ घरमा वितरण गरिएको हो ।

भूकम्पले जमिन हल्लाउँदा प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको मुहान सुक्ने समस्या थपिएको स्थानीयले बताए । मास्कीछापमा यसअघि ११ वटा सामूहिक धारा थिए । बस्ती बढ्दै जाँदा खानेपानीको अभाव थपिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले सौरधारा, घाखोलाको पानी एकीकृत गरी बस्तीमा ल्याइएको हो । खानेपानी आयोजना मर्मतका लागि २ कर्मचारी राखिएका छन् । सबै घरमा मिटरजडित धारा छन् । त्यसबापत न्यूनतम शुल्क उठाएर मर्मत खर्चने तयारी छ ।

खानेपानी आयोजनाको शनिबार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले उद्घाटन गरे । गाउँ पुगेका मन्त्रीसमक्ष स्थानीयले सडकमा नाला ब्यवस्थापन गरिदिन माग गरे । ‘एक घर एक धारा आयो, धाराको पानी सडकमा बग्ने समस्या थपियो,’ स्थानीय नुनबहादुर थापाले भने, ‘पक्की नाला भए सडकमा पानी जान्थेन ।’ मन्त्री बस्नेतले प्रदेशभरि नै एक घर एक धारा अभियानका रूपमा अघि बढेको बताए । ‘सीमित स्रोतसाधन परिचालन गरी विकासका काम भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ १३:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?