बागलुङ नगरमा २६ करोड बेरुजु

समितिका अनुसार बागलुङ नगरपालिकामा गत वर्षसम्म २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । चालू वर्षका सबै योजना फर्छ्योट गरिसक्दा उक्त रकम अझै बढ्ने समितिका संयोजक कमल खड्काले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिलाई बेरुजु घटाउने अधिकार दिएको छ । उनीहरूको बेवास्ताले बेरुजु बढेको भन्दै तत्काल चासो दिन सुझावसमेत दिइएको छ । सातौं नगरपरिषदले बेरुजु घटाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन पनि दिएको छ । गत वर्ष मात्रै बागलुङ नगरमा ५ करोड बेरुजु बढेको हो । असुलीको दर भने न्यून छ । ५ करोड बेरुजु थपिएकै वर्ष ४७ लाख मात्र असुली भएको खड्काले बताए ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाए पनि त्यसअनुसार ‘इन्ट्री’ नभएका लाभग्राहीलाई भत्ता वितरण गरेको, नगरसभाबाट विनियोजित रकमभन्दा बढी लेखाएर खर्च भराएको, आर्थिक नियमावली २०६४ को व्यवस्था पालना नभएपछि बेरुजु बढेको सुझाव पनि दिएको सदस्य अर्जुन घिमिरेले बताए । ‘उदाहरणका रूपमा कुडुले छाप खानेपानी आयोजना र रोकापाला खानेपानी आयोजनाको भुक्तानी हेरे पुग्छ,’ उनले भने, ‘स्टिमेटभन्दा बढी भुक्तानी दिँदा नगरमा बेरुजु बढेको छ, जनप्रतिनिधि र ठेकेदारबीच साँठगाँठमा मिलेको देखिन्छ ।’ ती योजनामा २ हजार ८ सय रुपैयाँ प्रतिघनमिटरमा पाइने गिटीको ५ हजार ७ सय रुपैयाँ बनाएर पेस गर्दा पनि भुक्तानी दिएको भेटिएको समितिले जनाएको छ ।

हरेक ठेक्कामा एउटै कर्मचारीले लागत स्टिमेट गर्ने, उसैले मूल्यांकन र अनुगमन गर्दा बेरुजु र भ्रष्टाचार बढेको समितिको निष्कर्ष छ । गत वर्ष महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि ठेक्कामा लापरबाही भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । अदालत चौतारीदेखि तित्याङको सिमलपाटातर्फको सडक ढलान गर्ने काम भुक्तानी लिएर अधुरै छाडेकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार कारबाही गर्न दिइएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना कोषको हिसाब सार्वजनिक नगरिएको समेत समितिको ठहर छ । ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको कोषबाट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने हिसाब नगरपरिषद्मा समेत देखाउन नसकेको भन्दै तत्काल देखाउन आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले भने ५० लाख खर्च भएको मात्र भनेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दण्डपाणि शर्मा र नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले तत्काल खर्चको ‘ब्रेकडाउन’ बनाएर सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘खर्च भइरहेको, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको खर्च आउने क्रम जारी हुँदा यकिन हिसाब नआएको हो,’ शर्माले भने, ‘खर्च पारदर्शी बनाउन प्रयास गरिएको छ ।’ समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दरबन्दी चार्टसमेत सार्वजनिक नगरेको खड्काले टिप्पणी गरे । नगरपालिकाले बनाउने औद्योगिक ग्राममा अवैधानिक रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउन नसक्दा डीपीआर फेल भएको उनले बताए ।