गण्डकी विश्वविद्यालयले अझै पाएन जग्गा

विश्वविद्यालयका कुलपति डा. गणेशमान गुरुङ संघीय सरकारसँग जग्गा माग्न सोमबार सिंहदरबार गएका छन् । ‘लकडाउनको समयमा पनि धेरै काम गरेँ तर आफ्नै जग्गा नहुँदा काम गरेको देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश सरकारको सिफारिस लिएर आएको छु । अब क्याबिनेटमा गई त्यहाँबाट निर्णयका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा जानेछ ।’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न संघीय सरकारले छिट्टै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए ।

कुलपति गुरुङ उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति नहुँदा पनि कतिपय काम अघि बढाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् । रजिस्ट्रार मुख्यमन्त्री र उपकुलपति कुलपतिले नै नियुक्त गर्न पाउँछन् । ‘उपकुलपतिमा उपयुक्त व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ,’ गुरुङले भने । १५ सदस्यीय न्यायिक समितिमा १० जना नियुक्त भइसकेको उनले जानकारी दिए । अहिले पाठ्यक्रम निर्माण, ल्याब सञ्चालन, वेबसाइट बनाउने काम भइरहेको छ । ‘हामी तिहारको भोलिपल्टदेखि कक्षा सुरु गर्ने तयारीमा जुटेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘पोखरा विमानस्थलको ८ वर्षदेखि खाली रहेको चारतले भवन भाडामा लिने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ ।’

गुरुङका अनुसार विश्वविद्यालयअन्तर्गत तनहुँको बेलचौतारामा टिचिङ हस्पिटलसँगै कलेज र पोखरा महानगरको २५ नम्बर वडामा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने योजना छ ।

यसअघि कुलपति नहुँदा काम अघि नबढेको बताइँदै आएकोमा कुलपति नियुक्तिपछि पनि खासै काम हुन सकेको छैन । फागुन ४ मा गुरुङलाई कुलपति नियुक्त गरिएको हो । गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, व्यवस्था सञ्चालन गर्न बनेको ऐन गत असोज ८ मा प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो ।

विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।

विश्वविद्यालयले प्रदेशबाहिर भने सम्बन्धन दिन पाउँदैन । सम्बन्धनका सर्तमा भनिएको छ– ‘सम्बन्धन दिनुपर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।’ डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका अनुसार सम्बन्धनको मापदण्ड र कार्यविधिलाई न्यायिक परिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यावहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी गराउने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि प्रदेश सरकारले छनोट गरेको तनहुँको बेलचौतारालाई नै विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ । तर, उक्त जग्गा प्रदेश सरकारको मातहत छैन । गत पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारलाई तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त माविसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशस्त जग्गा, एघारै जिल्लाको मध्यभाग, पृथ्वी राजमार्गको छेउमै रहेकाले पनि सोही ठाउँ उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ ।

विश्वविद्यालयका लागि क्याम्पस र सार्वजनिक जग्गा गरी ५ सय रोपनी छनोट गरिएको छ । विश्वविद्यालयले ८० प्रतिशत प्राविधिक विषय पढाउने र शिक्षालाई जीवनोपयोगी, व्यावहारिक तथा रोजगारमूलक बनाउन जोड दिने बताइएको छ । बाँकी २० प्रतिशत समाज, राजनीति र आर्थिक विषयको पढाइलाई जोड दिन कार्यदलले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।