सहायता प्याकेज खाद्यान्‍नमा लुछाचुँडी

उक्त सहायता सामग्रीमा स्थानीयको लुछाचुँडी छ । हरेक वडामा वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा आपूर्ति व्यवस्थापन समिति निर्माण भएको छ । राहत प्याकेज घरबार भएका, जग्गाजमीन समेत भएका तर, गाउँघरमा अति गरिब परिवारमा गनिएकालाई पनि छनोट गरी वितरण गरिएको छ । दूधपोखरी–१ का वडाअध्यक्ष मानसिंह गुरुङका अनुसार गाउँमा मजदुरी गर्ने धेरै नभएकाले सबैभन्दा बढी गरिब परिवारलाई सहायता दिइएको छ । उनले काठमाडौंबाट घुम्न आएका तर, लकडाउनमा परेका केही युवालाई पनि राहत दिइएको बताए ।

बेंसीसहर नगरपालिका-७ का अध्यक्ष गोविन्द बस्नेतका अनुसार १ सय १० जनालाई १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सहायता वितरण गरी सकिएको छ । अझै १ सय ४६ बाँकी छन् । करिब २ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ ।

‘हामीले श्रमिक मजदुर, ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई खोजी खोजी वितरण गरेका छौं । तर, राहत भनेपछि मैले पनि पाउनुपर्छ भन्दै आउने धेरै छन् । बडो ध्यानपूर्वक वितरण गर्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले नगरपालिकामा पठाउने र नगरपालिकाले वडामा पठाउने बजेटले अहिलेको राहत नपुग्ने उनले बताए ।

राइनास नगरपालिका प्रमुख सिंहबहादुर थापाका अनुसार वडा कार्यालयले गरिब, ज्यालादारी, श्रमिक, मजदुरलाई सहायता खाद्य सामग्री दिइएको छ । राहत भनेपछि सबैले आश गर्ने गरेको उनले बताए । नगरपालिकामा राहत प्याकेज पाउनेमा १ हजार ३ सय ३६ छन् । ‘हाम्रो वडा कार्यालयले राहत वितरण गरेको छ । कतिपय ठाउँमा म आफैं गएर वितरण गरेको छु । तर, राहत पाउनुपर्ने केही छुटे कि, नभए पनि हुन्थ्यो लाग्नेले पाए कि झैं पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘आफूले नपाउने भएपछि केहीले आफन्तको नामबाट राहत बुझेको पनि भेटियो । वडाअध्यक्षलाई भनेका छौं ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले लकडाउनबाट पीडित भएर खाना नपाउने अवस्थामा पुगेका ज्यालादारी, श्रमिक तथा मजदुरलाई लक्षित गरी नगरपालिकामा १० लाख र गाउँपालिकामा ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटले सहायता सहयोग दिन नपुग्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् ।

सुन्दरबजार नगरपालिका प्रमुख जनकराज मिश्रका अनुसार सहायता प्याकेजबाट लाभान्वित हुने १ हजार ७ सय बढी छन् । यसमा ६ सय पालिकाबाहिरका मजदुर मात्रै छन् । ‘प्रदेश सरकारले १० लाख दियो । हामीले १५ लाख थपेका छौं । अझै पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘दिनुपर्ने कतिजना निस्किएका । सबैको चुल्हो बालिदिनु पर्ने भयो । नबल्नेको बालिदिने हो । बलिरहेकाको पनि बालिदिनुपर्ने भो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणबहादुर खड्काका अनुसार जिल्लाको ७५ वटै वडामा वडाअध्यक्षको अध्यक्षतामा आपूर्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरेर सहायता खाद्यान्न वितरण भइरहेको छ । लकडाउनको समय रोजीरोटी गुमेका र बेरोजगार मजदुरलाई खाद्यान्न सहायता वितरण गरिएको उनले बताए । विनियोजित बजेटबाट ४ जनासम्मको परिवार र ४ जना बढी परिवारलाई गरी २ प्रकारको प्याकेज बनाएर सहायता वितरण गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । तर, यसको पालना भने भएको छैन ।