राहत कोषमा एक महिनाको पारिश्रमिक
गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापना गरेको राहत कोषमा प्रदेश सरकारद्वारा नियुक्त व्यक्तिहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । गण्डकी सरकारले १५ करोडको राहत कोष स्थापना गरेको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा, मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार गोविन्द नेपाली, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्यद्वय विष्णुराज बराल र भीमा ढुंगानाले सहयोगको घोषणा गरेका हुन् ।
यसैगरी, प्रदेश पर्यटन भ्रमण वर्षका संयोजक जुद्ध गुरुङ, प्रदेश प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डे, ताल विकास प्राधिकरणका प्रमुख अनुप गुरुङ, मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपाने, स्वकीय सचिव सूर्य गुरुङ, निजी सचिव एलिना गुरुङसहितले ५ लाख ९९ हजार १० रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
नेकपा गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको तर्फबाट १४ लाख ८० हजार १ सय ३० रुपैयाँ सहयोग गरिएको छ । कोषमा गण्डकी प्रदेशका सातै जना मन्त्रीले पनि एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गरेका छन् भने विभिन्न सामाजिक संघ सस्थाबाट पनि सहयोग उठेको छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारले जनताका लागि राहतसहित औषधि उपचारमा खर्च गर्ने जनाएको छ । कोषमा हालसम्म ६२ लाख ५६ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ जम्मा भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १८:५७
